चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग शनिवार हाङचउमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कोटको टाँक नलगाएको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तातेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई भेट्दा कूटनीतिक शिष्टाचार बिर्सेर कोटको टाँक नलगाएको भन्दै प्रचण्डको आलोचना भइरहेको हो ।

प्रचण्डको बचाउ गर्नेहरूले चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा विमानस्थलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टाँक नलगाएको फोटो राखेर काउन्टर गरिरहेका छन् । 

प्रचण्ड या ओलीको बचाउ गर्ने विषय होइन, सामान्य कूटनीतिक मर्यादाको कुरा हो । यसमा नेताद्वयभन्दा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय दोषी छ, जहाँ ‘चिफ अफ प्रोटोकल’ भन्ने पद छ । विदेशीलाई भेट्दा कोटको टाँक लगाउने, तुना भएको जुत्ता लगाउने, तस्वीर खिच्दा कुन साइडमा उभिने, पत्नी/छोरीलाई कुन–कुन भेटमा सहभागी गराउने भन्ने सिकाउनका लागि नै शिष्टाचार महापाल ‘चिफ अफ प्रोटोकल’ व्यवस्था गरिएको हो । 

दुर्भाग्य के छ भने, ‘लोकतन्त्रका लागि लामो समय जेल बसेको उपाधि’ र योग्यता पाएर प्रधानमन्त्री बनेका नेताहरू कर्मचारीले भनेको टेर्दैनन् । आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रधानमन्त्रीहरू सामान्य कर्मचारीले ‘हामीलाई सिकाउने ?’ भन्ने मनोभावबाट ग्रसित हुन्छन् । कथंकदाचित कुनै प्रधानमन्त्रीले प्रोटोकलको कुरा सिक्न खोज्यो भने प्रधानमन्त्रीका अगाडि कर्मचारीले लुगलुग खुट्टा कमाउँछन् । ‘यस्तो हजुर, उस्तो हजुर’ मात्र भन्छन् । 

यही प्रवृत्तिका कारण नेपाल कूटनीतिक मामिलाका सामान्य शिष्टाचारमा चुक्दै आएको छ । बाहिर देखिने कुरामा समेत यसरी बारम्बार चिप्लिरहेका नेताहरू विदेशी डेलिगेट्ससँगको भेटमा कति त्रुटि गर्छन् होला ? 

भाषणमा एकविरुद्ध अर्कोको कार्ड खेल्दैनौं भने पनि नेपालका नेताहरूले त्यही गर्ने गरेका छन् । सत्तामा छँदा एउटा र प्रतिपक्षमा गएपछि अर्को भाषा नेताहरूको पर्याय बनेको छ । गाली गर्ने र होच्याउने नाममा देशको प्रधानमन्त्रीलाई ‘फलानोपरस्त’ भनेर आरोप लगाइहाल्छन् ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाट सिधै चीन गएको विषयमा पनि नेपालमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ, नहुनुपर्ने बहस । प्रधानमन्त्री भ्रमणमा रहेको चीनमा एउटा प्रचलित उक्ति छ, ‘बिरालो कालो होस् या सेतो, मुसा मार्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री कहाँबाट गए, कुन रुट प्रयोग गरे भन्ने गौण विषय हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सहभागी भएर चीन जाने कुरालाई अनर्थ लिनुपर्ने कारण छैन । चासो राख्नुपर्ने विषय, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट नेपाललाई के फाइदा भयो ? भविष्यमा के फाइदा हुन्छ ?  

प्रचण्ड–सी भेटको अन्तर्य

एसियन खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहका लागि शनिवार बिहान हाङचउ पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिउँसो चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग भेटवार्ता गरे । औपचारिक भ्रमणका दौरान प्रचण्ड राजधानी बेइजिङ पनि जाँदैछन्, तर हाङचउमै भेटेर चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाललाई महत्त्व दिए । प्रचण्डसँग सीले वान टू वान १५ मिनेट र प्रतिनिधिमण्डलसँग झण्डै ४५ मिनेट गरी एक घण्टा कुराकानी गरे । 

भेटमा सीले शान्तिपूर्ण सह–अस्तिस्वको पाँच सिद्धान्तका आधारमा आपसी सम्मान र समान अस्तित्वका साथ ठूलो र सानो देशको कुनै भेदविना अत्यन्तै नजिकको सम्बन्ध अघि बढाएको स्मरण गरेको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ । 

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुआ चुनिङले पनि ठूलो-सानो देश नभई समानताको आधारमा नेपाल–चीन सम्बन्ध अगाडि बढ्ने आशयको ट्वीट लेखेकी छन् ।

‘चीन र नेपाल आकारमा ठूलो-सानो भए पनि समानता र पारस्परिक लाभको उदाहरण पेश गरेका छन् । चीनले नेपालसँग विकास रणनीतिको सहकार्य र नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ प्रगतिका लागि निरन्तर काम गर्नेछ’ उनले भनेकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन र नेपालबीच विगत लामो समयदेखिको ऐतिहासिक सम्बन्धको चर्चा गर्दै राष्ट्रपति सीले अघि सारेका नवीनतम् अवधारणा यस क्षेत्रको शान्ति र प्रगतिका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । प्रचण्डले एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता व्यवहारबाटै पुष्टि गरेको बताएका थिए । 

‘नेपालले स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगीकार गरेको र यो वा त्यो नामका कुनै पनि सैन्य रणनीतिक योजनामा सामेल हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुभयो’ प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् । 

प्रचण्डले भनेको ‘सैन्य रणनीतिक योजना’ अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर भइरहेका बसहतर्फ लक्षित हुनुपर्छ । चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)लाई लिएर नेपालमा बहस र विवाद भइरहेको छ । 

नेपालको प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको एमसीसीबारे चीनको गम्भीर चासो थियो । बाहिर प्रकट नगरे पनि एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नहोस् भन्नेमा चीन रहेको राजनीतिक दलका नेताले बताउने गरेका थिए । 

सीसँगको भेटमा प्रचण्डले बीआरआईको प्रशंसा गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । ‘चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने भएकाले यसअघि नै नेपालले उक्त अवधारणामा सहमति जनाइसकेको स्मरण गर्नुभयो । चीनको विकासले एसिया क्षेत्रकै विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो,’ प्रचण्डको सचिवालयले भनेको छ ।

चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदूत टंक कार्की विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बढेको बताउँछन् । 

‘हिजो चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा दुवै पक्षले आ–आफ्ना चासो राखेका छन्, मलाई के लाग्छ भन्दा हिजो भएका सम्झौता कार्यान्वयनले गति लिन्छ होला, इन्क्लुडिङ बीआरआई,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘मोटा विषयमा उनीहरूले पुनर्पुष्टि (रि–कमिटमेन्ट सो) गरेका छन्, त्यसले गर्दा आगामी दिनमा कार्यान्वयनको दिशामा जान्छन् भन्ने नै लाग्छ ।’

विश्व दुई ध्रुवीय व्यवस्थातर्फ गइरहेको र चीनसँग उसको सहयोग लिनका लागि धेरै देशहरू इच्छुक रहेको समयमा नेपालले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले नयाँ शपिङ लिस्ट केही–केही लगेका होलान्, त्योभन्दा पनि मूल कुरो भनेको हिजो भएको सम्झौता नै हो । त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्ने हो,’ कार्कीले भने, ‘सम्झौता गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने कुराले अविश्वास पैदा गर्छ । दुवै कार्यकारी प्रमुखले विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता जनाएकाले सहमति कार्यान्वयन हुनेमा म धेरै आशावादी छु ।’​

भारत–चीन धनी हुँदैमा नेपाल हुँदैन !

भूराजनीतिको कुरा गर्दा चीन र भारतको समृद्धिबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने बहस भइरहन्छ । चीन विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति बन्यो भने नेपाल यत्तिकै धनी भइहाल्छ कि भन्नेजस्तो एकपक्षीय व्याख्या हुने गरेको छ । 

चीन अहिले नै विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति बन्ने होडमा छ । भारत पनि प्रगतिपथमै छ । हालै मात्र जी २० शिखर सम्मेलन आयोजना गरेर उसले आफूलाई विश्व शक्तिको रूपमा परिभाषित गर्न खोजेको छ ।

उनीहरूले दिने आर्थिक सहयोग या अनुदानले नेपालको समृद्धि हुने छैन । कूटनीतिक चातुर्यता र व्यापार वृद्धिबाट मात्र नेपालले आर्थिक लाभ लिन सक्छ । 

नेपालले अपनाउनुपर्ने आर्थिक विकासको मोडल यो हो । आफ्नो श्रम शक्तिलाई विदेश पठाउने, रेमिट्यान्सको पैसाले विलासी वस्तुदेखि खाद्यान्न आयात गरेर आर्थिक फड्को मार्ने कुरा दिवा सपना हो । 

चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रचण्डले पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनबाट सिधा उडानका लागि प्रयत्न गर्ने बताएका थिए । उत्तरीनाका खोल्नेदेखि उर्जा व्यापार सम्झौतामार्फत चीनलाई बिजुली बेच्ने कुरा गरेका थिए । नेपालबाट भर्खरै शुरू भएको सुकेको घाँस निर्यात बढाउने तथा राँगाको मासु निर्यातका लागि पहल गर्नेसम्मका कुरा प्रचण्डले गरेका थिए । 

चीन आर्थिक रूपमा सबल हुँदा नेपालले फाइदा लिने भनेको व्यापार बढाएर नै हो । नेपालका ठूला होटल सञ्चालकहरू चिनियाँ पर्यटक आउँदा खुशी हुन्छन् । नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको संख्या बढाउन र उनीहरूको बसाइ लम्ब्याउन सके नेपालले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छ ।

धेरै भन्दा धेरै वस्तु निर्यात गर्ने प्रबन्ध मिलाउने, नेपालबाट निर्यात हुने धेरै वस्तुमा भन्सार मिनाहा गर्न पहल गर्ने, उत्तरतिरका नाका सञ्चालनमा ल्याउने जस्ता कामले आर्थिक गतिविधि बढ्ने हो । 

यार्सागुम्बालगायत महंगा जडिबुटी चीन निर्यात भइरहेको छ ।  तर, दशैंका लागि च्याङ्ग्रा, तागाधारीहरूले लगाउने जनैदेखि तिहारका झिलिमिली बत्ती समेत अहिले चीनबाटै आइरहेको छ । चिनियाँ नेतासँग कुम जोडेका फोटो खिचाउँदैमा नेपाललाई केही फाइदा हुँदैन । नेपालले कूटनीतिक चतुर्‍याइँ र सुझबुझ देखाउन नसके छिमेकीले आर्थिक फड्को मार्दैमा नेपाल स्वतः समृद्ध बन्ने कुनै सम्भावना छैन  ।

नेपालको खस्किँदो विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय छवि

२०७६ असोज २५–२६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । २३ वर्षपछि चीनका राष्ट्रप्रमुख नेपाल आएका थिए । त्यो नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर थियो । 

राष्ट्रपति सी नेपाल आएको बेला भएका सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा चीनको गुनासो रहिआएको छ । 

केही नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्नेबाहेक अन्य काम पूरा भएका छैनन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलगत्तै विश्वव्यापी रूपमा कोभिड महामारी शुरू भएकाले ती सहमति कार्यान्वयन हुन सकेनन् । 

नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भनेका थिए, ‘म प्रायः भन्ने गर्दछु, हामीले बनाएका योजनाहरूलाई पूरा गरेरै छाडौं । हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौं ।’ नेपालले सहमति गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिप्रति लक्षित गर्दै सीले यस्तो कूटनीतिक भाषा बोलेका थिए । 

चीनसँग मात्र होइन, भारतसँग भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्था पनि दयनीय छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण बेला प्रत्येकपटक पञ्चेश्वर कार्यान्वयनको कुरा उठ्छ, तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर नेताहरू बोल्छन्, तर कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ । 

एक पूर्व कूटनीतिज्ञले नेपालको आन्तरिक गञ्जागोलका कारण विदेशीले नेपाललाई पत्याउन छाडेको तर्क गरे । ‘देशको अवस्था यस्तो भद्रगोल छ, कुनै राष्ट्रिय एजेन्डामा सहमति छैन भने नेपाललाई विदेशीले कसरी पत्याउँछन् ?’ औपचारिक रूपमा बोल्न अस्वीकार गरेका उनले राजनीतिक दलका नेताको कार्यशैलीप्रति आक्रोश पोखे ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

नेपाल–चीन सम्झौता : एक वर्षअघि तामझाम, अहिले गुमनाम !