विश्वभरी नै राजनीतिक जवाफदेहिता र उत्तरदायी राजनीतिले मात्र गन्तव्य प्राप्त गरेका छन्, यसको अलग–अलग दृष्टान्त प्रस्तुत गरिरहनु पर्दैन । पछिल्लो समय विकसित नागरिक चेतनाले यसलाई ठम्याउने सामर्थ्य राख्छ । देशले तीव्र गतिमा विकास गर्नु र जनताको जीवन सहज तथा सुखद् हुनुले जवाफदेही र उत्तरदायी राजनीतिलाई प्रमाणित तथा स्थापित गर्दछ । दक्षिण  एसियाली, अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा अपवादबाहेक  जवाफदेही राजनीतिको बिल्कुलै अभाव वा कमी पाइन्छ । नेपाल यसैको प्रमुख दृष्टान्त हो ।

हामी किन पछि पर्‍यौं ? देशको भौतिक विकास किन भएन ? जनताको जीवन सुखी र सम्पन्न बनाउन केले रोक्यो ? देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा किन बढेन ? आजका ज्वलन्त र प्रमुख प्रश्न यिनै हुन् । नेपाल र नेपालीका लागि कुन राजनीतिक प्रणाली उपयुक्त र किन उपयुक्त भन्ने विषयको तर्कसंगत समाधान भैसकेकाले यस विषयमा थप गन्थनमन्थन र विमर्श एवं परामर्शको आवश्यकता र दरकार  नै परेको छैन, त्यसैले अबको एकसूत्रीय आवश्यकता सुव्यवस्थित राष्ट्र निर्माण मात्र हो, जसको जग भौतिक विकास र जनताको सुख हो ।

अधिकार सम्पन्न सुखी जनता र प्रतिष्ठित राष्ट्र हाम्रो लक्ष्य हो । यसै विषयमा विमर्श गर्नु यस आलेखको  मुख्य उद्देश्य हो । र, अर्को कुरा हामीले प्रेरणाको स्रोत या आराध्य मानेका पार्टीका संस्थापकहरू बीपी, सुवर्ण र गणेशमानजस्ता मुर्धन्य नेताहरूले बनाउन खोजेको नेपालको आधारशीला आजसम्म हामीले तयार गर्नै सकेनौं, या जग हाल्न सकेनौं । पटक–पटक अवसर पाउँदा समेत हाम्रो ध्यान त्यता गएन । यसमा अरूलाई दोष दिने ठाउँ पटक्कै छैन । नेपाली जनताको यसमा कुनै दोष छैन ।

बारबारका आन्दोलन र निर्वाचनमा जनताले साथ दिएकै छन् । काम गर्ने ठाउँमा पुर्‍याएकै छन् । योभन्दा बढी के गर्ने ? देशको कानून मानेर कर तिरेकै छन् । नेताहरूको भरणपोषण गरेकै छन् । तर, पनि जनताले  सुखको २ गाँस र आरामको एक  निन्द्रा पाउन सकेका छैनन् । अझ आफ्ना कलकलाउँदा सन्ततिलाई परदेश पठाएर कहालिलाग्दो र रुग्ण बुढ्यौली धान्नुपर्ने कारुणिक स्थितिमा कसले पुर्‍यायो ? यसको जिम्मा कसले लिने ? हामीमा यसको महसुस या 'रियालाइजेसन' छ कि छैन ? राजनीतिक दलहरू एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर अब उन्मुक्ति पाइँदैन ।

आखिर नेताको ध्यान केमा छ ? बारम्बार प्राप्त अवसर दुरुपयोग गर्नु राजनीतिक अपराध मात्र हो कि मानवीय अपराध पनि ? अब छिनोफानो गर्ने बेला आएको छ । तदर्थवादी चिन्तन, कार्यशैली र व्यवहारले न त समाज बन्छ, न त राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढ्छ । हिजोजस्तो पर्याप्त समय हामीसँग छैन । थोरै बहुलठ्ठीपन या पागलपनका साथ अघि नबढ्ने हो भने विकासमा २ सय वर्ष पछाडि परेको नेपालले मध्यकालीन इतिहासको  विरासत थामिरहनेछ । यो अपजसको भारी किटानी साथ वर्तमान पुस्ताले बोक्नुपर्नेछ । यसमा किन्तु, परन्तु चल्नेवाला छैन । इतिहासकारहरूले पात्र छनोट गरिसकेका छन्। नीति बदलौं, नियति बदलिन्छ ।

सामान्यतया मानिसहरूमाा  नियति वा प्रारब्ध बदलिँदैन भन्ने विश्वास वा आममान्यता छ। हामी नेपालीहरू लेखान्तमा भर पर्छौं या भरोसा गर्छौं । अहिलेसम्म यस्तै चल्दै आएको छ । एकछिन महाभारतको लडाइँ सम्झौं- यदि अर्जुनले युद्ध मैदानमा आफन्तहरूलाई देखेर गाण्डिव थन्क्याएको भए उनको र पाण्डवहरूको नियति के हुन्थ्यो ? पाण्डवहरूको कस्तो इतिहास लेखिन्थ्यो ? हस्तिनापुरको के  हुन्थ्यो ? रामचन्द्रले सीता हरणका विरुद्ध रावणसँग लंकायुद्ध नगरेको भए के हुन्थ्यो ? के राजा राम भगवान् राममा परिणत हुन्थे ? युरोपीयन या खाडी देशहरूले ६ महिना हिउँ पर्ने र उत्पादन कम हुने देश तथा बालुवाको भूमि या मरुभूमि भनेर भूगोल त्यागेको भए के हुन्थ्यो ?

स्पष्ट नै छ, भाषा संस्कृति, पहिचान र स्वाभिमान सबै थोक मेटिन्थ्यो, खोज अनुसन्धान सबै रोकिन्थ्यो । आज त्यहाँ बालुवामा सुन फल्छ, हिउँमा हिरा । यसले खाडी र यूरोपीयनहरूको नियति बदलियो, यसको श्रेय उनैलाई या त्यहीँका शासकहरूलाई जान्छ । जापान, कोरिया, सिंगापुर र मलेसियाजस्ता राष्ट्रहरूले आफ्नै कठोर परिश्रम र  दृढताले आफ्नो नियति बदले । चीन र भारतजस्ता हाम्रा छिमेकीहरू समृद्धिको शिखर चुम्दैछन्, अनि हामी नि ? हामी नेपाली सुख खोज्दै संसारभरि भौतारिरहेका छौं । नियति त थोरबहुत बदल्दै छौं, तर कसरी ? आफ्नो पहिचान र स्वाभिमान गुमाएर, रगतका आँसु चुहाएर । यसको कारक राज्य हो र दोषी पटक-पटक बनेका सरकारहरू हुन् ।

साथै, सरकारमा बसेका पात्र र प्रवृत्ति, जसले जनतामाथि ठूलो विश्वासघात गरेर आफ्नो नियति मात्र बदलेका छन् । जनता आफ्नो नियति बदल्न चाहन्छन्, जसका निम्ति राज्यको अग्रसरता, प्रोत्साहन र व्यवस्थापन चाहिन्छ । के आजसम्मका सरकारहरूले यस्तो चाँजोपाँजो मिलाए ? अनि प्राप्त मौकालाई हामीले  सदुपयोग गर्न सक्यौं त ? आजको गम्भीर प्रश्न हो यो ।

विश्वविख्यात कूटनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री चाणक्यले असल शासकका केही मूलभूत कर्तव्य र दायित्व चर्चा गरेका छन्, जसमा लोककल्याणकारी नीतिमार्फत जनहित गर्ने, शत्रुहरूबाट देश र जनताको सुरक्षा गर्ने र छिमेकी देशहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने लगायत विषय पर्दछन् ।

हाम्रो विडम्बना, न जनहित, न सुरक्षा, न त राम्रो सम्बन्ध । यो भन्दा लापरबाही र गैरजिम्मेवारी के हुन्छ ? अनि यो अपराध हो कि होइन ? यस्ता प्रवृत्तिलाई जनताले सधैं बोक्नुपर्ने ? अब यस्तो हुन दिनु हुँदैन । आजसम्म नेपाली समाजलाई आक्रान्त बनाएको  र हामी सबैका लागि अभिशाप बनेको अपराधिक प्रवृत्ति र मनोवृत्तिको समूल अन्त्य हुन अत्यावश्यक छ, यसका लागि के गर्ने ? यसका केही बाटाहरू, विकल्प र सुत्रहरू छन् ।​

नागरिक अवज्ञा

सामान्यतया अवज्ञाले मौजुदा ऐन नियमको विरोध, अनादर वा उपेक्षालाई जनाउँछ । व्यक्ति, संस्था वा राज्यको आफ्ना सदस्य वा नागरिकमाथिको द्वेशपूर्ण या प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको प्रतिरोध गर्नु र एकप्रकारले प्राधिकारलाई चुनौती दिनु अवज्ञा हो । सविनय अवज्ञा तर्कपूर्ण हुन्छ र कहिलेकाँही बलपूर्वक पनि हुनसक्छ । यसलाई समग्रमा भन्दा मौजुदा परिपाटीप्रतिको अनादर, उपेक्षा भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।

नागरिकले आफ्नो करबाट चलेको सरकारसँग चित्त बुझेन र कर तिर्न छाडिदिए भने के हुन्छ ? के संसारमा यस्ता घटना भएका छैनन् र ? के जनताबाट उठेको कर सीमित राजनीतिज्ञहरूलाई ढलिमली गर्नलाई हो ? राज्यको उत्पत्तिको शर्त नै अथवा गठनको सम्झौता नै नागरिकको करबाट राज्य चल्ने, शासक पालिने र त्यसबापत राज्यले जनहितका काम गर्ने भन्ने हो ।

यदि त्यसो हो भने कर लिएबापत जनसेवा नहुने र नागरिकले दुःख पाइरहने अवस्थामा कर तिर्नुको औचित्य के ? शर्त पूरा नगर्ने राजनीतिज्ञहरूलाई जनताले पाल्नुपर्ने किन ? अबको बहस यस विषयमा चल्नुपर्छ । हामीले बनाएको संविधानको मूल मर्म पनि यही नै हो, शासन प्रणालीको तत्कालीन उद्देश्य र दीर्घकालीन लक्ष्य पनि यही हो ।

सामाजिक बहिस्कार

सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका नेता, सरकारी अधिकारी र प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पूर्णरूपले जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । राज्यको निर्धारित प्रक्रियाको माध्यमबाट सरकारले नियुक्त गरेका राष्ट्र सेवकहरू प्रत्यक्ष रूपमा सरकारप्रति जवाफदेही भए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । हामी त जागिरे भनेर कसैले उन्मुक्ति पाउन सक्तैन । तर, राष्ट्र सेवकहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने सरकारले हो ।

सरकार गैरजिम्मेवार हुने र कर्मचारीतन्त्र ठिकठाक चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता पूर्णतया गलत हो । दुनियाँमा यस्तो हुन सक्तैन, त्यसैले सबैभन्दा पहिले सरकार ठीक हुनुपर्छ, राज्यको 'मशिनरी' आफैं ठीक भइहाल्छ । हाम्रोमा यस्तो छ त ? पटक्कै छैन । यसको जिम्मा कसले लिने ? निसन्देह रूपमा सरकार चलाएका सबैले लिनुपर्छ । संविधान र प्रचलित ऐन कानूनको उल्लंघन गरेर भए पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिज्ञहरूले लिनुपर्छ ।

साथै राजनीतिज्ञहरूको मतियार बन्ने सरकारी अधिकारीहरू पनि दण्डित बन्नुपर्छ । आजसम्म नेपालमा यस्तो देखिएन, पाइएन र सुध्रिने छाँट पनि देखिँदैन । अब के गर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । यसमा कुनै पनि अलमल राख्नु हुँदैन । राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने राजनीतिज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । यसमा अलमल गर्नुहुँदैन ।

यसका लागि सबै तहका राजनीतिज्ञ र राष्ट्र सेवकहरू योग्य छन्, तर प्रारम्भ राजनीतिज्ञहरूबाट हुनुपर्छ, जसका कारण देश बर्बादीको डिलमा पुगेको छ ।

रुपान्तरणको चुरो 

नेपालको मौजुदा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्थिति धेरै विकराल छ । सिमाना बाहिरबाट हेर्दा झनै कुरूप वा बिद्रुप देखिँदोरहेछ । वर्तमान राजनीतिक दलभित्रका केही पात्रहरू यसका लागि पूर्ण जिम्मेवार छन् । पुराना राजनीतिक दलभित्रै यिनको बाहुल्यता छ । यी दलका ९९% सदस्यहरू साँच्चै निर्दोष र निरीह छन् । सिद्धान्त, संघर्ष र योगदानको नशाले लठ्ठिएका छन् । यसैको फाइदा सीमित राजनीतिज्ञले उठाएका छन् ।

यसको  वास्तविक चित्रण आजको आवश्यकता हो र हामीले चाहेको दिशातर्फ नेपाली समाजलाई अग्रसर गराउनु मौजुदा परिस्थितिबाट उन्मुक्ति हो । बेथिति, नीतिविहीनता, विधि विहीनता र स्वेच्छाचारिताबाट मुक्ति हो, यसैका लागि रूपान्तरण भनिएको हो । अब रुपान्तरण टालटुले उपचारबाट सम्भव छैन । शिरदेखि तीरसम्म आमूल परिवर्तन आजको आवश्यकता हो । यसले तदर्थवादी सोच राख्ने जो कोहीलाई बढार्न सक्छ र बढार्नु पनि पर्छ ।

नेपाली जनता र वर्षौं योगदान पुर्‍याएका  दलका सदस्यको संवेदनासँग खेल्ने अधिकार कुनै राजनीतिज्ञलाई छैन । आदर्शलाई तुर्लुङ्ग झुण्याएर मनमौजी गर्ने छुट कसैलाई छैन।