प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले कर्मचारीहरू जोखिम लिनै चाहँदैनन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि फेरि यो विषय एकपटक चर्चामा आएको छ । असोज २९ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पक्राउ पर्ने डरले कर्मचारीहरू निर्णय गर्न तयार नभएको बताएका हुन् ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, 'आजभोलि कर्मचारीहरू अलिकति पनि जोखिम उठाउन तयार छैनन् । थोरै जोखिम उठायो भने कतिबेला कसको जागिर जाने हो, को गिरफ्तार हुने हो, त्यसको एउटा आतंक पनि छ । मैले कर्मचारीलाई भन्ने गरेको छु, तपाईंहरू अगाडि बढ्नुस्, सरकार तपाईंहरूको साथमा  छ । तपाईंहरूलाई केही पर्‍यो भने सरकार बचाउन आउँछ । मैले यसो भनिरहेको हुन्छु, तर फेरि भन्दाभन्दै अन्यायपूर्ण तरिकाले कर्मचारीहरू गिरफ्तार पनि भइरहेका हुन्छन् । यो जटिलता पनि छ ।'

प्रधानमन्त्रीको उक्त कथनमा विरोधाभाष समेत झल्किन्छ । एकातर्फ उनकै नेतृत्वअन्तर्गतका सरकारी निकायले गिरफ्तार गरिरहेका छन् भने अर्कातर्फ उनी आफैंले गिरफ्तारीलाई अन्यायपूर्ण भनेका छन् ।

यस्तै अभिव्यक्ति हालै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले पनि दिएका छन् । जहाज खरिदको प्रसंगमा मन्त्री किरातीले कर्मचारीहरूले जोखिम लिनै नचाहने अवस्था रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बहालवाला सचिव हुँदै गरेको अवस्थामा तत्कालीन गृहसचिवको हैसियतले गरेको कामलाई लिएर टेकनारायण पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पाण्डे काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले अहिले मुद्दा पुर्पक्षका लागि कारागारमा थुनामा छन् ।

त्यसैगरी ललितानिवासको सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको भन्दै सीआईबीले नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेको थियो । शाखा अधिकृतको हैसियतमा टिप्पणी उठाएको विषयमा उनलाई अनुसन्धानका गिरफ्तार गरिएको थियो । पछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चबाट उनी हिरासतमुक्त भएका थिए । अहिले उनी सञ्चार सचिव पदमा बहाल नै छन् ।

त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका बहालवाला सचिव मधु मरासिनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको तत्कालीन प्रमुख हुँदा मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा एलएमबीआइएस प्रणालीमा बजेट दिलाएको मरासिनीमाथि अभियोग छ ।

बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी नगराई तथा सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजात समेत समावेश नगरी/नगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नदिई २५ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी/गराई बजेट (रातो किताब)मा समावेश गरे/गराएको मरासिनीमाथि अख्तियारको अभियोग छ ।

सोही मुद्दामा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सञ्जय शर्मालाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

यसरी प्रशासनिक निर्णय गर्ने केही सचिवहरूमाथि नै सीआईबीदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि सिंहदरबारमा ठूलो निर्णय गर्न विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू पन्छिन खोजेका छन् ।

पछि मुद्दा लाग्ला भन्ने डरले कुनै पनि फाइलमा तल्लो तहबाट टिप्पणी नै पनि उठाउन छाडिएको छ । भोलि जागिर नै धरापमा पर्ला, मुद्दा लाग्ला कि भन्ने डरले कानूनबमोजिम काम गर्न पनि कर्मचारीहरू जोखिम लिन चाहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री स्वयंको अभिव्यक्तिले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक सचिवले केही सचिवमाथि मुद्दा परेकाले केही सचिव अप्ठ्यारो निर्णय लिनबाट डराएको हुनसक्ने बताउँछन् । 'म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छु । मैले कुनै निर्णय लिनु नपर्ने भएको हुनाले अहिले मन्त्रालयहरूमा के कस्तो अवस्था छ भन्ने विषयमा जानकारी भएन । मलाई कुनै अप्ठ्यारो निर्णय लिनु पनि परेको छैन, किनभने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवभन्दा माथिको मुख्यसचिवले निर्णय गर्नुपर्छ ।'

उनले थपे, 'विभिन्न मन्त्रालय चलाइरहनुभएका सचिवहरूलाई निर्णय लिन कठिनाइ भएको होला ।'​ कानूनविपरीतको काम गर्नचाहिँ डराउनै पर्ने उनले बताए ।

'कानूनबमोजिम काम गर्न डराउनु पनि हुँदैन, डराएर पनि भएन, त्यो दायित्व हो, गर्नैपर्छ,' ती सचिवले थपे, 'तर, कानूनविपरीतको कम गर्न जहिले पनि डराउनु नै पर्‍यो । कानूनविपरीत काम गर्न नडराए पनि सम्बन्धित निकायले त पछि छानबिन गर्छ नै ।'

त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव रामकृष्ण सुवेदी पनि कानूनबमोजिमको निर्णय गर्न डराउन नहुने बताउँछन् ।

'कानूनबमोजिमको निर्णय गर्न डराउनु भएन । कानूनविपरीतको काम गर्न जोसुकैले भने पनि गर्न भएन,' सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, 'तर, राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा डराउनु पनि भएन । '

अर्का एक सचिव भने मन्त्रीहरूबाट गैरकानूनी काम गर्न दबाब बढेको बताउँछन् । 'मन्त्रीहरूले प्रचलित कानूनभन्दा बाहिरको काम गर्न दबाब दिने गरेका छन् । मान्यो भने भोलि जागिर जाने डर छ, अर्कातर्फ नमान्दा मन्त्रालयबाट अन्य ठाउँमा सरुवा गरेर थन्क्याइदिने डर पनि बढेको हुनाले धेरैजसो सचिव आतंकित भएकै हो,' ती सचिवले लोकान्तरसँग भने ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली भने ललितानिवास प्रकरण होस् वा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कर्मचारीहरूको गल्ती भएकै कारण कारबाहीको दायरामा आएको तर्क गर्छन् ।

'ती प्रकरणहरूमा गर्न नहुने कामका लागि पनि ओभर सक्रिय भए, तर गर्न हुने कामका लागि एक स्टेप पछि हटेर निष्क्रिय भएको अवस्था छ,' मैनालीले लोकान्तरसँग भने, 'व्यावसायिकरूपमा कर्मचारी प्रशासनले गर्नुपर्ने काम नगर्दाको परिणाम अहिले भोग्नुपरेको हो ।'

कर्मचारीले काम गर्दा आफ्नो व्यावसायिकरूपमा कर्मचारी प्रशासनले के–के काम गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्थापनको सिद्धान्तले नै तोकेको हुन्छ । त्यसबाहेक स्पेसिफिक ऐन र कानूनले पनि कानून कार्यान्वयन गर्नका लागि केही अधिकार दिएको हुन्छ ।

'त्यसैले कानूनबमोजिमको काम गर्नका लागि त कर्मचारी प्रशासनले कुनै जोखिम नै लिनु पर्दैन ।  आदर्श कर्मचारीतन्त्रको अवधारणाले राजनीति र प्रशासनबीचको लक्ष्मणरेखा निर्धारण गरिदिएको हुनाले आफ्नो काम गर्न जोखिम लिनैपर्दैन,' मैनालीले लोकान्तरसँग भने,' राजनीतिले अभिभावकत्व दिने, मार्ग दर्शन दिने, नीति कार्यान्वयनमा समन्वय गरिदिने अथवा पाएको जनादेशलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराउने प्रमुख कार्य हुन्छ । त्यसैगरी ती सबै नीतिलाई कार्यान्वयन गराउन प्रशासनलाई संयन्त्रको रूपमा विकास गरिएको हो । आफूलाई तोकिएको काम गर्न कर्मचारीले डराउनु पनि पर्दैन, डराउन आवश्यक पनि छैन । यसलाई जोखिम पनि भन्न सकिँदैन ।'

केही सचिवहरूले व्यावसायिक काम गर्नुको साटो राजनीतिक नेतृत्ववरिपरी मात्र अनुचर भएर काम गर्न खोज्दा जोखिम बढेको उनको बुझाइ छ ।

'जहाँसम्म कर्मचारीले जोखिम लिएनन् भन्नुको अर्थ के हो भने कार्मचारीहरू नै खासगरी विशिष्ट प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने कर्मचारीहरू नै कस्तो भयो भने राजनीतिक अनुचर भएर राजनीतिवरिपरी घुम्ने र गर्नपर्ने वैध काम, प्रोफेसनल व्यावसायिक कामभन्दा पनि अरू उभय पक्षको काम गर्ने, उभय पक्षको दबाब सहने, उभय पक्षको स्वार्थ पूर्ति गर्ने क्रममा कतिपय कर्मचारीले पनि नराम्रो काम गरेको छ,' उनले थपे, 'करको मामिला होस् वा लालिता निवासको मामिला, भुटानी शरणार्थीको मामिला होस् वा अरू कुनै मामिला जुन अहिले बाहिर आइरहेका छन् त्यसमा कर्मचारीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाभन्दा पनि अतिरिक्त सक्रियता देखाएको वा न्यून सक्रियता देखाएको कारणबाट जोखिम मोल्नुपरेको हो ।'

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले तोकिएको काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुने भनेर लेखेको हुनाले पनि गर्नुपर्ने काम कर्मचारीले गर्नैपर्ने उनको कथन छ ।

'आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले सचिवबाहेक सचिव मातहतमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले समयमा काम गरेनन्, समयमा बजेट कार्यान्वयन गरेनन् भने त सजायकै व्यवस्था गरेको छ,' उनले थपे, 'सुशासन ऐन, निजामती सेवा ऐनदेखि क्षेत्रगत ऐनले स्पष्टरूपमा कर्मचारीलाई अधिकार दिएको हुनाले कानूनबमोजिम काम गर्न कहिल्यै डराउनु पर्दैन ।'

राजनीतिक नेतृत्वले कानूनविपरीत कम गर्न दबाब दिँदा कर्मचारीले कानूनका प्रावधान देखाएर व्यावसायिक सुझाव दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

'राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्तो सुझावलाई क्रस गरेर निर्णय नै गर्न सक्दैनन् । त्यसो गर्‍यो भने जस अपजसको भागिदार पनि राजनीतिक नेतृत्व नै हुन्छ,' मैनालीले लोकान्तरसँग भने ।

कर्मचारीले जोखिम लिने वा नलिने भन्दा पनि विधिको दायराभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।