काठमाडौंको दरबारमार्गमा सञ्चालित द किंस लाउन्ज एन्ड पब प्रालिले पोखरामा सञ्चालित किंस लाउन्ज प्रालिविरुद्ध २०८० साउन १७ गते कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजुरी गर्‍यो ।

आफ्नो कम्पनीको नाम राखेर गैरकानूनी ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाले नाम परिवर्तन गराई पाऊँ भन्दै दिएको उजुरीमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले विपक्षीलाई नाम परिवर्तनका लागि आदेश गर्‍यो ।

कतिपय कम्पनी लोकप्रिय भएपछि अन्य स्थानमा समेत मिल्दोजुल्दो नाम राखेर अन्य व्यक्तिले कम्पनी सञ्चालन गर्ने गरेका हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा नाम परिवर्तन गराई पाऊँ भन्दै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी पर्ने गरेको छ ।

ज्योति ग्रुप प्रालिले ज्योति समूह विरुद्ध र ज्योति समूहले ज्योति ग्रुप प्रालिविरुद्ध क्रमशः एक अर्काको नाम खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

२०७९ फागुन १७ गते ज्योति ग्रुप प्रालिका सञ्चालक समिति अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले उजुरी दायर गरेका थिए ।

नाम खारेज गराई पाऊँ भन्दै सौरभ ज्योतिले दिएको निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दै २०७९ चैत १२ गते कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले विपक्षीको नाम खारेज गर्ने आदेश दिएको थियो ।

त्यसैगरी ज्योति ग्रुप अफ कम्पनी प्रालिले ज्योति ग्रुप अफ अर्गेनाइजेसन प्रालिको नाम खारेज गराई पाऊँ भनेर दिएको अर्को मुद्दामा पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सुनुवाइ गर्दै २०७९ चैत १४ मा मागबमोजिम आदेश गरेको थियो ।

२०७९ पुस १२ गते ज्योति एन्ड कम्पनी प्रालिकी शेयरधनी मिरा ज्योतिलगायतले ज्योति एन्ड कम्पनी प्रालिका सञ्चालक रुप ज्योति समेतविरुद्ध लाभांश वितरण गराई पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए । २०७९ चैत १२ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दै लाभांश वितरण गर्न आदेश गरेको थियो ।

फेरि २०७९ चैत १५ गते ज्योति एन्ड कम्पनी प्रालिले ज्योति ग्रुप प्रालि समेतलाई विपक्षी बनाई नाम परिवर्तन गर्न दिएको अर्को निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दै २०८० जेठ २ गते नाम परिवर्तन गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले आदेश गरेको थियो ।

२०८० साउन ७ गते सम्राट सिमेन्ट प्रालिका अनिलकुमार रुंगटाले सम्राट सिमेन्ट कम्पनी प्रालिका वासुदेव पाण्डे समेतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा गरेका थिए ।

सम्झौताबमोजिम गर्न निर्देशन जारी गराई पाऊँ भन्दै रुंगटाले निवेदन दिए पनि पछि निवेदन फिर्ता लिएका कारण २०८० असोज १७ गते मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएको थियो ।

२०८० असार २० गते मिला सायमीले ग्राण्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल प्रालिका सञ्चालक पंकज बास्कोटाविरुद्ध निवेदन दिएको भए पनि मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

२०८० जेठ २१ गते अमेरिकामा सञ्चालित फेसबूक कम्पनीले फेसबूक ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिविरुद्ध मुद्दा दिएको थियो । नाम परिवर्तन गराई पाऊँ भन्दै दिएको निवेदन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा नै छ ।

२०७९ जेठ १६ गते होटल टप सेन्चुरीका दिनेश श्रेष्ठले सञ्चालक शेयर कायम गरी पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए ।

उक्त निवेदनउपर सुनवाइ गर्दै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले २०८० भदौ १५ गते शेयर बाँडफाँट भएको कार्य रीतपूर्वक नदेखिएकाले रीतपूर्वक तवरले शेयर बाँडफाँट गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

२०७९ वैशाख १५ गते इन्टरनेसनल ग्रीन डेभलपर्स प्रालिले इको प्यानल नेपाल प्रालि समेतविरुद्ध नाम परिवर्तन गराई पाऊँ भन्दै निवेदन दिएको थियो ।

पछि दर्ता भएको ट्रेडमार्क समेत अघिल्लो कम्पनीको नाम मिल्दोजुल्दो भए पनि पछि दर्ता भएकोलाई विस्थापित गर्न मिलेन भनेर २०८० असोज २२ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नाम परिवर्तन गर्न नपर्ने आदेश गरेको थियो ।

२०८० साउन ३ गते एसएमजी इन्टरनेसनल प्रालिका तर्फबाट विश्वास अधिकारीले अल्का अस्पताल प्रालिविरुद्ध मुद्दा गरे । अस्पतालको नियमावली संशोधन गरी सञ्चालक समिति र शेयरधनी बराबर पारिदिनुपर्‍यो भन्दै मुद्दा भएको थियो ।

उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै २०८० भदौ २२ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सञ्चालक समितिमा प्रवेश गर्न मिलेन, त्यहीँको शेयरधनीले गर्ने हो भनेर निर्णय गरेको थियो ।

२०८० साउन ४ गते मदनप्रसाद परियार समेत समता फाउन्डेसनका अध्यक्षले सरिता परियार समेत सञ्चालक समिति सदस्यविरुद्ध निवेदन दिएका थिए ।

गैरकानूनी सञ्चालक समितिको बैठक रोकी पाऊँ भन्दै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा परेको निवेदन अहिले विचाराधीन अवस्थामा नै छ ।

२०८० भदौ १० गते किष्ट मेडिकल कलेज प्रालिका पूर्वलाल हिराचनले किष्ट मेडिकल कलेज प्रालिविरुद्ध निवेदन दिएका थिए । शेयरधनीको संरक्षण गरी पाऊँ भन्दै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दिएको निवेदन अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा नै छ ।

२०७९ चैत १८ गते हेमराज दाहाल र विनोद आचार्यले सुमेरू सिटी अस्पताल प्रालि शंखरापुर एकेडेमीविरुद्ध निवेदन दिएका थिए । पछि यो विषय मिलापत्रमा टुंगियो ।

२०७९ चैत १५ गते नेपाल ट्रान्सफर्मर एन्ड एलाइड कम्पनीका सञ्चालक भानुभक्त लामिछाने समेतले सोही कम्पनीका विनयमोहन भट्टराई समेतलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिएका थिए ।

विशेष साधारणसभा गराई पाऊँ भन्दै उनले निवेदन दिएको भए पनि पछि निवेदन फिर्ता लिएका कारण २०८० जेठ १ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले लगत काटेको थियो ।

२०७९ पुस १८ गते भाजुरत्न प्रालिका सञ्चालक अध्यक्ष पदम ज्योतिले सोही कम्पनीका सञ्चालक रुप ज्योति समेतलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिएका थिए । लाभांश वितरणका लागि दिइएको निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले २०७९ चैत १२ गते लाभांश वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

२०८० जेठ ७ गते कृष्णबहादुर तिमिल्सिना खत्री समेतले होमप्रसाद अधिकारी समेत सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघलाई विपक्षी बनाई कम्पनीको निर्णय बदर गराई पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए । उक्त मुद्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा विचाराधीन छ ।

२०८० जेठ ३१ गते नेत्रप्रसाद अधिकारी समेतले पशुपति सहारा प्रालिविरुद्ध शेयर रोक्का गराई पाऊँ भन्दै निवेदन दिए पनि पछि निवेदन फिर्ता लिएका कारण २०८० साउन १० गते लगत कट्टा गरिएको थियो ।

२०८० वैशाख २८ गते रामशंकर चौधरीले देल्वा रिसोर्ट एन्ड पार्टी प्यालेस सेवाका दीपक चौधरीविरुद्ध शेयर बाँडफाँट बदर गरी पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

२०८० वैशाख ८ गते उज्ज्वल महर्जनले रोयल इन्टरनेसनल ओभरसिज प्रालिको सम्पूर्ण कारोबार बन्द गराई पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका छन् ।

२०८० साउन १६ गते कृष्णप्रसाद भण्डारीले पीके हाइड्रोपावर प्रालिलाई लिमिटेडमा परिणत हुनबाट रोकी पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए । तर, पछि उनले निवेदन फिर्ता लिएका कारण मुद्दामा मिलापत्र भएको थियो ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कानून शाखाका उप-रजिस्ट्रार टोपबहादुर बिष्टका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा २४३ थान निवेदन दर्ता भएको छ, जसमध्ये २०७५ सालदेखि हालसम्ममा ७० थान निवेदनउपर सुनुवाइ भएर निर्णय भए पनि १७३ थान निवेदन विचाराधीन अवस्थामा छ ।

कम्पनीको नाम मिलाउनु पर्‍यो, कम्पनीको नाम खारेज गर्नुपर्‍यो, कम्पनीको शेयर बिक्री भए पनि पैसा पाइनँ, अल्पमतको शेयरधनीलाई बहुमतको शेयरधनीले पेल्यो, हिसाबकिताब गराई पाऊँ, साधारण सभा बोलाई पाऊँ, विशेष साधारण सभा गराई पाऊँ, लाभांश वितरण गराई पाऊँ भनेर निवेदन आउने गरेको उनले बताए ।

'कतिपय निवेदनमा पछि दुवैपक्ष मिल्ने र निवेदन फिर्ता लिने गरेको देखिएको छ,' विष्टले लोकान्तरसँग भने, 'एकातर्फ निवेदन पनि दिने अर्कातर्फ विपक्षीसँग बार्गेनिङ गरेर मिलापत्र गर्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ ।'

२०७५ सालदेखिकै निवेदन अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहनुको कारण पनि निवेदक आफैं रहेको विष्टको कथन छ । निवेदन दिने तर लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन हुने, विदेश जाने गरेका कारण पुराना निवेदनहरू बाँकी रहेको उनले बताए ।