विशेष आर्थिक क्षेत्र  (सेज)  निर्माण गर्ने नाममा २२ वर्षमा ३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार केही विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको खर्चबाहेक हालसम्म २ अर्ब ६५ करोड ६८ लाख ८१ हजार ७१२ रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको अध्ययनमै ५ करोड ५४ लाख ७४ हजार ५११ रूपैयाँ बढी खर्च भएको छ ।

केही ठाउँको डीपीआर र जग्गा खरिद गरेको रकमको हिसाब प्राधिकरणसँगै छैन । त्यो रकमसमेत जोड्दा ३ अर्ब बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ ।  

डीपीआरको खर्च विवरण:

विराटनगर सेजको डीपीआरमै ३६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै जुम्लाको डीपीआरमा ३१ लाख ४९ हजार ८७५, सिमरा ब्लक-बी र सीको डीपीआरमा ४९ लाख ७७ हजार ६५० रूपैयाँ खर्च भएको छ । सिमरा ब्लक-डी र ईको डीपीआरमा ३७ लाख १४ हजार ८७५ र रौतहट सेजको डीपीआरमा ३७ लाख ७१ हजार ३७५ रूपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ । भैरहवा सेज, सिमरा ब्लक-ए सेज, पाँचखाल सेज र सिरहा सेजको डीपीआरमा कति खर्च भयो भन्ने हिसाब प्राधिकरणको अभिलेखमै छैन ।

सम्भाव्यता अध्ययनको खर्च विवरण:

त्यसैगरी १७ वटा सेजको सम्भाव्यता अध्ययनमा मात्रै २ करोड ८२ लाख २८ हजार ५९ रूपैयाँ खर्च भएको छ । सिरहा सेजमा ८ लाख ३८ हजार ४६०, गोरखा सेजमा ८ लाख ४० हजार १५५, रौतहट सेजमा ७ लाख ९४ हजार १०७, तालवन सेजमा ९ लाख ५४ हजार ५६७ र चितवन सेजको सम्भाव्यता अध्ययनमा २१ लाख ९३ हजार ३३३ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी नेपालगन्ज सेजमा १६ लाख ८५ हजार ३९५, सप्तरी सेजमा १ करोड ५३ लाख ३९ हजार ९७५, सर्लाही सेजमा १५ लाख ५३ हजार ७५०, चन्द्रपुर सेजमा १५ लाख ८० हजार ६५५, क्रस बोर्डर सेज (दक्षिण)मा सम्भाव्यता अध्ययनमा ६४ लाख २४ हजार ५० रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

नुवाकोट सेजमा १८ लाख ९४ हजार ९९५, धनुषा सेजमा ८ लाख २३ हजार २०५, कपिलवस्तु सेजमा १६ लाख १४ हजार ६ सय, बर्दिया सेजमा १५ लाख ८० हजार ६५५, जुम्ला सेजमा १७ लाख १४ हजार ७७५, धनगढी सेजमा १४ लाख २८ हजार ३२० रूपैयाँ र सिमरा सेजमा ७ लाख ७३ हजार ६५ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी ९ स्थानमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि ७९ लाख ८७ हजार ८६२ रूपैयाँ खर्च भएको छ । महोत्तरीको बर्दिवासमा ८ लाख ५८ हजार २३५, सिन्धुपाल्चोकमा ८ लाख ७५ हजार ७५०, रसुवा सेजमा ८ लाख ७८ हजार ५७५, बर्दिया सेजमा ८ लाख ८२ हजार ५३० रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी इलाम सेजमा ८ लाख ७९ हजार ७०५, दाङ सेजमा ९ लाख २३ हजार ४९२ रूपैयाँ, सप्तरी सेजमा ९ लाख २६ हजार ६ सय, तनहुँ सेजमा ८ लाख ८० हजार ८३५ र सिन्धुली सेजमा ८ लाख ८१ हजार ९६५ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको खर्च विवरण:

९ स्थानमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, १७ स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन र ९ स्थानमा डीपीआर गर्नमै ५ करोड ५४ लाख खर्च भएको छ । तर, अहिले ४ स्थानमा मात्र सेज निर्माण भइरहेको छ । केही सीमित परामर्शदातालाई पोस्नकै लागि दोहोर्‍याइँ-तेहेर्‍याइँ सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरमा करोडौं खर्चिएको देखिन्छ । पीज कन्सलटेन्ट, राजदेवी इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्ट, एभेर्नल कन्सलटेन्ट, टेक्नोकर्री कन्सलटेन्ट, ग्रिड-डिस्का कन्सलटेन्ट, बीम कन्सलटेन्ट, सिदेफ कन्सलटेन्टलागयत सीमित कन्सलटेन्टहरूलाई कतै एकल, कतै संयुक्त जेभीमा अध्ययन गर्न दिइएको थियो ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी तुलसीराम मरासिनीले भैरहवामा सेज निर्माणको काम सम्पन्न भएर उद्योगहरू पनि सञ्चालनमा आइसकेको बताए । उनका अनुसार सिमरा ब्लक-ए मा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएर केही उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छन् । सिमराकै ब्लक बी, सी, डी र ई, जुम्ला र काभ्रेको पाँचखालमा भने हालसम्म निर्माण कार्य शुरू भएको छैन ।

भैरहवामा कुल ५५ करोड ८ लाख ४० हजार ४१२, सिमरा ब्लक-ए मा कुल १ अर्ब ८५ करोड ४९ लाख ७६ हजार ७११ रूपैयाँ खर्च भएको छ । भवन निर्माण, विद्युत जडान, फ्युल स्टेसन, हेलिप्याड, आन्तरिक सडक, पार्किङ क्षेत्र, सडक,  ढल, सोलार प्यानल, खानेपानीको आपूर्ति प्रणालीलगायत काममा रकम खर्च भएको हो । सिमराको बाँकी ब्लकहरू र पाँचखालमा पर्खाल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।

हेर्नुहोस् खर्च विवरण:

भैरहवामा ५२ विघाजगा खरिद गरी निर्माण गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा केही उद्योगहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सिमरामा ८३४ विघा जग्गामा निर्माणधीन रहेको सिमरा सेजमा ब्लक ए सञ्चालनमा ल्याइएको छ । वीरगंज चिनी कारखानाको जग्गामा सिमरा सेज निर्माण भएको हो । पाँचखालमा १ हजार रोपनी जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना छ ।

कैलालीको गोदावरीमा २०० विघा वनको जग्गा लिने तयारी गरिएको छ । त्यसै गरी बाँकेको कोहलपुर, रसुवाको कोरला, कर्णालीको जुम्ला, धनगढी, कोशीको वार्जु गाउँपालिकामा सेज निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।

भैरहवामा ७ उद्योग सञ्चालनमा

भैरहवामा अहिले ७ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । १२ जति उद्योगले सञ्चालन अनुमति लिएर होल्ड गरे पनि सञ्चालन गरिसकेका छैनन् ।  भैरहवामा पञ्चकन्या स्टीलले स्टील निर्यात गर्ने भनेर, शक्ति मिनरलस्ले डोलामाइट निर्यात गर्ने, ब्रिलिएन्ट लाइटिङले एलईडी उत्पादन गरी निर्यात गर्ने भनेर उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ । जय बुद्ध मेटल क्राफ्टले विभिन्न धर्मका भगवानहरूको भाँडाकुडा बनाउने र निर्यात गर्ने, एस पोलिमरले प्लास्टिकका वस्तु उत्पदन गरी निर्यात गर्ने, तिरुपती मेटलले एलुमिनियमका वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्ने भनेर उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

त्यसैगरी भारतीय उद्योगपतिको लगानी रहेको विस्तार ग्लोबलले स्टील उत्पादन गरी निर्यात गर्नेगरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ । निर्यात गर्ने भनेर उद्योगहरूले राज्यबाट विभिन्न किसिमका सुविधा लिए पनि निर्यात भने गरिरहेको छैन ।

कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नै पर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, पछिल्लो केही वर्षदेखि ती उद्योगहरूले निर्यात नै गरेका छैनन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार भैरहवामा सञ्चालित ७ वटा उद्योगमध्ये शक्ति मिनरलस र विस्तार ग्लोबलले मात्र निर्यात गरेको छ ।

२०८० साउन र भदौ महिनामा गरी शक्ति मिनरलसले कुल २७ लाख ९८ हजार ९७५ रूपैयाँ (१४.६३%) को डोमेस्टिक बजारमा बिक्री गरेका छन् । १ करोड ६३ लाख ३१ हजार ५२० रूपैयाँ (८५.३७%) रूपैयाँको वस्तु निर्यात गरेका छन् । त्यसै गरी विस्तार ग्लोबलले १ करोड ५७ लाख ६३ हजार ४४२ रूपैयाँ (२८.२४%) को डोमेस्टिक कारोबार गरेका छन् भने ४ करोड ५६ हजार ७६४ रूपैयाँ (७१.७६%) को वस्तु भारतमा निर्यात गरेका छन् ।

तर, अन्य उद्योगहरूले एक रूपैयाँको पनि वस्तु निर्यात गरेका छैनन् । पञ्चकन्या एसएस एक्स्पोर्टसले साउन र भदौमा १ करोड १६ लाख ६५ हजार ७६२ रूपैयाँ (शत प्रतिशत)को वस्तु स्वदेशमा बिक्री गरेका छन् । निर्यात भने शून्य छ । ब्रिलिएन्ट लाइटिङ्गसले १ करोड १२ लाख ६८ हजार ९९ रूपैयाँ (शत प्रतिशत)को वस्तु उत्पादन गरेर डोमेस्टिक बजारमा बिक्री गरेको भए पनि निर्यात शून्य छ । तिरुपति मेटलसले दुई महिनामा ९ लाख ८९ हजार ९७७ रूपैयाँको वस्तु उत्पादन गरी शत प्रतिशत नेपालमै बिक्री गरेको छ । निर्यात शून्य छ । जय बुद्धले त उत्पादन नै गरेको छैन ।

भैरहवा सेजमा सञ्चालित उद्योगको उत्पादन र निर्यातको खर्च विवरण:

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अनुसार सेजमा सञ्चालन भएका उद्योगहरूले कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत विदेशमा निर्यात गर्नैपर्छ । त्यसरी निर्यात नगरेको पाइएमा त्यस्ता उद्योगहरूलाई आन्तरिक बजारमा बिक्री गरेको रकम बराबरको बिगो बमोजिम जरिवाना गर्ने उल्लेख छ । त्यति मात्र होइन, त्यस्ता उद्योगको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने, उद्योग बन्द गर्ने सहितको कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

सेजमा सञ्चालित उद्योगहरूले राज्यबाट विभिन्न किसिमका सुविधा लिने गरे पनि निर्यात नगर्ने उद्योगीलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले कारवाही गर्न सकेको छैन । त्यस्ता उद्योगहरूले मेसिनरी आयात गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार तिर्नुपर्छ जबकी अन्य उद्योगीले ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल बुझाउनु पर्छ । सेजमा सञ्चालित उद्योगले आफ्ना स्टाफ र उद्योगका लागि भनेर दुई वटा ट्रक, बस १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल बुझाएर ल्याउन पाउँछ । ५ प्रतिशतसम्म आय कर मिनाहा हुन्छ । कच्चा पदार्थ आयतमा भन्सार पूर्ण छुट हुन्छ । कच्चा पदार्थ आयत गर्दा मात्र बैंक ग्यारेन्टी बमोजिमको धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । जो पछि उद्योगीले फिर्ता पाउँछ । त्यति मात्र होइन, सेजमा सञ्चालित उद्योगले कुनै पनि किसिमको स्थानीय कर तिर्नु पर्दैन । त्यस्ता उद्योगमा कार्यरत श्रमिक, मजदुरले कुनै पनि किसिमको बन्द हड्ताल गर्न पाउँदैनन् ।  त्यसबाहेक उनीहरूले अन्य थप सुविधाहरू पनि पाउने गरेका छन् ।  

यसरी सेजमा स्थापना भएका उद्योगहरूले राज्यबाट विभिन्न किसिमका छुट, सुविधा र सहुलियत पाउने गरेको भए पनि उत्पादित वस्तु विदेशमा निर्यात गर्नुपर्नेमा निर्यात नगरी आन्तरिक बजारमा नै बिक्री गर्दा पनि कारवाही हुनसकेको छैन । 'एक त त्यसै भूवहाल महँगो भयो भनेर हामीले उद्योग सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा प्रस्ताव आइरहेको छैन,' प्राधिकरणका सब इन्जिनियर सागर सिलवालले लोकान्तरसँग भने, 'अनि निर्यात नगरेको भनेर कारवाही गर्न लाग्यो भने भएकै उद्योगीहरू पनि उद्योग बन्द गरेर जान्छन् ।'

सेजमा २० रूपैयाँ प्रति वर्ग मिटरको दरले भू-वहाल लिने गरिएकोमा धेरै महँगो भयो भनेर गुनासो आएको उनले बताए  । महँगो भू-वहाल तिर्नुको साटो जग्गा नै किनेर प्लान्ट लगाउँदा फाइदा हुने भनेर उद्योगीहरू सेजमा लगानी गर्न आकर्षित भएका छैनन् ।

सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्दा भू-वहालमा पहिलो वर्ष ५० प्रतिशत छुट, दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत छुट , तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत छुट पाउने गर्छ। त्यसपछि चौथो वर्षमा भने शत प्रतिशत भू-वहाल तिर्नु पर्ने हुन्छ । निर्यातको प्रतिशत पनि बढी भएको उद्योगीहरूको गुनासो रहेको सिलवालको भनाइ छ ।

त्यसैले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा भएको प्रावधान भू-वहाल २० रूपैयाँ प्रति वर्ग मिटरलाई १० रूपैयाँप्रति वर्ग मिटरमा झार्न र ६० प्रतिशत निर्यातलाई ४० प्रतिशतमा झार्न ऐन नै संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए ।

'व्यापारीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न भनेर प्राधिकरणले दुई वर्षअघि नै संशोधनका लागि मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ,' सिलवालले लोकान्तरसँग भने, 'अब सायद केही महिनाभित्रै मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गर्ला ।'

भैरहवाजस्तै सिमरामा पनि तीन वटा उद्योगहरू सञ्चालित छन् । सिमराको ब्लक-ए मा टायल्स उत्पादन गर्ने पशुपति सेरामिक्स, ग्रेनाइट उत्पादन गर्ने लक्ष्मी ग्रेनाइट र जडिबुटी उत्पादन गर्ने उद्योगगरी तीन वटा उद्योग सञ्चालित छन् । तर, ती उद्योगहरूले पनि विदेशमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्न सकेका छैनन् । सिमराको ब्लक-ए मा २० वटा उद्योगले उत्पादन अनुमति पत्र लिए पनि उद्योग भने सञ्चालनमा ल्याइसकेको छैन ।

निर्माण सम्पन्न हुन अझै ८० वर्ष लाग्ने !

२०५८ सालमा नेपालले निर्यात प्रशोधन क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भ्वाव्यता अध्ययनको काम शुरू गरेको थियो । २०५८ सालमै भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई आयोजनाको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि २०६२ सालमा सिमरा, पाँचखाल र नुवाकोटलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

२०६४ सालमा धनुषा, धनगढी र जुम्लालाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको थियो । विकास समिति गठन आदेशअनुसार २०६७ सालमा आयोजनालाई विकस समितिका रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी परिणत गरिएको थियो । २०७३ सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ जारी भएपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण गठन गरिएको थियो ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने, निर्यात व्यापार बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र नवीनतम् उच्च प्रविधि भित्र्याउने उद्देश्यका साथ कम्तिमा एक प्रदेश एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सात प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न १५ अर्ब रूपैयाँको लागत अनुमान गरिएकोमा अहिले बढेर २४ अर्ब २४ करोड २० लाख रूपैयाँ कायम गरिएको छ।

अहिलेकै अवस्थामाप्रति वर्ष ५० देखि ५२ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन हुने हो भने निर्माण सम्पन्न हुन ४० अर्ब रूपैयाँसम्म लाग्न सक्ने प्राधिकरणका सब इन्जिनियर सागर सिलवालले बताए । 'जसरी अहिले वर्षमा ४० करोड, ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भइरहेको छ, त्यस आधारमा हेर्ने हो भने सातै प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माण गर्न ४० अर्ब रूपैयाँसम्म लाग्न सक्छ,' सिलवालले थपे, 'त्यति मात्र होइन, यही गतिले काम हुने हो भने सबै निर्माण सम्पन्न हुन अझै ८० वर्ष लाग्न सक्छ ।'