काठमाडौँ, असोज–चार वर्षअघि नेपाली कामदार मलेसिया जान प्रवेशाज्ञाका लागि रु ७०० र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि रु दुई हजार ६०० मात्रै तिर्नुपथ्र्यो ।

बिचौलीयाको चलखेल र सरकारी उदासिनताका कारण सो रकममा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाका लागि अहिले रु १३ हजार ४०० र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि रु चार हजार ५०० पुगेको छ ।

प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया रु ७०० बाट वृद्धीगरी वान स्टप सेन्टर‘ओएससी’का नाममा रु छ हजार ७०० र कामदारको औंठा छाप लिएको आधारमा ‘आईएससी’को नाममा रु तीन हजार २००, यसअघि स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क रु दुई हजार ६०० रहेकोमा बायोमेट्रिको नाममा रु चार हजार ५०० र स्वास्थ्य परीक्षणअघि दर्ता शुल्कका लागि ‘माईग्राम’को नाममा रु तीन हजार ५०० आर्थिक भार कामदारमाथि थोपरिँदै आएको छ ।

चार वर्षअघि कामदारले सम्पुर्ण प्रक्रियाका लागि रु तीन हजार २०० मात्रै तिर्ने गरेकोमा बिना कुनै आधार यो चार वर्षको अवधीमा रु १४ हजार ६०० थपिएर रु १७ हजार ९०० रुपैया अपारदर्शी रकम कामदारबाट असुलीराखिएको छ । यो रकम मलेसियाको सरकारले नभई निश्चित स्वार्थ समुहले बिभिन्न नामका एजेन्सी खडा गरी वृद्धि गरीएको हो ।

सो समुहले त्यहाँको मलेसियाको सरकारलाई प्रभावमा पारी बिभिन्न नामका कार्यक्रम ल्याउने र नेपालजस्ता देशमा त्यसको कार्यान्वयन गरी पैसा लैजाने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन् ।

उनले भने– “प्रवेशाज्ञा शुल्क ७०० मात्रै हो, तर राहदानी सङ्कलन गरेका, औंठा छाप लिएको जस्ता नाममा प्रति कामदार रु १३ हजार भन्दा बढी रकम लिनु सरासर गैरकानुनी कार्य हो । ”

नेपालमा त्यस्ता कार्यक्रम सहजै कार्यान्वयन ल्याउन सकिने र सरकारी अधिकारीहरुलाई प्रभावमा पार्न सकिने ठहर गर्दै मलेसियाको र नेपालको गिरोह मिलेर यस्ता कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् ।

नेपालको तुलनामा मलेसियामा अझ सजिलैसँग त्यहाँको सरकारलाई प्रभावमा पार्न सकिने बताईन्छ । विशेषत गृहमन्त्रालयलाई प्रभाव पारेर त्यहाँको गिरोहले यस्ता कार्यक्रम ल्याउने गर्दछ ।

अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्– यहाँको सरकार कमजोर भएकै कारण बिभिन्न नामका कार्यक्रम ल्याई मजदुरको शोषण भईरहेको छ, सरकारले हामी कामदारलाई थप आर्थिक भार बोकाउन सक्दैनौ भनेर मलेसियालाई चिठि लेखेमात्रै पनि सबै चलखेल रोकिन्छ ।

मलेसियाले विश्वका १४ मुलुकबाट कामदार लिने गरे पनि केबल नेपालमा मात्रै यस्ता एजेन्सीले प्रभाव र दबाबमा पारी कामदारबाट अवैध रुपमा रकम उठाइरहेको उनको भनाई छ ।

मलेसिया र नेपालका निश्चित स्वार्थ समूहबाट आफ्नो दुनो सोझ्याउने गरी ल्याइएका यस्ता कार्यक्रम सरकारको कमजोरीका कारण नेपाल प्रयोगको माध्यम बनिरहेको छ । यी कार्यक्रम नेपालमा लागू भएको देखाएर अन्य मुलुकमा लागुगर्न दबाब दिन त्यस्ता समुह उद्यत छन् ।

भिएलएन नेपाल, बायोमेट्रिक, माईग्राम, ओएससी, आईएससी जस्ता एजेन्सीर्फत कामदारमाथि थप आर्थिक भार थोपरिरहे पनि यो मामिला हेर्ने निकाय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, मलेसियास्थित नेपाली दूतावास र संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी भूमिका नखेल्दा कामदारले लामो समयदेखि समस्या भोग्नु परेको हो ।

चार वर्षमा प्रजेशाज्ञा प्रक्रियाको रकम १९ सय प्रतिशत वृद्धि

मलेसियाको अल्ट्रा किराना एसडिएम बिएचडी नामक कम्पनीले नेपालको भिसा लुरा नेगारा –भिएलएन नेपाल) संस्थासँग २०७० कात्तिक ८ गते कामदारको प्रवेशाज्ञा प्राप्ति प्रक्रिया गर्ने सम्झौता गरेपश्चात् अवैधानिक रुपमा रकम असुलीको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

यसअघि मलेसिया जाने कामदारले प्रवेशाज्ञाबापत रु ७०० मात्रै तिर्ने गरेकामा सो सम्झौतापश्चात रु तीन हजार ९०० तिर्नुप-यो ।

त्यसपछि पनि मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट बिभिन्न नाममा थप रकम असुल्ने कार्य रोकिएन । स्वास्थ्य परीक्षणको लागि भन्दै गत वर्ष असार २५ गते बायोमेट्रिक प्रणाली भित्राइयो । तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले एकातर्फ निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको लोकप्रिय निर्णय गरे भने अर्कोतर्फ बायोमेट्रिकजस्तो विवादास्पद कामको सुरुवात गरे ।

स्वास्थ्य परीक्षणका लागि रु २ हजार ६०० सय तिर्दै आएका कामदारलाई बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्कमा कमिसन मिलाउन दुई हजार ६ सयबाट बढाएर चार हजार पाँच सय रुपैयाँ पु¥याइएको थियो ।
बायोमेट्रिपछि पनि सो समुहले आफ्नो दुनो सोझ्याउने कामलाई थप तिव्र पारिरहेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणकै लागि भन्दै गत वर्षको वैशाख १९ गतेदेखि अर्को कम्पनी माईग्राममार्फत पनि थप ३० डलर अर्थात् करिब तीन हजार ५०० रुपैयाँ उठाईराखको छ ।

यसअघिका परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि माईग्राम आइएससी, ओएससी लगायतका कम्पनीको नाममा ठगी भइरहेको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको सार्वजनिक रुपमा बताएका थिए ।

माईग्राम नामक मलेसियन कम्पनीले प्रति कामदार ३० डलर अर्थात करिब तीन हजार ५०० सय रुपैयाँ उठाउँदै आएपनि सो कम्पनीले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति नलिएको तथा मलेसियन सरकारबाट समेत सो कार्यका लागि स्वीकृति नलिएको डा. महतको भनाई छ ।

यसरी एकपछि अर्को नाममा थप रकम उठाईरहेको सो समुहलेले गत वर्षको भदौ ३० गतेदेखी फेरी वान स्टेप सेन्टर ‘ओएससी’ को नाममा रु ६ हजार ७०० लिन थालेको छ । यस्तै आईससीको नाममा रु तीन जहार २०० उठाईरहेको छ ।

यसरी चार वर्षअघि स्वास्थ्य परीक्षण बाहेक प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाका लागि रु ७०० मात्रै तिर्नेगरीएकोमा अहिले सो रकम १९ सय प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भई रु १३ हजार ४०० कामदारले तिर्नु परीरहेको छ ।

ओएससीले लिने गरेको रु ६ हजार ७००मा भ्याटको रकम बापत करिब रु ८०० थप गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि उसले सूचना समेत जारी गरीसकेको छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता भूवनप्रसाद आचार्यले मलेसिया जाँदा कामदारबाट एकपछि अर्को आर्थिक भार थपिने कार्यक्रम नेपाल सरकारलाई मान्य नभएको र सो रोक्नका लागि मन्त्रालयले पहल गरीरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने –‘ गत महिना श्रम मन्त्रालयबाट मेरै नेतृत्वमा मलेसिया गएको प्रतिनिधिमण्डलले त्यहाँको मानवसंसाधन मन्त्रालयका सचिवलाई यस विषयमा ध्यानकर्षण गराएका थियौं, उहाँहरुले यसबारे अध्ययन गर्ने बताउनुभएको छ ।

छलफलमा मलेसियाले छिट्टै द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गर्दै त्यसबेला यस्ता अतिरिक्त रकमबारे निर्णय लिईने आश्वासन दिएको उनको भनाई छ ।

मलेसियाजाने कामदारबाट बिभिन्न संस्थाको नाममा रकम उठाईएकोबारे श्रम मन्त्रालयले मात्रै रोक्न नसक्ने भएकोले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयसँगपनि समन्वय गरी काम अगाडी बढाईएको उनले जानकारी दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन(आईएलओ)ले पारित गरेको कामदार सम्बन्धी अभिसन्धी १८१मा कामदार विदेश जाँदा लाग्ने सम्पुर्ण खर्च सम्बिन्धित मुलुकको कम्पनीले व्यहोनुपर्ने उल्लेख छ । तर सो प्रावधान बिपरीत मलेसिया जाने नेपाली कामदारले अहिले रकम तिर्नुपरेको छ ।

वार्षिक रु एक अर्ब ३९ करोड कामदार माथि थप भार

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तत्कालिन सङ्घका अध्यक्ष बिमल ढकालले गत वर्ष भदौ २८ गते विज्ञप्ती जारी गर्दै बायोमेट्रिक, माइग्राम, भिएलएन, ओएससीलगायतका नाममा कामदारमाथि वार्षिक करिब रु एक अर्ब ३९ करोड थप आर्थिक व्ययभार पारिएको जनाउँदै यथाअवस्थामा मलेसियामा कामदार नपठाउन सङ्घका सदस्यहरुलाई आग्रह गरे ।

छ महिनाका लागि परीक्षणको रुपमा लागू गरिएको बायोमेट्रिक प्रणाली अवधि सकिएको एक वर्ष नौ महिना नाघिसक्दा समेत अवैधानिक तरिकाले ३९ वटा संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्य जारी राखेको सङ्घले जनाएको थियो ।

बायोमेट्रिक मार्फत अवैधानिक तरिकाले स्वास्थ्य परीक्षण गरी वार्षिक करिब रु ४५ करोड, बायोमेट्रिक मेडिकलकै नाममा माईग्रामका लागि भन्दै मलेसियास्थित मे बैंकमा प्रति कामदार रु तीन हजार २०० जम्मा गराई वार्षिक थप रु ३२ करोड ठगी भईरहेको संघको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

भिएलएन नेपालले प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाको नाममा थप रु तीन हजार २०० लिई वार्षिक करिब रु ३२ करोड र हालै वान स्टेप सेन्टर (ओएससी) नामक संस्थाले लाजिम्पाटमा कार्यालय स्थापना गरी राहदानी सङ्कलन बापत प्रति कामदार थप रु तीन हजार २०० लिई वार्षिक करिब रु ३० करोड ठगी गर्न लागिएको सङ्घले जनाएको छ ।
सङ्घले गैरकानुनी रुपमा रकम कामदारबाट रकम उठाईएको भन्दै सम्बन्धीत सङ्स्थालाई कारवाहीको् माग गर्दैे महानगरीय अपराध महाशाखा, टेकुमा उजुरी समेत दर्ता गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने कामदारसँग विभिन्न नाममा बढी रकम उठाउने कार्य भइरहेको भन्दै सो कार्य रोक्न माग गर्दै आन्दोलन समेत जारी राखेको छ । तर आजसम्म त्यसको सुनुवाई हुन सकेको छैन ।

यस्ता कार्यक्रम मार्फत नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार भइरहेको देखिए पनि सरकारी कमजोरीका कारण कार्यान्वयनमा आइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष कुमुद खनाल बताए ।

पूर्व उपाध्यक्ष खनालले भने “ नेपाल सरकारले लिखित रुपमा मलेसिया सरकारलाई यी कार्यक्रम लागू गर्न सक्दैनौँ ,कामदारलाई थप आर्थिक भार परे कामदार पठाउनै रोक्छौं भनेर चिठी लेख्न आवश्यक छ । ”

प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाको लागि कागजपत्र संकलन र स्वास्थ्य परीक्षणको लागि बिभिन्न नामको कम्पनी खडा गर्दै अपारदर्शी रकम उठाईएको उनको भनाई छ । सो रकम दुबै तर्फका सरकारको खातामा नगई केही निश्चित व्यक्तिको खातामा जम्मा भईसहजै अर्बौ रकम कमाउने माध्यम बनेको छ ।

यसअघि सन् २००५ मा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि माम्का र तालिमका लागि छुट्टै संस्था खोलेर अहिलेकै जस्तो कामदारबाट आर्थिक शोषण गर्ने र केही संस्थाको मात्रै एकाधिकार कायम गर्ने षड्यन्त्र गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य परीक्षणका लागि छ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै अनुमति दिने र तालिमबापत ५० डलर लिने प्रपञ्च रचिएको थियो । तर सरकार र व्यवसायीको पहलका कारण डेढ वर्षपछि त्यो हट्यो । अहिले पनि भिएलएन, बायोमेट्रिक र माईग्रामलाई त्यसैगरी हटाउन सकिन्छ ।

मलेसियाको बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडी प्रालि कम्पनीमार्फत नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरिएको हो । यो बङ्गलादेशी मूलका मलेसियाली नागरिक आमिन नामका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको कम्पनी हो । उनी मलेसियाका हालका रक्षामन्त्रीका बहिनी ज्वाइँ हुन् ।

शक्तिको उपयोग गरी उनले मलेसिया सरकारबाट यस सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गराएका थिए । उनले मलेसियाले कामदार लैजाने १४ मुलुकमा सो प्रणाली लागू गराउन खोजे पनि अन्य मुलुकमा लागू भएन तर नेपालमा आर्थिक चलखेल गरी बायोमेट्रिक लागू गर्न सफल भए ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष कैलाश खड्का र स्वास्थ्य व्यवसायी चन्द्रकला थापाबीच बायोमेट्रिक प्रणालीका विषयमा भएको टेलिफोन संवाद दुई वर्ष सार्वजनिक भएको थियो जसमा यो प्रणाली लागू गर्न आठ लाख रुपैयाँ लागे पनि ४२ लाख रुपैयाँ कमिसनका रुपमा नेपाल र मलेसियामा बाँड्नुपर्ने हुँदा प्रतिमेडिकल ५० लाख उठाउने प्रसङ्ग थियो । हाल ३९ संस्थाले बायोमेट्रिकमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन् ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २०७१ साल माघमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकामा त्यसलाई उल्टाउँदै विसं २०७२ असारमा समितिले छ महिनाका लागि परीक्षणका रुपमा यो प्रणाली लागू गर्न सहमति दिएको थियो ।

यसबीचमा समितिका सांसद्को एक टोली बायोमेट्रिक कम्पनीको सहयोगमा मलेसिया घुम्न गएपछि समितिबाट निर्णय उल्टिएको सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष खनालको जिकिर छ ।

त्यसबेला सो प्रणालीबारे बुझ्न समितिले सांसद जितेन्द्र देवको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेकामा आठबुँदे सर्त राख्दै त्यो पालन भएको अवस्थामा परीक्षणका रुपमा छ महिना यो प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोही प्रतिवेदनमा उपसमितिमा रहेकी सांसद पेम्बा लामाले लिखित रुपमै आफ्नो असहमति जनाएकी थिईन् ।

छ महिना परीक्षणका लागि लागू गर्न सहमति दिएको समितिले दुई वर्ष भइसक्दासमेत त्यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न सकेको छैन । श्रम मन्त्रालयले समेत त्यसबारे थप निर्णय नगरी बायोमेट्रिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

आठ बुँदे सर्तमा अहिले विद्यमान २८४ वटै संस्थामा बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने, अन्य देशमा लागू भएपछि मात्रै नेपालमा लागू गर्ने, कामदारलाई थप आर्थिक भार थोपर्न नपाइने जस्ता प्रावधान उल्लेख भएको भए पनि त्यो पालन नहुँदै तत्कालीन राज्यमन्त्री गुरुङले प्रभावमा परी स्वीकृति दिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार मेडिकल एसोसिएनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले आरोप लगाए ।

श्रम समितिले २०७१ साल पुसमा भिएलएनलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएको भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन । निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि समितिले वि.सं २०७२ फागुन १० गते खेद प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

समितिले पुनः २०७३ मंसिर ९ गते बसेकोे बैठकले ओएससी , आइएससीलगायत संस्थाको काम कारबाही तत्काल रोक्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको निर्णयमा “नेपाल सरकारको अनुमति बिना मलेसिया जाने नेपाली कामदारसँग आइएससी, वान स्टप सेन्टरलगायतका नाममा अनधिकृत ढङ्गले रकम असुल्ने कम्पनीको कामकारबाही तत्काल रोकी छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने” भनिएको छ । तर निर्देशन दिएको एक वर्ष हुन लाग्दा समेत ती संस्थाले आफ्ना गतिविधि जारी राख्दै दिनहुँ सयौँ व्यक्तिबाट रकम उठाउने कार्य जारी राखेका छन् ।

नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि १०८ मुलुक खुला गरे पनि अन्य मुलुकको सम्बन्धमा धेरै समस्या नआउने गरे पनि दुवै देशका सरकारलाई प्रभाव पार्न सक्ने बिचौलियाको कारण मलेसियाको सम्बन्धमा पटकपटक समस्या आउने गरेको छ ।

कम्पनी दर्ता गर्दा भिएलएनले आफू प्रवेशाज्ञासम्बन्धी सफ्टवेयर उत्पादन गर्ने संस्था रहेको र सोही कार्यमात्रै गर्ने विवरणमा लेखे पनि व्यवहारमा कार्यालय नै खोलेर सेवामूलक कार्यमा संलग्न भई गैरकानुनी कार्य गरिरहेको समितिले निश्कर्ष निकालेको छ ।

प्रवेशाज्ञा प्राप्तिको प्रक्रिया मिलाउने नाममा केही शब्द टाइप गरेको र औँठा छाप लिएको आधारमा दैनिक लाखौं रकम नेपाली कामदारबाट असुलिरहेको छ ।

यसअघि भिएलएनको सम्बन्धमा उजुरी परेपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको अनुरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले भिएलएन नेपालका निर्देशक राम श्रेष्ठसँग बयान लिएको थियो । सो बयानमा श्रेष्ठले मलेसियाको कम्पनीसँगको सम्झौताअनुरुप प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया शुल्कबापत थप रु तीन हजार २०० लिन पाउने र सोमध्ये रु १५५ मात्रै भिएलएन नेपालले लिई बाँकी रकम मलेसियाको कम्पनी (अल्ट्रा किराना एसडिएम बिएजडी)ले लैजाने गरेको बयान दिएका थिए ।

निर्देशक श्रेष्ठले आफूलै वैधानिक रुपमै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र कर कार्यालयमा दर्ता भई प्यान नम्बरसमेत लिएर कार्य गरिरहेको बताउँछन् ।

मलेसिया सरकारको सहमतिमा सो रकम लिइरहेको र आफ्नो कम्पनीले नेपालका लागि एजेन्सीको काम मात्रै गरिरहेको बताउँदै बढी पैसा हुनुमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको उनको भनाइ छ । कम्पनीले कार्य सुरु गरेयताको अवधिमा करबापत नेपाल सरकारलाई करोडाँै रकम राजस्व बापत तिरेको उनको भनाई छ ।

कामदारबाट उठाएको रकम मलेसियाको सरकारले नपाउने र सबै रकम मलेसियाको अल्ट्रा किराना एसडिएम बिएचडी नामक कम्पनीले पाउने गरेको भने श्रेष्ठले स्वीकार गरे ।

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा क्रियाशिल सङ्स्था प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले मलेसिया जाने कामदार राज्यकै संरक्षणमा लुट भईरहेको जिकिर गर्छन । कामदारबाट रकम उठाउने कार्य जारी रहे सो देशमा कामदार पठाउन रोक्ने सम्मको कार्य सरकारले अघि बढाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

मलेसियामा आकर्षण घट्दै

मलेसियामा कामदारबाट अत्याधिक रकम असुलिएकै कारण कामदारहको सो देशमा आकर्षण घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा दुई लाख दुई हजार ८२८ जना, आव २०७०/७१मा दुई लाख १४ हजार १४९ जना कामदार मलेसिया गएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७३÷७४मा त्यो सङ्ख्यामा आधा भन्दा बढी घटेर घटेर ९८ हजार ४३७ पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा त्यो संख्या गत आव भन्दा पनि कम ६० हजार ९७९ थियो ।

हाल सात लाखको हाराहारीमा नेपाली मलेसियामा रोजगारीमा रहेको बताइन्छ । तीमध्ये एक लाख भन्दा बढी अवैधानिक रुपमा काम गरिरहेको अनुमान छ ।

---

---