राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशका २०७८ मा ‘क’ र ‘ख’ वर्ग मात्रैको व्यवस्था गरेपछि विगतमा ‘ग’ वर्गबाट सञ्चालित एम्बुलेन्स नवीकरण हुनसकेका छैनन् ।

यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको एकीकृत एम्बुलेन्स तथा पूर्व अस्पताल सेवा सञ्चालन निर्देशिका–२०७७ खारेज भएपछि तत्कालीन निर्देशिका अनुरूप सञ्चालनमा रहेका ग वर्गका एम्बुलेन्स नवीकरण हुन नसकेका हुन् ।

संयुक्त एम्बुलेन्स चालक सङ्घ नेपाल (ट्रेड युनियन महासङ्घ)का अध्यक्ष नवराज लामिछानेका अनुसार अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका छ हजार एम्बुलेन्समध्ये ९० प्रतिशत ग वर्गका छन् । आठ प्रतिशत ख वर्ग र दुई प्रतिशत क वर्गका छन् ।

नयाँ निर्देशिका अनुसार ग वर्गको एम्बुलेन्सलाई बिरामी बोक्ने सवारी (प्यासेन्ट क्यारिङ भेइकल) का रुपमा मान्यता दिइएको छ । योसँगै हाल सञ्चालनमा रहेका ग वर्गका एम्बुलेन्स नवीकरण हुन नसकेको लामिछानेले बताए ।

उनका अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी एम्बुलेन्स नवीकरण हुन सकेका छैनन् । विगत दुई वर्षदेखि ती एम्बुलेन्स नवीकरण हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।

‘हामीले नयाँ नल्याउँ, हाल सञ्चालनमा रहेकालाई नवीकरण गरौँ भनेर सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरेका छौं’, लामिछानेले भने, ‘अहिले भइरहेका ग वर्गका एम्बुलेन्सलाई स्तरोन्नति गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार निर्देशिका अनुसार सवारीको आकार सानो भएकाले स्तरोन्नति गर्न कठिन भएको हो ।

ग वर्गको एम्बुलेन्समा अक्सिजन र शय्या मात्रै हुन्छ । क र ख वर्गका एम्बुलेन्सका लागि मेडिकल अधिकृत वा एचए एवं नर्स अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ ।

‘निर्देशिका अनुसार त्यसमा रहने स्वास्थ्यकर्मीले अनिवार्य रुपमा तोकिएको तालिम लिएको हुनुपर्ने छ । सबै एम्बुलेन्स एउटै नम्बरबाट वा एप्लिकेशनबाट सर्वसाधारणले सेवा पाउन सक्ने गरी प्रेषण केन्द्रमा आबद्ध भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ’, लामिछानेले भने । नयाँ निर्देशिका अनुसार एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दा लागत मूल्य धेरै आउने उनले बताए ।

ग वर्गको एम्बुलेन्स रू १६ लाख, ख वर्गको रू २५ लाख र क वर्गको एम्बुलेन्स खरिद गर्न रू ३५ लाख खर्च हुने भन्दै लामिछानेले यससँगै जडान गर्नुपर्ने उपकरण र जनशक्तिका कारण नियमित सञ्चालन खर्चिलो हुने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चितवनबाट काठमाडौं बिरामी लैजान क वर्गको एम्बुलेन्समा रू ४० हजार, ख वर्गकोमा रू २० हजार र ग वर्गकोमा रू १२ हजार हाराहारी खर्च हुने गर्दछ । जसका कारण क र ख वर्गका एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न खर्चिलो हुने उनको भनाइ थियो ।

बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव दीपक तिवारीले सङ्घीय मन्त्रालयको निर्देशिका र यातायात व्यवस्था विभागको निर्देशिकामा समस्या आएकाले कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताए ।

एम्बुलेन्स सञ्चालकले तत्काल नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको गुनासो गर्दै आएकाले आवश्यक छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।