टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै विरोध भएपछि अवरुद्ध भएका विभिन्न आयोजनाका काम अझै सञ्चालन भएको छैन ।

कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले रु ३० लाखभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेपछि कानून संशोधन गरेर भए पनि आयोजना कार्यान्वयनमा जानुपर्ने जनाउँदै आन्तरिक छलफल शुरू गरेको छ ।​

शहरी विकासमन्त्री मङ्गल शाहीका अनुसार उपयुक्त योजना कार्यान्वयनमा  लैजाने र अनुपयुक्त आयोजना अर्को वर्ष समेटेर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल शुरू भएको छ ।

सडक निर्माणतर्फ रु ३० लाखभन्दा कम लागतका आयोजना र अन्य पूर्वाधार निर्माणतर्फ रु १५ लाखभन्दा कम लागतका आयोजना पनि तीन राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

जिल्लामा आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई एक सयभन्दा बढी टुक्रे योजना बाँडिएको आरोप लगाउँदै प्रदेशसभामा चर्को विरोध भएपछि सरकारले उक्त योजना तत्काल फिर्ता लिएर रु ३० लाखभन्दा माथिका योजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेको थियो ।

दैनिक योजना सम्झौता गर्न दबाब दिँदै जिल्ला कार्यालयमा उपभोक्ता आउने गरेका छन् । आयोजना निर्माण नहुँदा ग्रामीण भेगका जनतामा अन्योल छाएको छ ।