शरद शर्मा- समस्याको समाधान पहिल्याउन गरिने अनुसन्धानले नयाँ ज्ञानको विकास गर्नुका साथै संस्थागत पहिचान गराउन पनि मद्दत गर्दछ भन्ने उदाहरण नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् बनेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अनुसन्धानले परिषद्लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन सफल भएको छ ।

कोरोना महामारी फैलिरहेको परिषद्ले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ । परिषद्ले कोभिड–१९ का मात्र दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी जेनेटिक (अनुवांशिक) अध्ययन नमूनाको परीक्षण गरिसकेको छ । परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा प्रदीप ज्ञवालीले कोभिड–१९ को औषधिसँग सम्बन्धित ट्रायल, नेपालमा नै पहिलोपटक कोभिड–१९ को आणुवांशिक अध्ययन (जेनेटिक अध्ययन), खोपको तेस्रो तहको अध्ययन जस्ता कामले परिषद्लाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा चिनाउन सफल भएको बताए । उनका अनुसार परिषद्ले कोभिड–१९ महामारीका समयमा आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, प्रयोगशाला र कोभिड–१९ को उपचार गर्न अस्पतालका अवस्था, कोरोना भाइरसको कुन तहमा फैलिएको, फेसमास्क प्रयोगको अध्ययनलगायतका ४० भन्दा बढी अध्ययन गरेको छ ।

बिरामीलाई कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न औषधि दिइरहेको बेला अस्पताल गएर गरिने अध्ययन पनि परिषद्ले गरेको छ । उनले कोरोना बेला औषधि र खोपको परीक्षण गर्दा अस्पताल तथा जनतासँग कसरी सम्बन्ध स्थापित गरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न सकिएको बताए । परिषद्ले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उपचारमा प्रयोग गरिएको रेम्डिसिभिर, एस्पिरिन, कोलचिसाइन र कोर्टीकास्टराइड गरी चार प्रकारका औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गरिएको थियो । ‘खोप ट्रायल कसरी गर्ने, थर्ड फेजको ट्रायल गर्दा सहभागिताका अधिकार सुरक्षा गर्ने जस्ता धेरै कुराहरु सिक्ने र सिकाउने मौका पायाैँ,’ उनले भने । 

परिषद्ले कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धानको मापदण्ड  बनाई अनुसन्धानलाई व्यवस्थित बनाएको छ । कोभिड–१९ को बेला जनतालाई सूचना दिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको अनुरोधमा परिषद्ले दैनिक प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको साथै कोरोनासँग सम्बन्धित अध्ययनलाई पनि जनतासँग पुर्याइएको बताए ।

नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप तथा औषधिको परीक्षण गर्दा बीमासम्बन्धी नीति नभएर समस्या भएको थियो । पछि परिषद्कै अगुवाइमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा क्लिनिकल परीक्षणको बीमासम्बन्धी मापदण्ड बनाइयो । अब कुनै पनि खोप तथा औषधिको औषधिय परीक्षण (क्लिनिकल ट्रायल) गर्दा नेपालमा नै रहेका बीमा कम्पनीमार्फत गर्न सकिनेछ । साथै, नेपालमा परीक्षणसम्बन्धी रजिष्ट्री नभएको अवस्थामा परिषद्कै अगुवाइमा रजिष्ट्री गर्ने काम भएको छ । 

परिषद्ले स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई समेटेर जर्नलमा पाँच सयभन्दा बढी लेख प्रकाशित गरेको बताए । परिषद्का संस्थापक अध्यक्ष डा मृगेन्द्रराज पाण्डेले परिषद्ले कोरोना सङक्रमणको बेला गरेको अध्ययन अनुसन्धानले कोरानो भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको बताए । ‘कोरोना भाइरसको परिषद्ले धेरै नै अध्ययन अनुसन्धान गरेको थियो,’ उनले भने, ‘परिषद्ले गरेको अध्ययनले सरकारले कोराना सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सफल भयो ।’ उनले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको बेला परिषद्ले गरेको काम अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि स्थापित काम भएको बताए । 

यस्तै परिषद्ले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जनसङ्ख्यामा आधारित नसर्ने रोगको सर्वेक्षण, जनसङ्ख्यामा आधारित क्यान्सर रजिष्ट्री, क्लिनिकल ट्रायल रजिष्ट्रीलगायतका महत्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक कार्यहरु गरेको छ । ती अनुसन्धानले नेपालको स्वास्थ्य नीति र योजनामा तर्जुमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताए । परिषद्ले नेपालमा पहिलोपटक कोरोना भाइरसको अनुवांशिक अध्ययन (जीन सिक्वेसिङ) गर्ने काम गरेको छ । त्यतिबेला परिषद्ले नेपालमा नै पहिलोपटक कोभिडसँग सम्बन्धित १५ वटा नमूनाको जीन सिक्वेसिङ गरेको थियो । त्यसपछि नै अन्य स्वास्थ्य संस्थाले अन्य रोगका पनि जीन सिक्वेसिङ गरिरहेका छन् । 

आरडीटी किटलाई प्रतिबन्ध

परिषद्ले अध्ययनअनुसार नै सरकारले ¥यापिड डाइगोनोष्टिक किट (आरडीटी) लाई कोरोनाको निदानात्मक कार्यका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ‘कैलालीमा कोरोना फैलिएको थियो । आरडिटी कीट पनि भर्खरै आएको थियो । कीट निदानात्मक प्रयोगका लागि ठीक छैन तर सर्भेक्षेणका लागि मात्र ठीक छ भने हामीले गरेको अध्ययनको आधारमा मन्त्रालयले आरडिटी कीटलाई सर्भेक्षेणको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने र कोभिड–१९ को निदानात्मक कामका लागि पिसिआर नै प्रयोग गर्ने निर्णय गर्याे,’ कार्यकारी प्रमुख डा ज्ञवालीले भने । 

परिषद्ले कोरोना भाइरसको खोपसम्बन्धी पनि अध्ययन गर्नुपर्दछ भनेर तेस्रो चरणको परीक्षण गर्न अनुमति प्रदान गरेको थियो । ‘पहिलो र दोस्रो परीक्षणमा सुरक्षित भएका खोपलाई तेस्रो परीक्षण नेपालमा गर्नका लागि सरकारसँग अनुमति मागेर गर्न सफल भयो,’ उनले भने, ‘शुरूमा सरकार पनि सहमत भएको थिएन । तर पछि नेपालमा पनि तेस्रो तहको ट्रायल गरेर अन्तर्राष्ट्रियरुपमा चिनुपर्दछ भनेर सरकारसँग वकालत ग¥यौँ र सफल पनि भयौँ ।’

रेम्डिसिभिरको अध्ययन 

महामारीको बेला रेम्डिसिभिरप्रति भाइल डेढदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म कालो बजारीमा बिक्री हुने गरेको थियो । रेम्डिसिभिर खोपको अध्ययनपछि कालोबजारी रोकिएको थियो । परिषद्को उक्त अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ ।

यस्तै श्वासप्रश्वास फेर्न गा¥हो बनाएको बिरामीलाई सजिलो बनाउन प्रयोग गरिने ‘स्ट्रेरोइड’ औषधिको अध्ययन पनि परिषद्ले गरेको थियो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सहकार्यमा भएको सो अध्ययनबाट थोरै मात्रा धेरै मात्राको तुलनामा निकै प्रभावकारी प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘स्ट्रेरोइड’को औषधिको उक्त अध्ययनले औषधिको अनुसन्धानको इतिहासमा परिषद्लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन सफल भएको परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

सन् १९५० देखि औलोको प्रथम सर्वेक्षण गरेर नेपालमा रोगसँग सम्बन्धित अध्ययनको शुरुआत भएको मानिन्छ । त्यसपछि स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा मन्त्रालयको एउटा शाखाको रुपमा सन् १९८२ मा नेपाल मेडिकल रिसर्च कमिटी गठन गरियो । त्यतिबेला रिसर्च कमिटीलाई स्वास्थ्य अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनुपर्दछ भनेर डा मृगेन्द्रराज पाण्डेको अगुवाइमा सन् १९९१ मा स्वायत्त संस्थाको रुपमा नेपालमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धितको अध्ययन र अनुसन्धान गराउने भनेर परिषद् खोलिएको हो । 

परिषद्ले ५७ वटा संस्थालाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आचारसंहिता पालनसँग सम्बन्धित समितिलाई अनुमति दिएको छ । सोअनुसार संस्थागत अनुसन्धानलाई नियमन गरिरहेको छ । अहिले परिषद्का कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोली स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै कार्य केन्द्रको समन्वयमा गरिरहेको उनले बताए । तर कर्मचारी र नीतिगत अभावले अन्य प्रदेशमा विस्तार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको छ । 

नियमनकारीको रुपमा लैजाने 

परिषद् स्वास्थ्यका अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र गराउने कार्य गरी सरकारलाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नीति नियममा सुझाव दिने संस्थाको रुपमा रहेको छ । परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा ज्ञवालीले भविष्यमा संस्थागत समन्वयमा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा परिषद्ले अनुसन्धान गर्ने र परिषद्लाई संस्थागत अनुसन्धानमा जोड दिँदै नियमनकारी निकायको रुपमा विकास गरिने छ ।
‘दश प्रतिशत मात्र हामीले अनुसन्धान गरेका छाँै । अरु ९० प्रतिशत अनुसन्धानका काम व्यक्ति र संस्थालाई अनुमति दिने गर्दछाँै,’ उनले भने, ‘परिषद् स्वास्थ्यका अनुसन्धान गराउन नियमनकारी संस्थाको रुपमा लैजान जरुरी रहेको छ ।’ यसका लागि ऐन संशोधन पनि गर्ने गरी बोर्डबाट निर्णय गरी काम अगाडि बढिरहेको छ । 

क्यान्सरको अध्ययन 

परिषद्ले सन् २०१८ सालदेखि जनसङ्ख्यामा आधारित क्यान्सर रोगको अवस्थाको बारेमा पनि विभिन्न नौ जिल्लामा अध्ययन गरिरहेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, पूर्वी र पश्चिम रुकुमका जिल्लामा समुदायस्तरमा फैलिएको क्यान्सरको अध्ययन भइरहेको छ । ती जिल्लाबाट क्यान्सरका बिरामी कति छन्, कसरी फैलिरहेको छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ । कूल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई समेट्ने भएकाले ती जिल्ला छनोट गरिएको हो । 

अध्ययनले क्यान्सरको प्रकार, असर, उपचारको अवस्था, रोकथाम र उपचार गर्न सहयोग पुगेको उनको भनाइ रहेको छ । परिषद्ले गाँजालाई औषधिको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भनेर अध्ययनको शुरूआत गरिएको छ । यस्तै परिषद्ले प्रत्येक वर्ष करिब छ सयभन्दा बढी अनुसन्धान प्रस्तावलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने गरेको छ । सयभन्दा बढी अनुसन्धान प्रस्तावको छानबिन गरेको छ । ती छानबिनबाट कतिपय अनुसन्धानकर्तालाई पनि सचेत गराइएको छ । परिषद्ले सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको रोग ‘बर्डन अफ डिजिज’को अनुसन्धान पनि गरेको छ । 

करार कर्मचारीका भरमा 

परिषद् करार कर्मचारीका भरमा सञ्चालन गर्नुपरेको छ । अहिले परिषद्सँग दुई जनामा मात्र अनुसन्धान अधिकृत र बाँकी सबै करारका कर्मचारीबाट अनुसन्धान गराउनुपर्ने रहेका छन् । उनी करारका कर्मचारीले काम गर्नुपर्दा परिषद्ले नतिजामुखी काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । 

परिषद्मा दरबन्दी ७० रहेकामा कार्यरत २२ जना रहेका छन र तीमध्ये दुई जना मात्र अनुसन्धान अधिकृत रहेका छन् । उनले स्थायी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । रासस