गत कात्तिक २४ गते मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले अन्नपूर्ण आधार शिविरमा उभिएर नेपालका हिमालहरूले सहयोगको याचना गरिरहेको र यसको जवाफ दुबईमा हुने कोप-२८ सम्मेलनले दिनुपर्ने भनी महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

चार दिनका लागि नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको हात नभए पनि नेपालले क्षति भोगिरहेको र हिमालय क्षेत्रमा त्यो क्षति स्पष्ट देखिएको बताएका थिए ।

'ग्लेसियरहरू पग्लिएर बाढीपहिरो आएका कारण यसले समुदायहरूलाई असरसँगै विभिन्न क्षतिहरू गरिरहेको छ । नेपालका हिमालले सहयोगका लागि याचना गरिरहेका छन् र कोप- २८ ले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ,' उनले भनेका थिए ।

उनले जीवाष्म इन्धनको प्रयोग घट्नुपर्ने र २०३० सम्ममा सबैमा स्वच्छ ऊर्जा ल्याउन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका थिए ।

****

महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणलगत्तै मंसिर १६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजित कोप-२८ सम्मेलनको रोस्ट्रममा उभिएर गुटेरेसकै भनाइमाथि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै जलवायुको मुद्दामा नेपालको आवाज प्रभावकारी बनेको बताएका थिए ।

आफू तीन करोड नेपालीको सन्देश लिएर सम्मेलनमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वव्यापीरूपमा बढ्दो तापक्रमले नेपालका हिमाललाई यातना दिएको बताए । उनले भने, ‘हिमालहरूलाई पहिले बचाउनुहोस् ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालका हिमनदीले एकतिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको र वैज्ञानिकहरूले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म थप एकतिहाइ हिस्सा गुमाउने अवस्था बनाएको भन्दै यसलाई खतराको घन्टी बताए ।

उनले नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले जुन विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअगाडि रहेको बताएका थिए ।

****

गत पुस १३ गते अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले इन्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजले आयोजना गरेको संरचनात्मक सुधार २.० श्रृंखलाअन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने सरकारको नीति रहेको खुलासा गरे ।

'हामीले विद्युतीय सवारीलाई सुविधा दियौं, त्यसबाट राजस्वमा प्रभाव पर्न थाल्यो, यसलाई नीतिगत पुनर्संरचना गरेर जाने सरकारको तयारी छ,' सुवेदीको भनाइ थियो, 'यसले पनि अहिले राजस्वमा परेको प्रभाव कम गर्दै लैजान्छ ।' 

सुवेदीको यो भनाइ अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्करबीच विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने सहमति भएपछि बाहिर आएको थियो । माघको तेस्रो साताभित्र बजेटको समीक्षा गर्ने र समीक्षामार्फत इभीको कर छुट परिमार्जन गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतले भन्यो, 'पेट्रोलियम इन्धनको गाडीमा २५० देखि ३६० प्रतिशतसम्म राजस्व असुलिएको छ तर इभीमा भने ३० देखि १२० प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्छ । त्यसैले करको दर हेरफेर गर्न जरुरी रहेकोमा अर्थमन्त्री र सचिव दुवै कन्भिन्स्ड हुनुहुन्छ ।'

अर्थमन्त्री महतले पनि गत पुस २१ गते भएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको ४७औं साधारणसभामा इभीको करको दर हेरफेर हुने संकेत गरेका थिए ।

विरोधाभाष : एकातिर इभीमा कर बढाउने, अर्कोतिर शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले गरेको प्रतिबद्धता होस् या प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता, विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने सरकारको नीतिले दुवै प्रतिबद्धतालाई 'घाममा सुकाएको' व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

इभीमा कर बढाउने गरी भइरहेका छलफलहरूले हाम्रो आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विरोध गरेको भेउ न प्रधानमन्त्रीले पाएका छन्, न त अर्थमन्त्री वा अर्थसचिवले नै ।

विद्युतीय सवारीमा कर बढाइयो भने यसको आयात घट्ने मात्र होइन, सस्तोमा वातावरण अनुकूल सवारी चढ्ने आमनेपालीहरूको सपनामा पनि तुषारापात हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

यसले सरकारको नीतिगत स्थायित्व र दीर्घकालीन सोचप्रति ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्ने र आफ्नै नीतिसँग यो निर्णय बाझिने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । त्यसैगरी यस्तो निर्णयले निजी क्षेत्र थप निराश बन्ने र अर्थतन्त्र थप सुस्ताउने खतरा उत्तिकै छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनका आधिकारिक वितरकहरूले नेपालमा ईभीको दीर्घकालीन सम्भावनालाई हेरेर बिक्री, सेवा र चार्जिङ पूर्वाधारमा लगानी गरेका छन् । विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिहरूले यी लगानी जोखिममा पर्ने देखिन्छ। 

विद्युतीय सवारीसाधनको मर्मत र सर्भिसिङ खर्च डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा ८० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

ईभीमा ग्राहक निरुत्साहित पार्ने प्रयास

विद्युतीय सवारीमा आमसर्वसाधारणको आकर्षण बढेको पुस महिनाको तथ्यांकबाटै प्रस्ट हुन सकिन्छ ।

पुस महिनामा बीवाईडीले सर्वाधिक धेरै ५ सय ८४ युनिट गाडी आयात गरेको देखिन्छ । कम्पनीले एटो- ३, डल्फीन र सिल मोडल आयात गरेको छ ।

त्यस्तै टाटा मोटर्स कम्पनीले पुसमा टियागो २०१ युनिट, नेक्सन ईभी १८९ युनिट र टिगोर १५८ युनिट गरी कुल ५४८ युनिट आयात गरेको देखिन्छ । एमजीले ८९ युनिट कार आयात गरेको छ ।

त्यसैगरी सेरेसले ६० युनिट, सिट्रोनले २८ युनिट, कियाले ७ युनिट, हुन्डाईले ४ युनिट, ओराले २ युनिट आयात गरेका छन् ।

पछिल्लो ६ महिनामा ८ हजार ७७४ इभी आयात भएका छन् भने गत वर्षको तुलनामा यो तीन गुणा बढी हो । डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने सवारीभन्दा विदुतीय सवारीमा आकर्षण बढेको सरकारलाई मन परेको छैन ।

एकातिर सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरिरहेको छ भने अर्कतिर सस्तोमा वातावरणलाई हानी नहुने गरी इभी चढ्ने जनताको सपनामाथि पनि खेलबाड गरिरहेको छ ।