सांसदहरुले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारीको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउँदै आफ्नो जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा समिति सभापति भानुभक्त जोशीले मन्त्रालयको पटक पटकको निर्णय विवादित भएको भन्दै मन्त्री र सचिवसँग प्रश्न गरे । 

    मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक प्रगति एवं पुँजीगत खर्चको विषय र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गुनासो एवं समाधानका लागि भएका प्रयासका सम्बन्धमा बसेको बैठकमा मन्त्री बस्नेत अनुपस्थितिपछि सभापति जोशीसँँगै समितिका अन्य सदस्यहरुले समेत असन्तुष्टि जनाए । 

    “मन्त्री र सचिवको निर्णयविरुद्ध कर्मचारी अदालत जानुपर्ने किन ? किन त्यस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ ? बीमा बोर्ड, वीर अस्पताल, आयुर्वेदिकका निर्देशक हटाउने फेरि आउने, यस्तो किन ? यो कुरामा त प्रस्ट हुनुप¥यो”, सभापति जोशीले भने । उनले मन्त्री बस्नेतलाई पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दासमेत प्रतिक्रिया नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । 
    सभापति जोशीले भने, “यसअघि दुर्गम जिल्लामा विज्ञ पठाउने कुरा भयो । मेरो निर्वाचन क्षेत्र बझाङमा मैले धेरै अनुरोध गरेर ‘गाइनो’सम्बन्धित दुईजना विज्ञ लग्यौँ तर मन्त्रीले विज्ञलाई फिर्ता गर्दिनुभयो ।” उनले मन्त्रीको उपस्थितिपछि मात्र पूर्ण बैठक बस्ने भन्दै कार्यप्रगतिको स्पष्ट विवरण ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिए । 

    बैठकमा समिति सदस्य विद्या भट्टराईले समितिले पटक पटक दिएको सुझाव र निर्देशन मन्त्रालयले कार्यान्वयन नभएकोप्रति मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेल र देवकुमारी गुरागाईंको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

समिति सदस्य डा तोसिमा कार्कीले मन्त्री बस्नेतलाई लाग्दै आएको आरोप र गुनासोबारे समितिमा स्पष्टीकरण दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

बैठकमा सदस्यहरुले मन्त्रालयलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा संवेदनशील हुन आग्रह गरेका थिए । मन्त्रालयका सचिव डा पोखरेलले व्यस्तताको कारणले मन्त्री बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको भन्दै सबै सरोकारवाला पक्षसहितको छलफलका लागि सभापतिसमक्ष आग्रह गरे ।

    मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव विकास देवकोटाले बजेट सुनिश्चितता नभइ तय भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा व्यावहारिक रुपमा कठिनाइ भएको समितिलाई जानकारी दिए ।