गत वर्ष झण्डै एक करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर– ३३ स्थित चमेरे घाटमा यसपटक विनाठेक्का अवैध उत्खनन् भइरहेको छ । 

पारिपट्टि वडा नम्बर २७ मा पर्ने मोरेखरे घाटमा ढुंगाबालुवा उत्खनन्का लागि १ करोडमा ठेक्का लिएको मोरेखरे रिभर माइनिङ प्रालिले चमेरे घाटमा अवैध रूपमा पसेर उत्खनन् गरिरहँदा पोखरा महानगरपालिका मुकदर्शक बनेको छ ।

उक्त कम्पनीसँग महानगरले साउन १२ गते मोरेखरे घाटका लागि १ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतामा चमेरे घाटको विषय उल्लेख गरिएको छैन । 

ठेक्कामा नाम उल्लेख नगरे पनि चमेरे घाटलाई समेत चार किल्लाभित्र पारेर उत्खनन् हुनुले महानगरको शंकास्पद् भूमिका प्रस्टै देखिएको छ ।

महानगरका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले चमेरे घाट सम्झौताअनुसार ठेकेदारको चार किल्लाभित्रै पर्ने बताए ।

‘फिल्डमा घाट दुईवटा देखियो । हामीले पनि दुईवटा घाट नै भन्छौं । तर, सम्झौतामा उल्लेख भएको चार किल्लाले खोला पारिसम्म भेट्दोरहेछ, त्यहाँको विवाद त्यही हो,’ तिवारीले भने, ‘ठेक्कावालाले मेरो चार किल्लाभित्र पर्छ भनेर काम गरेको हो ।’

जबकि महानगरले मेरेखरे घाटमा उत्खननका लागि दिएको कार्यादेशमा चमेरे घाटको नाम कतै उल्लेख छैन ।

साथै, विगतका वर्षहरूमा चमेरे घाटमा छुट्टै ठेक्का लागेर राजस्व संकलन हुँदै आएको थियो । २०७९ मा चमेरे घाटका लागि ९५ लाख ८२ हजार १६० रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो ।

आफैंले हटाएको ह्युमपाइप फेरि राख्न स्वीकृति !

सामान ओसारपोसारका लागि प्रालिले खोलामा ह्युमपाइप बिच्छ्याएको छ । टेन्टरविनै नदी उत्खनन् भएको थाहा पाएपछि स्थानीयले त्यसको विरोध गरेका थिए ।

चमेरे घाट वृक्षारोपण संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिले नदीमा बिच्छ्याइएको ह्युमपाइप हटाएको थियो । त्यसपछि पनि नदी उत्खननको काम रोकिएन ।

पूर्व वडा सदस्य समेत रहेका स्थानीय दीपक लामिछानेले सेटिङमै अवैध उत्खनन् भइरहेको बताए । ‘प्रक्रियागत हिसाबले टेन्डरमा जान्थे र चलाउँथे भने त्यसमा आपत्ति रहन्थेन । अघिल्लो वर्ष पनि यो घाट टेन्डरमा गएको हो । समस्या कहाँ भयो भने मोरेखरे घाटमा सम्झौता गरेर पछि त्यसमा चमेरे घाट समेत जोडेर मिलेमतोमै उत्खनन् भइरहेको छ,’ लामिछानेले भने ।

स्थानीयले यस विषयमा महानगरको ध्यानकर्षण समेत गराएका थिए । यो महानगर प्रमुख धनराज आचार्यको गृह वडा पनि हो यो । स्थानीयवासीसँग महानगर प्रमुख आचार्यले घाट उत्खनन्का सम्झौता नभएको भन्दै स्वीकार्दै तत्काल काम रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

स्थानीयको दबाबमा महानगरले काम रोक्न भनेर एकपटक नगर प्रहरी पनि पठायो । माघ ६ गते नेपाल प्रहरीको समेत सहयोग लिएर नगर प्रहरीले ह्युमपाइप हटाएको थियो । त्यसको भोलिपल्टबाटै फेरि ह्युमपाइप राखेर अवैध उत्खनन्ले निरन्तरता पाएको छ ।

‘हामीले धेरै प्रेसर गरेपछि महानगर प्रहरी आयो । महानगर प्रहरीले मात्र नसकेपछि नेपाल प्रहरी मगाएर ह्युमपाइप हटाएको एक महिना जति भयो । बीचमा दुईचार दिन काम पनि रोकियो । फेरि अवैध उत्खनन्ले निरन्तरता पाएको छ,’ लामिछानेले भने ।

आफ्नै वडामा कालोझण्डा देखाउने तयारी भएको सूचना पाएपछि मात्र महानगर प्रमुख आचार्य स्थानीयको गुनासो सुन्न तयार भएका थिए । यसबीचमा मेयर आचार्य स्कर्टिङसहित गाउँमा पुगेका थिए ।

‘अब यहाँ आउँदा कालोझण्डा देखाउने योजना छ भनेर हामीले भन्यौं । त्यो खबर मेयरकोमा पुगेछ, त्यसपछि विद्यालयको कार्यक्रममा स्कर्टिङसहित आउनुभयो । त्यतिबेला उहाँसँग कुरा गरेर घाट समेत अवलोकन हुँदा बल्ल काम रोक्ने बताउनुभएको थियो,’ घाट संरक्षण समितिका अध्यक्ष महेश्वर अधिकारीले भने । 

स्थानीयसँगै घाट अवलोकन गरेपछि आचार्यले काम रोक्न महानगर प्रहरी पठाएका थिए । तर, महानगरले भत्काएको बाटो बनाउन स्वयं महानगरले नै स्वीकृति दिएको पाइएको छ । इन्जिनियर नेत्रप्रसाद तिमिल्सनाको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा पोखरा महानगरले चमेरे घाटबाट नदीजन्य निर्माण सामग्री ओसारपसारका लागि भनेर बाटो बनाउने अनुमति दिएको देखिन्छ ।

पुस ६ गते दिइएको बाटो बनाउने अनुमति पत्रमा बोधार्थ वडा नं. २७ लाई गरिएको छ, जबकि चमेरे घाट वडा नं. ३३ मा पर्छ । मोरेखरे प्रालिको तर्फबाट सुजन गुरुङले बाटो बनाउने अनुमति माग्दै निवेदन दिएका थिए । 

टेन्डर आह्वन नभई नदी उत्खनन् हुनुमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतो देखिएको आरोप पूर्व जनप्रतिनिधि समेत रहेका स्थानीय दीपक लामिछानेले लगाए । 

‘यो कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सेटिङमा भएको हो किनभने आदेशविना यत्रो काम गर्न सकिँदैन । मुख्य दोषी जनप्रतिनिधि हुन्,’ उनले भने । 

विगतका वर्षमा मोरेखरे र चमेरे घाटलाई खुलाएर छुट्टाछुट्टै राजस्व संकलन गरेको महानगरले यस वर्ष मोरेखरेका लागि मात्र ठेक्का लगाएको छ । २०८१ जेठ मसान्तसम्म काम गर्ने कार्यादेश पत्रमा चमेरे घाटको नाम उल्लेख गरिएको छैन ।

महानगरले सो घाटलाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । तर, यस विषयमा औपचारिक छलफल भने भएको देखिन्न ।

यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा वडा ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी शुरूमा महानगरको जिम्मेवारी भन्दै पन्छिन खोजे । पछि, आफ्नै वडाको विषयमा जवाफदेहिता हुनुपर्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले कार्यपालिकामा आफूले यो विषय उठाएको दाबी गरे । 

‘घाटको टेन्डर खोल्ने/नखोल्ने अधिकार महानगरको हो । यो विषयमा महानगरले प्रस्ट बनाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘कार्यपालिकामा त्यो घाट के कसरी खोलिएको भन्ने विषयमा कुरा उठाएको मान्छे म हुँ । हामीभन्दा माथिल्लो निकायबाट राजस्व संकलन गरिसकेपछि महानगरले जवाफ दिनुपर्‍यो ।’