पुरानो सम्झौता रद्द गरी गौशाला खाली गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले पुनः मारवाडी सेवा समितिलाई नै जिम्मा दिने तयारी गरेका छन् ।

वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने भनी सम्झौता गरेर करोडौंको व्यापार गरिरहेको मारवाडी सेवा समितिसँगको सम्झौता रद्द गर्ने भनी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद बैठकबाट २०८० साउन १७ गते निर्णय भएको थियो । उक्त बैठकको अध्यक्षता मन्त्री किराँती स्वयंले गरेका थिए ।

वार्षिक ५ करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको कोषले गरेको छानबिनबाट देखिएको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत खुला प्रतिस्पर्धा आह्वान गरी संस्था छनोट गर्नुपर्नेमा भित्र-भित्रै चलखेल गरेर पर्यटन मन्त्री किराँतीले पुनः मारवाडी सेवा समितिलाई नै गौशाला दिने तयारी गरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको दाबी छ ।

'२० वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिले गौशाला सञ्चालनको नाममा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ मात्र कोषलाई दिने गरेको छ,' ती उच्च तहका कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'माननीय मन्त्रीज्यूले फेरि मारवाडी सेवा समितिलाई नै गौशाला सञ्चालन गर्न दिनेगरी चलखेल गरिरहनुभएको छ ।'

सोही परिषद बैठकले कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाको संयोजकत्वमा गौशालाको हालको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न मूल्यांकन समिति समेत गठन गरेको थियो । मूल्यांकन प्रतिवेदन लेख्ने काम भइरहेको खतिवडाले बताए ।

सञ्चालक परिषदको निर्णयानुसार गौशाला खाली गर्न ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरिसकिएको छ ।

'अब १० दिन मात्र समय बाँकी छ । त्यसपछि हामी नियमानुसार अगाडि बढ्छौं,' खतिवडाले लोकान्तरसँग भने, 'एकातर्फ उहाँहरू हाम्रै जग्गा हो, हामीलाई नै दिनुपर्छ भनेर छलफलमा पनि आउनुभएको छ, अर्कातर्फ अदालत पनि धाइरहनुभएको छ ।'

सहमति गर्न आए मारवाडी सेवा समितिलाई नै नयाँ शर्तमा गौशाला सञ्चालन गर्न दिन लचिलो रहेको उनले खुलाए ।

'नियमानुसार त्यहाँका लागि लाग्ने दस्तुर तिर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं, किनभने उहाँहरू व्यापारिक प्रयोजनमा जानुभयो । उहाँहरूले सबै कुरा नि:शुल्क गर्नुभएको भए हामीले माग्दैन्थ्यौं होला । तर दूध पनि बेच्नुभएको छ । सटर पसल लागि भाडामा लगाउनुभएको छ । अस्पताल पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ,' खतिवडाले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँहरूले वार्षिक रूपमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरिरहनुभएको छ । २ देखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको फाइदा हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो ।'

यति नै रकम दिनुपर्छ भन्ने तय नगरिएको भएपनि कम्तीमा मासिक ५ लाखको दरले वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ कोषलाई बुझाउने शर्तमा मारवाडी सेवा समितिलाई नै पुनः सञ्चालन गर्नका लागि सम्झौता गर्न सकिने खतिवडाले संकेत गरे । समयभित्र मिल्न नआए कोष  नियमानुसार सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत खुला प्रतिस्पर्धामा जाने उनले खुलाए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको अध्यक्षतामा २०८० साउन १७ गते बसेको सञ्चालक परिषद बैठकबाट मारवाडी सेवा समितिसँग २०६० जेठ १२ गतेमा गरिएको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको थियो ।

'मारवाडी सेवा समितिसँग २०६० जेठ १२ गते  गरिएको सम्झौता रद्द गरी पुनः समयसापेक्ष, उचित र जायज शर्तहरूसहित १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न आउनू भनी सूचना दिने, सो म्यादभित्र उपस्थित हुन आएमा सम्झौताका शर्तहरू सम्बन्धमा छलफल गरी एकिन भई सम्झौताका मस्यौदा प्रस्ताव तयार गरी आगामी परिषद बैठकमा पेश गर्ने र सूचनाको म्यादभित्र उपस्थित हुन नआएमा वा उपस्थित भई उचित शर्तबमोजिम सम्झौता गर्न असहमत भएमा गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन आफैंले नियमानुसार गर्ने प्रबन्ध मिलाउनू भनी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो,' परिषद बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, बैठकको उपस्थिति विवरण:

२०६० जेठ १२ गते पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबीच गौशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । 'गौशाला सञ्चालन गरेबापत मारवाडी सेवा समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदै जानेछ । उक्त रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिनेछ,' सम्झौतामा उल्लेख छ ।

प्रचलित ऐन, नियम तथा स्वीकृत मापदण्डविपरीत हुने कुनै कार्य नगर्ने, पशुपतिनाथमा पर्वमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न मारवाडी सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

गौशाला धर्मशालाको तल्ला थप तथा अन्य निर्माण सम्बन्धमा संरक्षित क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्डअनुकूल हुने गरी मात्र गर्नुपर्ने, सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कुराहरू मारवाडी सेवा समितिले  उल्लङ्घन गरेमा पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले सम्झौता रद्द गरी छुट्टै व्यवस्था गर्नसक्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, २० वर्षअघि गरिएको सम्झौता:

सम्झौता कहिलेदेखि कहिलेसम्मका लागि गरिएको हो भन्ने कुरा उल्लेख छैन । कचहरीका तर्फबाट तत्कालीन द्वारे कृष्णलाल वैद्य, तत्कालीन नायब सुब्बा माधवप्रसाद ढोडारी र मारवाडी सेवा समितिका तर्फबाट तत्कालीन महासचिवहरू शिव भगवान अग्रवाल र पवन मित्तलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यसरी सोही सम्झौताको आधारमा विगत २० वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने नाममा गौशाला सञ्चालनको आवरणमा करोडौंको व्यापार गर्दै आएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशाला खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि मारवाडी सेवा समिति उक्त निर्णयविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेको थियो । शुरूमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पाए पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेको इजलासले २०८० भदौ २५ गते साउन २९ मा जारी भएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपरेन भनी आदेश गरेका थिए ।

हेर्नुहोस्, काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश :

काठमाडौं जिल्ला अदालतले कोषको सञ्चालक परिषदले गरेको निर्णयलाई सदर गरेपछि मारवाडी सेवा समिति उच्च अदालत पाटन पुगेको छ । अहिले त्यहाँ मुद्दा विचाराधीन छ ।

अख्तियारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मको आदेशलाई अटेरी

गौशाला सञ्चालन सम्झौताको विषयमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परीक्षक, विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्मले सम्झौता संशोधन गर्न आदेश दिइसकेको छ ।

अख्तियारले २०६५ चैत ३० गते नै गौशला सञ्चालनको विषयमा पर्यटन मन्त्रालयलाई केही  सुझावसहित निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । सम्झौतामा समयावधि उल्लेख भएको र अनन्तकालसम्म कुनै संस्थालाई प्रचलन गर्न दिइरहनु न्यायोचित नदेखिएकाले मनासिव माफिकको अवधि किटान गरी सम्झौता गर्न उचित हुने सुझाव अख्तियारले दिएको थियो ।

त्यसैगरी सम्झौतामा कोषले पाउने वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ अत्यन्तै न्यून भएको र समयसापेक्ष नदेखिएको हुँदा मनासिव माफिकको रकम लिने गरी नयाँ सम्झौता गर्न उचित हुने सुझाव पनि अख्तियारले दिएको थियो । ती २ सुझावसहित अख्तियारले २०६६ वैशाख १४ गते पर्यटन मन्त्रालय र कोषलाई पत्राचार गरेको थियो ।

अख्तियारले पछि यस विषयमा हिसाब पारदर्शी नभएको तथा सम्झौता संशोधन हुनुपर्ने माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको थियो । २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौतामा अवधि समेत नराखिएको र हाल गौशाला सञ्चालन भएको भवनमा १९ वटा सटरहरूको आम्दानी समेतलाई मध्यनजर राखी दुवै पक्षको सहमतिमा नयाँ भाडादर र अवधि समेत तय गर्न २०६७ जेठ ३१ गते विशेष अदालतले फैसला गरेको थियो ।

त्यसपछि उक्त फैसलाविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति सर्वोच्च अदालत पनि पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०६८ असार ७ गते विशेष अदालतको आदेशलाई नै सदर गरेको थियो ।

त्यसपछि २०७८ फागुन १२ गते कोषको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गौशालाको व्यापारिक प्रयोजनसहितका विषयमा छानबिन गर्न एउटा टोली गठन गरेको थियो ।

धर्मशालाको भवनमा रहेका सटरहरूमा सञ्चालित पसलको भाडामा एकरूपता नरहेको, कोषको स्वीकृत मापदण्डविना निर्माण गरिएका संरचनाहरू धर्मशाला सञ्चालक स्वयंले भत्काउनु पर्ने, गाईपालन र डाइलासिस एकै स्थानमा सँग-सँगै राख्न नहुने, गौपालनको मर्यादालाई पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन उक्त छानबिन टोलीले दिएको थियो ।

त्यसैगरी पशुपतिनाथको मन्दिरमा छाडिने बाच्छा र साँढेहरूलाई समेत गौशालामा संरक्षण गरिनुपर्ने, भगवानको दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूलाई सहुलियत दरमा सफा र सस्तो बासलाई थप व्यवस्थित गरिनुपर्ने, सम्झौतालाई  समयानुकूल परिमार्जन गरी आम्दानी अनुसारको भाडा तय गरी सम्झौताको समयसीमा तोकेर नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिइएको थियो ।

त्यसबाहेक २०६३ मंसिर ६ गते सार्वजनिक लेखा समितिले पनि नयाँ सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको थियो । हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि नयाँ सम्झौता गर्न सुझाव दिँदै आएको छ ।

यसरी विभिन्न संवैधानिक निकायदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले आदेश गर्दा पनि कोषले नयाँ सम्झौता गर्न सकेको छैन ।