एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको एक विदेशी कम्पनी विदेशमै बेचबिखन भएको सम्बन्धमा छानबिनका लागि गठित सरकारी समितिले पर्याप्त अध्ययनविनै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको पाइएको छ ।

समितिले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई एनसेलको शेयर खरिदबिक्री सम्झौता यथास्थितिमा कार्यान्वयन गर्न नहुने सुझाव दिएको छ ।

'नेपालमा दूरसञ्चायर सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साविकको स्पाइस सेल प्रा.लि.) २०५८ सालमा स्थापना भएदेखि यस कम्पनीको हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री भएकोमा ती खरिद बिक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोर रूपमा भएको, तर उक्त कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेस गरेको नदेखिएको,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको (छ) ।'

छानबिन समितिले यस्तो तर्क गरे पनि हालको किनबेच एनसेलको शेयरसँग सम्बन्धित नभई एनसेलको लगानीकर्ता विदेशी कम्पनीको शेयरसँग सम्बन्धित छ । एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको विदेशी कम्पनी रेनोल्ड्स होल्डिङ्ग बिक्री भएको हो, न कि एनसेलको शेयर । यो कारोबारले एनसेलको शेयर स्वामित्वमा कुनै फेरबदल हुने देखिन्न ।

दुई विदेशी कम्पनीबीच विदेशी कानूनबमोजिम विदेशमा नै कारोबार भएको अवस्थालाई समितिले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । त्यस्तो विदेशी कम्पनीको शेयर नेपालमा दर्ता, नामसारी वा हक हस्तान्तरण समेत नहुने हुनाले स्वीकृति अनिवार्य नहुने एनसेलको तर्क जायज नै देखिन्छ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४६ बमोजिम खडा भएको कम्पनी हो, एनसेल । एनसेलको शेयरधनी दर्ता किताबमा उल्लेखित शेयर धनीले एनसेलको चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद बिक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली - २०७६ मा उल्लेख छ ।

नेपालको कानूनअनुसारको प्रावधान विदेशमा विदेशी कानूनअनुसार खोलिएको कम्पनीमा लागू गर्नुपर्ने समितिको प्रस्ताव त्यति उचित देखिँदैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणको अभिलेखमा ८० प्रतिशत रेनोल्ड्स होल्डिङ्ग र २० प्रतिशत सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सकै स्वामित्व छ, त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन र यही कारोबारले हुने पनि देखिन्न ।

मलेसियाको कम्पनी आजियाटा ग्रुपले एनसेलको ८० प्रतिशत होल्ड गरेको भगिनी कम्पनी रेनोल्ड्स होल्डिङ्ग बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बेचेको हो । यो तथ्यमा समितिले पूरै आँखा चिम्लिएको देखिन्छ । जबकि न एनसेलको दर्ता किताबमा शेयरधनी हेरफेर भएको छ, न त स्वामित्व नै तलमाथि भएको छ ।

गत सेप्टेम्बर २९ अर्थात असोज १२ मा आजियाटाको बोर्डले एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । नोभेम्बर २७ मा एनसेल बिक्रीमा राखिएको भनिएको थियो र डिसेम्बर १ मा शेयर कारोबारका लागि सम्झौता भएको भनेर सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यसपछि स्पेक्ट्रलाइट यूकेका सतिशलाल आचार्यले प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट स्पेक्ट्रलाइट यूकेले एनसेल खरिद गरेको दाबी गरेका थिए ।

घाटा खाएर आजियाटा हिँडेपछि...

२०१५ को डिसेम्बरमा मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटाले स्विडिस कम्पनी टेलिया सोनेरासँग १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलरमा एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरेको थियो । त्यसपछि आजियाटाले आक्रामक व्यापारिक नीति अख्तियार गर्‍यो ।

युरोपेली टेलिकम कम्पनीको दबदबा रहेको एसियामा आजियाटाको नेपाल इन्ट्रीलाई लिएर धेरै बहस भएका थिए । ८ वर्षमा ९० अर्ब घाटा खाएर आजियाटा फर्केपछि नेपालको लगानी नीति राम्रो नरहेको सन्देश बाहिर पुगेको छ ।

नेपालबाट फिर्ता हुने क्रममा आजियाटाले एक विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको थियो, 'आजियटा समूहको निर्णय नेपालमा हाल विद्यमान व्यावसायिक वातावरणको गहन अध्ययनमा आधारित छ, जसले नेपालको अहिलेको अनुचित कर प्रणाली र अनिश्चित नियमन प्रणालीसहितको अवस्थामा आजियटाले आफ्नो कार्य जारी राख्नका लागि दीर्घकालीन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।'

आजियटाले निकालेको निष्कर्षमाथि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार त पन्छिएकै थियो, त्यसमाथि एनसेल खरिदबिक्रीबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले उल्टै नयाँ लगानीकर्तालाई वित्तीय र प्राविधिक क्षमता कमजोर रहेको आरोप लगाएको छ ।

'वार्षिकरूपमा नै अर्बौं मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका शर्तहरू स्वाभाविक नदेखिएको, खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौं ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

एनसेल नेपालकै ठूलोमध्येको एक टेलिकम कम्पनी हो । साथै ठूला करदातामध्येको एक पनि हो । यसले नेपालको कानूनबमोजिम तिर्नु/बुझाउनु पर्ने कर तथा विभिन्न समयमा अदालतले गरेका फैसलाबमोजिमको कर भुक्तानी गरेको देखिन्छ । एनसेलले स्थापनापश्चात् हालसम्म नेपाल सरकारलाई झन्डै ३ खर्ब कर तथा शुल्क भुक्तानी गरिसकेको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

लगानी सम्मेलनमा सरकारको ढोंग !

सरकारले आगामी वैशाखको तेस्रो साता लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विदेशी लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली र स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

सम्भाव्य विदेशी लगानीकर्ता तथा परियोजना पहिचान गरी ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्न पनि निजी क्षेत्रलाई आह्‍वान गरिएको छ । सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले आयोजकसरह नै भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने महतले बताइसकेका छन् । निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा लगानी सम्मेलन गर्न लागिएको हो ।

बारम्बार सरकार फेरिइरहने अस्थिर राजनीतिक अवस्था, विश्वकै सुस्तमध्येको कर्मचारीतन्त्र, भ्रष्टाचार र कमिसनले ग्रस्त नेतृत्व तथा प्रशासन, दशकौं पुराना असान्दर्भिक कानूनहरूले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । लामो समयदेखि नेपालमा लगानी गरेर बसेकाहरू पनि फर्किने क्रममा छन् । 

आजियाटा ८ वर्षमा ९० अर्ब घाटा खाएर फर्केपछि नेपालको लगानी नीति राम्रो नरहेको सन्देश बाहिर पुगेको छ । यस्तोमा बाह्य लगानीकर्ताले नेपालमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्नमाथि विमर्श गर्न सरकार तयार देखिँदैन ।

आजियटा मात्रै होइन, सिंगापुरस्थित इन्फ्राको एसिया हिमालयन हाइड्रो पीटीई लिमिटेड जलविद्युत आयोजनामा रहेको ५० करोडको शेयर सस्तैमा बेचेर हालै फर्किएको छ ।

नेपालमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कतिपय फर्किने क्रममा छन् भने नयाँ लगानी ल्याउने कुरा थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।