नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीतिगत समस्याले मुलुकमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढ्न नसकेको बताएका छन् । परम्परागत कानून, नीति तथा नियमहरू लगानीका प्रमुख बाधक रहेका उनको भनाइ छ ।

सरकारद्वारा गठित कानून सुधार समितिले दिएको सुझाव बमोजिम संशोधन प्रस्ताव पारित भई कार्यान्वयन भएमा स्वदेशी एवं विदेशी दुवै लगानी आकर्षित हुने उनले बताए ।

सरकारले अगामी वैशाख महिनामा हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कानून सुधार समिति गठन गरी मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव लिएको थियो ।

समितिले मुलुकमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एक दर्जन कानून र नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव गरी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्याललाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

ढकालले समितिले दिएका सुझावहरू सकारात्मक रहेको बताउँदै नीतिगत सुधारका लागि पेश भएका संशोधन प्रस्ताव पारित भई कार्यान्वयन भएमा स्वदेशी एवं विदेशी निजी क्षेत्र आकर्षित हुने अपेक्षा गर्न सकिने बताएका छन् ।

उक्त समितिको सदस्यसमेत रहेका अध्यक्ष ढकालले लगानी प्रोत्साहित गर्न अहिले गठन भएको कानून सुधार समितिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव पनि पेश गरेका छन् ।

समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालय र लगानी बोर्डका सह सचिव एवं अधिकारीहरू सदस्य छन् । 

समितिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नागरिक उड्ययन ऐ्न २०५३ का साथै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ र वन नियमावली २०७९ मा शंसोधन प्रस्ताव गरेको छ ।