बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी नै मुख्य योजनाकार रहेको विभिन्न तथ्यहरूले देखाएका छन् ।

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार अहिले जग्गाको स्वामित्व जसको नाममा भए पनि यो सारा प्रकरण विनोद चौधरीकै वरिपरि घुमेको देखिएको छ ।

विनोदका सहोदर भाइ अरुण चौधरी, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजित नारायण सिंह थापा तथा चौधरी ग्रुपको पूर्व कर्मचारीसमेत रहेका सञ्जय ठाकुरलाई बिहीबार पक्राउ गरिएको छ ।

उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

जग्गा हडप्ने खेलको नालीबेली

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडप्ने प्रयोजनकै निम्ति विनोद चौधरी, अरुण चौधरी लगायतले च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनी खडा गरेको विभिन्न तथ्य तथा प्रमाणहरूले देखाउँछन् ।

२०४३ सालको भदौ १० गते च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड नामको कम्पनी खडा भएको थियो ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रहेको त्यतिबेलाको अभिलेख अनुसार च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनीमा विनोद चौधरीका बुबा लुनकरणदास चौधरी, विनोद आफैं, अरुणसहित परिवारका सदस्यहरू शेयर होल्डर छन् ।

कारखानाको जग्गामाथि शुरूदेखि नै माफियाहरूले आँखा गाडेका थिए ।

'बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका सञ्चालक र कर्मचारीलाई प्रभावित पार्न चौधरी परिवार पहिल्यैदेखि लागेको देखिन्छ,' सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'कारखानालाई निरन्तर घाटामा गएको देखाउने, घाटा परिपूर्तिका लागि जग्गा बेच्न लगाउने र उक्त जग्गा तिकडम गरेर हत्याउने योजनाअन्तर्गत नै यो सबै काम भएको देखिएको छ ।'

च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनी खडा गरेको तीन दिनपछि अर्थात् २०४३ को भदौ १३ गते बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकले प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजारका दरले मूल्यांकन गरी १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनी लिमिटेडलाई सुम्पिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबापत पैसा होइन, च्याम्पियन फूटवेयरमा प्रतिकित्ता १ हजारका दरले २५ सय कित्ता शेयर लिने निर्णयमा उल्लेख थियो ।

त्यतिबेला बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा थिए ।

विनोद चौधरीसँग राम्रो उठबस रहेका उनले चौधरी परिवारलाई फाइदा पुग्ने गरी जग्गा सुम्पिने निर्णय गराएको तथ्य र प्रमाणहरूले देखाएको अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका ती अधिकारीले लोकान्तरसँग बताए ।

जग्गा हत्याएपछि बन्द गरियो च्याम्पियन फूटवेयर

जग्गा हत्याउनकै लागि खोलिएको च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनी जम्माजम्मी ३ वर्ष मात्र चलेर बन्द भएको देखिन्छ । जबकि घाटामा रहेको देखाइए पनि त्यतिबेलासम्म बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना भने जसोतसो चलिरहेको थियो ।

२०४७ सालमा बहुदल आइसकेपछि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना पनि निजीकरणतिर गयो । त्यतिबेला कारखानाको २५ सय कित्ता शेयर ३५ लाखमा किन्न विनोद चौधरी र उनको परिवारले पहल गरेको देखिएको छ ।

तर, त्यतिबेला शेयर बिक्री भएको कुनै प्रमाण भेटिँदैन । यस सम्बन्धमा उकालो अनलाइनले एक वर्षअघि विस्तृत समाचार समेत प्रकाशित गरेको थियो ।

शेयर गायब पारेर रातारात झ्वाम भयो जग्गा

२०५४ सालमा च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले प्राइभेट लिमिटेड भएको भनी प्रमाणपत्र दियो ।

२०४३ कात्तिक २७ गते दर्ता हुँदा च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडको संस्थापक शेयर सदस्यहरूमा विनोद चौधरी, उनका बुवा लुनकरणदास चौधरी, भाइ अरूणकुमार चौधरी, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लगायतको नाम थियो । तर, २०५४ सालमा गरिएको नवीकरणमा कम्पनीमा नयाँ शेयर सदस्य भेटिन्छिन्, शीला चौधरी । उनी अरुण चौधरीकी श्रीमती हुन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाम एकाएक गायब भयो ।

अंशबन्डामा उक्त कम्पनी अरुणको भागमा परेको पाइएको एक अनुसन्धान अधिकारीले बताए । 'भागबन्डामा अरुणको तिर पुगे पनि यो जग्गा हत्याउने सम्पूर्ण ग्रान्ड डिजाइन विनोद चौधरीकै रहेको देखिएको छ,' ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'पैसा र राजनीतिक बलले जोगिए अलग कुरा, प्रमाणले भने उनी जोगिने देखिँदैन ।'

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको २०७४ चैत महिनाको रेकर्डमा अरुण र उनकी श्रीमती मात्र कम्पनीको शेयर होल्डर देखिएका छन् ।

२०७८ मा कम्पनीको नाम नै परिवर्तन गरेर 'सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि' बनाइएको छ । च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडबाट प्राइभेट लिमिटेड बनेको बेलादेखि नै गायब बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको शेयर सीजी चाँदबागको स्थापनासम्म पनि कतै देखिएको छैन ।

यही केसमा छानबिन गरेर बिहीबार सीआईबीले अरुण चौधरीसहित ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । तर, जग्गा हडप्ने प्रकरणका मुख्य योजनाकार विनोद भने पक्राउ परेका छैनन् ।

भाइको भागमा पारेर उम्किन मिल्छ?

यस प्रकरणलाई नजिकबाट नियालेका एक पूर्वसचिव अहिले जग्गा जसको भागमा परे पनि मुख्य योजनाकार विनोद चौधरी नै भएको बताउँछन् । पारिवारिक भागबण्डामा एउटा भाइको भागमा पर्‍यो भन्दैमा त्यसका मुख्य योजनाकारलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने उनले बताए ।

'अंशबन्डाका बखत विनोद चौधरीले विवादित जग्गा, उद्योग र कम्पनी अन्य भाइहरूलाई दिएर आफू चोखो बनेका छन्,' ती पूर्व सचिवले लोकान्तरसँग भने, 'त्यतिबेला विनोद चौधरी नै हर्ताकर्ता रहेको कम्पनीले गरेको जग्गाको भोगचलनबारे उनीमाथि पनि प्रश्न उठ्नुपर्छ कि नाई ? सीआईबीले उनलाई पक्रिन किन ढिलाइ गरिरहेको छ ?'

विनोद चौधरीलाई पक्राउ नगर्दासम्म यो प्रकरणको मूल जरोसम्म पुग्न नसकिने उनले बताए । चौधरीले पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्म राज्यसत्तासँग निकट रहेर विभिन्न गैरकानूनी काम गर्दै आएको उनको आरोप छ ।

विज्ञ भन्छन्- 'मुख्य योजनाकारलाई पहिला कारबाही हुनुपर्छ'

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले ठगी र सरकारी जग्गासम्बन्धी मुद्दामा कुनै हदम्याद नहुने बताए ।

'सरकारी जग्गा हडपेको विषयमा १ सय वर्षपछि पनि मुद्दा चल्न सक्छ,' कार्कीले भने, 'यो त ४० वर्ष पनि भएको छैन । अहिले जग्गा कसको नाममा छ भनेर हेरिन्न, बरू त्यतिबेला कसले हडपेको थियो भनेर अनुसन्धान हुनुपर्छ र त्यतिबेलाको ठगलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।'

त्यस्तै, ललितानिवाससहित अन्य सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण छानबिन गरेका सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले पनि जतिबेला जग्गा हडपिएको हो, त्यतिबेलैको परिस्थितिअनुसार छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

'बाँसबारी मात्र होइन, कैयौं अन्य सरकारी जग्गाहरू ठगले आफ्नो नाममा ल्याएर कतिपटक किनबेच भइसकेका छन्,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'ललितानिवासमा जग्गा बेच्ने र किन्ने दुवै प्रतिवादी छन् । यसमा त जग्गा अन्य तेस्रो व्यक्तिलाई बेचिएको देखिन्न, बरू परिवारकै सदस्यलाई दिएको देखिन्छ । त्यतिबेलाका मतियार यदि विनोद चौधरी हुन् भने उनलाई पनि समातेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।'

कार्की र त्रितालको भनाइलाई आधार मान्दा पनि यो प्रकरणमा विनोद चौधरी उम्किने ठाउँ देखिँदैन । तर, उनलाई पक्राउ नगरिनुले अनुसन्धानमा आशंका उब्जिएको छ ।