फागुन २९, २०८०
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा सरकारको बजेट खर्च निकै न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा गत पुस मसान्तसम्म रु पाँच खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख खर्च भएको छ । यो कूल विनियोजनको ३२ दशमलव ७५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसलाई चालु, पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च वर्गीकरण गर्दा ३८ दशमलव ८० प्रतिशत, १६ दशमलव ७० प्रतिशत र २६ दशमलव ०६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।
हालसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास बजेट धेरै छुट्याइएका मन्त्रालयहरु नै खर्चमा कमजोर देखिएका छन् । विनियोजित रकममध्ये खर्चको प्रतिशत हेर्दा अर्थमन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ४१ अर्ब सात करोड ३६ लाखको बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु चार अर्ब छ करोड ४४ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको नौ दशमलव ९० प्रतिशत हो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा यो मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ११ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु एक अर्ब ५७ करोड ६२ लाख बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु १७ करोड ९५ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट खर्च १२ दशमलव ३५ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु दुई अर्ब चार करोड ४१ लाख बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु २५ करोड २५ लाख बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
पूर्वाधार विकासका आयोजना बढी केन्द्रित हुने मन्त्रालयहरुकै बजेट खर्चको स्थिति दयनीय छ । सहरी विकास मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु छ अर्ब ६२ करोड ४८ लाख अर्थात् मन्त्रालयका लागि वार्षिक विनियोजित रकमको १४ दशमलव २६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ४६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख बराबर बजेट पाएको थियो ।
यो अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २२ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कूल रु आठ अर्ब १२ करोड ६१ लाखको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु एक अर्ब ८२ करोड ४७ लाख बराबर मात्रै खर्च गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट खर्च ३१ दशमलव ६४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रु २८ अर्ब ५६ करोड ८३ लाख बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले सुरुवाती छ महिना अवधिमा रु नौ अर्ब तीन करोड ८४ लाख खर्च भएको छ ।
कूल रु ७७ करोड ७३ लाख वार्षिक बजेट पाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु १३ करोड नौ लाख बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको १६ दशमलव ८४ प्रतिशत बराबर हो ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले छ महिनामा २९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु ५० अर्ब ५९ करोड ११ लाख बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु १५ अर्ब दुई करोड २४ लाख खर्च गरेको छ । यही अवधिमा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट खर्च १९ दशमलव ४९ प्रतिशत छ । कूल रु १३ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख वार्षिक बजेट पाएको यो मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु दुई अर्ब ६१ करोड ९८ लाख मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ४० दशमलव ८१ प्रतिशत बराबर खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालयले कुल रु एक खर्ब ९४ अर्ब ५९ करोड १० लाखको वार्षिक बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु ७९ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख बराबर खर्च गरेको छ ।
सुरुआती छ महिना अवधिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको २७ दशमलव ७७ प्रतिशत बराबर छ । कूल रु पाँच अर्ब ३२ करोड ३६ लाख बजेट पाएको यो मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु एक अर्ब ४७ करोड ८३ लाख बराबर खर्च गरेको हो । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट खर्च सबैभन्दा बढी देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल विनियोजित रकमको ८० दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल रु सात अर्ब ११ करोड २० लाखको बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु पाँच अर्ब ७१ करोड ३९ लाख बराबर खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यो अवधिमा ३५ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु सात अर्ब १४ करोड ६५ लाखको बजेट पाएको मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु दुई अर्ब ५५ करोड ४३ लाख बराबर खर्च गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १८ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु एक खर्ब ३३ अर्ब ५५ करोड ३० लाख बराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु २५ अर्ब चार करोड ८९ लाख बराबर खर्च गरेको हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट खर्च २७ दशमलव ८९ प्रतिशत छन् । कूल रु दुई अर्ब २४ करोड नौ लाखको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु ६२ करोड ५० लाख खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयले ४६ दशमलव ६३ प्रतिशत खर्च खर्च गरेको छ । रु ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले यो अवधिसम्ममा रु २७ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख बराबर खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि कूल रु ५६ अर्ब ७८ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु २८ अर्ब १२ करोड २८ लाख बराबर खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको ४९ दशमलव ६३ प्रतिशत बराबर हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २४ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले रु आठ अर्ब ७० करोड ६७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट पाएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु दुई अर्ब १४ करोड ३८ लाख बराबर खर्च भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट खर्च १५ दशमलव ७२ प्रतिशत छ । छ महिना अवधिमा ९२ करोड ३५ लाख बराबर खर्च भएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु पाँच अर्ब ८७ लाख ६४ हजार बराबर बजेट पाएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि रु ४८ अर्ब ५४ करोड ९८ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु १० अर्ब ६२ करोड तीन लाख बराबर खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छ महिनामा ३४ दशमलव ८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई रु पाँच अर्ब ६० करोड २८ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु एक अर्ब ९५ करोड ४२ लाख बराबर खर्च भएको देखिन्छ ।रासस
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...