वि.सं. २०७९ पुस १० गते गठन भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफ्नो प्राथमिकता तोक्यो– सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि । सोही मार्गचित्रका आधारमा सरकार अगाडि बढ्दै जाँदा सत्तागठबन्धन दलहरूबीच कार्यनीतिक मतभेद देखा पर्‍यो ।

सत्ता गठबन्धनमा सँगै भए पनि २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते भएको संसद् विघटन माओवादीले बिर्सिसकेको थिएन । त्यसमाथि एमालेबाट विगतमा गरिएको संसद् विघटन सही भएको तर्क संसद्मै प्रस्तुत गरिएपश्चात् माओवादी झस्कियो । त्यही विन्दुमा माओवादीको निष्कर्ष थियो– संसद्, सरकार र राष्ट्रपतिमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नसकिए फेरि पनि परिस्थिति प्रतिकूल हुन सक्छ ।

यही निष्कर्षका आधारमा तीन ठूला दलबीच सरकार, संसद् र राष्ट्रपतिमा ‘पावर सेयरिङ’ गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा एमाले सहमत हुन सकेन । त्यही विन्दुमा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन अगाडि बढ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीको ‘स्पीरिट’ सत्ता गठबन्धन र कांग्रेसका मन्त्रीहरूले आत्मसात गर्न सकेनन् ।

नेपाली कांग्रेससँग गरिएको सत्तागठबन्धन माओवादीका लागि प्रतिकूल भएको निष्कर्ष आम पार्टीभित्र बढ्दै थियो । २०७९ को निर्वाचनमा माओवादीको मत कांग्रेसमा ‘ट्रान्सफर’ भएको तर कांग्रेसको मत माओवादीमा ‘ट्रान्सफर’ नभएको जनमत माओवादीमा ‘जब्बर’ थियो । २०७४ को निर्वाचनमा ५३ सिट हासिल गरेको माओवादी २०७९ को निर्वाचनमा ३२ सिटमा झर्नुमा गठबन्धनको ‘भोट ट्रान्सफर’ नहुनु नै मुख्य कारण थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले पार्टीभित्रका कतिपय असन्तुष्टिका बीच पनि गठबन्धन कायम नै रह्यो । गठबन्धन सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरह्यो ।

गठबन्धनलाई बुझ्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको बहसको प्रमुख निशानामा थियो, माओवादी । माओवादी चाहन्थ्यो– गठबन्धनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा नेपाली कांग्रेस एकमत रहोस्, कांग्रेसभित्र मतभेद रहे पनि त्यसका छायाँ–प्रतिछायाँ माओवादीमा नपरोस् । तर, परिस्थिति त्यस्तो रहेन । पछिल्लो समय स्वयं कांग्रेस सभापतिले शेखर पक्षलाई देखाउँदै माओवादीमाथि दबाब बढाउने नीति लिए ।

कोशी प्रदेशमा कांग्रेसको मुख्यमन्त्री जोगाउन माओवादीका सभामुखले राजीनामा दिए र माओवादीका सांसदहरूले कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरे । तर, त्यसको जवाफमा कांग्रेसले एकातर्फ माओवादीलाई मुख्यमन्त्रीमा सघाउने आश्वासन दियो, अर्कातर्फ आफ्नै पार्टीबाट उम्मेदवार उठाउने दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरह्यो ।

अन्ततः मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मतदान गरेरै भए पनि माओवादीले गठबन्धन जोगाउने नीति लियो । माओवादीको प्रदेश कमिटीले कांग्रेससँगको गठबन्धन फलदायी नहुने निष्कर्ष निकाल्दा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै जोडबलमा पार्टीले त्याग गर्ने नीति लियो ।

गठबन्धनमा अन्तर्घातको शृंखला रोकिएन । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कोशी प्रदेशबाट कांग्रेस उम्मेदवार विजयी हुने तर माओवादी उम्मेदवार पराजित हुने अवस्था सिर्जना भयो । यो परिघटनालाई माओवादीले ‘गम्भीर धोका’का रूपमा लिएको थियो । त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीले अध्यक्षमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेपछि कांग्रेसले सघाउन नसकिने स्पष्ट सन्देश थियो ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतामा समेत गठबन्धनमा साझा बुझाइ कायम हुन सकेन । संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेको ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको छानबिन गर्नेसम्बन्धी ऐनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सहमत हुँदा समेत कांग्रेसबाट सहयोग हुने परिस्थिति बनेन । बरु पीडितहरूलाई उजुरीका लागि थप समय दिनुपर्ने भन्दै स्वयं कानून मन्त्रीबाट विधेयक रोक्ने काम भयो ।

शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय माओवादीका निम्ति ‘जीवनमरण’को सवाल थियो । त्यसमा सम्झौता गर्नसक्ने परिस्थितिमा माओवादी थिएन । प्रतिपक्षी दल तयार हुँदासमेत कांग्रेसको अवरोध हुने देखिएपछि नयाँ राजनीतिक ‘स्टेप’ चाल्नु प्रधानमन्त्रीका लागि अपरिहार्य थियो । त्यही विन्दुमा गठबन्धनमा पुनर्विचार गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने परिस्थितिमा राष्ट्रिय राजनीति आइपुगेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सुशासन कायम गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्पमा समेत गठबन्धनबाट पर्याप्त सहयोग हुन सकेन । ललितानिवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका प्रकरणहरूमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू तानिने र आफ्नो दलले प्रतिरक्षा गर्ने नीति लिएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्रीले गरेको अठोटमा समेत फितलोपन आउन थाल्यो । कांग्रेसका नेताहरूले नै सार्वजनिक मञ्चबाट सरकारको आलोचना गर्ने अराजकतापूर्ण परिस्थिति विद्यमान नै रह्यो ।

स्वयं मन्त्रिपरिषद्मा भएका मन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्ने, उनीहरूलाई हटाउन प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको शीर्ष तहमा संवाद गर्नुपर्ने तर त्यहाँबाट समाधान ननिस्किने सकसपूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुन पुग्यो ।

प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा यसबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दा र संसद्मा सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाउँदा समेत समाधानको ठोस कदम चाल्न सम्भव भएन । यसरी एकातर्फ गठबन्धन सरकारले सुशासनको सङ्कल्प गर्ने, अर्कातर्फ मन्त्रीहरूबाटै असहयोग हुने र शीर्ष तहमा सहमति नजुट्ने परिस्थिति झाँगिँदै गयो ।

सरकारका उपप्रधानमन्त्रीले नै कांग्रेस महासमिति बैठकमा ‘माओवादी दश वर्षे अनावश्यक द्वन्द्वले आर्थिक विकासमा क्षति पुर्‍याएको’ निष्कर्ष निकाल्नु, महामन्त्रीले गरेको ‘आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने’ नीति बैठकले पारित गर्नु, धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध हस्ताक्षर संकलन हुनुजस्ता परिघटनाहरू समेत गठबन्धनको निरन्तरतामा बाधकका रूपमा देखिए ।

यी सबै परिघटनाले सत्ता गठबन्धनको विकल्प खोज्नुपर्ने विन्दुमा राष्ट्रिय राजनीति आइपुगेको छ । यसले एकातर्फ मुलुकको भावी परिदृश्यबारे चासोका साथ विश्लेषण गर्न थालिएको छ, अर्कातर्फ वामपन्थी शक्तिहरूबीचको सहकार्य र एकताका निम्ति सकारात्मक वातावरण निर्माण भएको छ ।

लोकतन्त्रमाथि सङ्कट देखिएको परिस्थितिमा वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिनु राष्ट्रिय आवश्यकता हुने गर्दछ ।

संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको घोषणा, संविधान निर्माण, नाकाबन्दी, भूकम्पजस्ता विपत्तिहरूमा राष्ट्रिय पार्टीहरू एक ठाउँ उभिएर सहमतिको संस्कृति स्थापित गरेका छन् । भविष्यमा समेत राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा कांग्रेस लगायतका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच सहकार्य हुने नै छ । तर, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मार्गचित्रमा कम्युनिस्ट एवं वामपन्थी शक्तिहरूबीच सहकार्य बढी सान्दर्भिक र फलदायी देखिएको छ । यसमा हामी सबै प्रतिबद्ध हुनैपर्दछ ।

२०७९ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी दुवै शक्तिले एउटै आरोप खेपेका थिए, त्यो थियो– विचार नमिल्ने पार्टीहरूबीच ‘विजातीय गठबन्धन’ किन गरेको ? एमाले–राप्रपा र कांग्रेस–माओवादीबीच विचारमा कहाँनेर समानता छ, गठबन्धनको औचित्य कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ? यद्यपि, दुवै पार्टीका नेताहरूले कार्यकर्ता र मतदाता थामथुम पार्न अनेकन तर्क गरिरहे । तर, कार्यकर्ता नेताहरूको तर्कमा प्रफुल्ल थिएनन् ।

माओवादीको नेतृत्वमा एमाले, रास्वपा, जसपा लगायतका शक्तिहरू एकठाउँ उभिएका छन् । यो गठबन्धन यसअर्थमा सजातीय छ कि एमाले र माओवादी मार्क्सवादी दर्शनलाई आत्मसात गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुन् । अनि, रास्वपा र जसपा परिवर्तनको पक्षमा उभिएका शक्तिहरू । त्यसैले यो गठबन्धन मुद्दाका दृष्टिले मात्र नभएर विचारका दृष्टिले समेत सजातीय छ । 

नयाँ गठबन्धन निर्माणसँगै वामपन्थी शक्तिहरूबीच सहकार्य हुँदै एकताको नयाँ ढोका खुलेको छ । यसले देशमा जबरजस्त स्थापित गर्न खोजिएको दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई निरूत्साहित गरेको छ । वामपन्थी शक्तिहरूलाई सहकार्य र एकताका निम्ति उत्प्रेरित गरेको छ । यद्यपि, नयाँ गठबन्धनलाई सहकार्य हुँदै एकतासम्म पुर्‍याउने कुराचाहिँ हाम्रै बुद्धि र विवेकमा निर्भर हुनेछ ।