नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं उद्योगी विनोद चौधरीले सूचना प्रविधिको क्रान्तिका कारण विश्व अर्थतन्त्रको दिशा नै यू–टर्न भएपनि नेपाल भने १५ वर्षअघिका प्राथमिकतामा अल्झिरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

२०४८ सालमा शुरू भएको अर्थतन्त्र सुधारको उपज अहिलेको अर्थतन्त्र भएको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सोमवार प्रतिनिधि सभाको छलफलमा भाग लिँदै चौधरीले १५ वर्षअघि निर्धारण गरिएका प्राथमिकतामै अहिले पनि रुमल्लिनुपरेको बताएका हुन् ।

बितेको दुई दशकमा छिमेकी देशले आर्थिक विकासमा फड्को मारे पनि नेपालले यो अवधिमा अपेक्षित विकास गर्न नसकेको उनले बताए । 

२०६१ सालमा नेपालमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ भनेर बहस गराएको उनले संसद्मा स्मरण गरे । 

‘२०६१ सालमा नेपालमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ भनेर आशा जगाउने काम गरेका थिएँ, नेपाल तीव्र आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ भनेको थिएँ’, चौधरीले भने, ‘नयाँ नेपालको नारा घन्किएको समयमा फिनल्यान्डले जस्तै कृषिको व्यावसायीकरण, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने अवधारणा सार्वजनिक गरेको थिएँ । तर १५ वर्षपछि त्यतिबेलाका प्राथमिकता अहिले पनि छन् ।’ 

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा अर्थतन्त्र विकासका लागि बहस गराए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो उनले गरे । ‘व्यावसायिक कृषिको नारा खेतका गरामा आउन सकेनन् । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कुरा चुनावी घोषणा पत्रमा मात्र सीमित भयो,’ चौधरीले भने । 

उनले २०४८ सालमा खुलाबजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरिएका कारण नेपालले अर्थतन्त्रमा विकास गरे पनि दोस्रो चरणको सुधार हुन नसकेको बताए । 

‘२०४८ सालमा खुलाबजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेपछि आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतले बढेको थियो । डाबर, लिबरजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा आए । कार्पेट र गार्मेट निर्यात भएको थियो । ३ दशकअघिको अर्थतन्त्र सुधारको आधारमा अर्थतन्त्र अगाडि बढाइरहेका छौं । दोस्रो चरणको सुधार शुरू हुन सकेन,’ चौधरीले भने ।  

विश्वव्यापीरूपमा अर्थतन्त्रको दिशा नै यू–टर्न भएकाले नेपालले डिजिटल युगको अर्थतन्त्रबाट लाभ लिनुपर्ने चौधरीले बताए । 

आर्थिक विकासको अवधारणामा हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने काम भइरहेको उनको गुनासो छ । ‘हामी हाइड्रो बनाउने लाइसेन्स दिन्छौं, तर ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदैनौं । सिमेन्टको लाइसेन्स दिन्छौं, तर चुनढुंगा निकाल्न दिँदैनौं,’ चौधरीले भने । 

१५ वर्षअघिको तुलनामा विदेशिने युवाको संख्या दोब्बर भएको तथ्यांक सुनाउँदै चौधरीले निजी क्षेत्रले लगानी नगरी रोजगारी वृद्धि नहुने बताए ।

देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने आफ्नो एजेण्डालाई पश्चिम नवलपरासीका जनताले अनुमोदन गरिदिएको उनले बताए ।