कात्तिक २४, २०८०
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
बुटवल | चैत १५, २०८०
पुँजीगत खर्च न्यून हुने समस्या लुम्बिनी प्रदेशले स्थापनाकादेखि नै झेलिरहेको छ । आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ विकास बजेट भए पनि खर्च गर्न प्रदेश सरकार सधैं असफल हुँदै आएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ९ महिना बित्नै लाग्दा लुम्बिनी प्रदेशमा विकास बजेट खर्च जम्मा २५ प्रतिशत मात्र छ । जम्मा एक चौथाइ खर्च हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।
लुम्बिनी सरकारले फागुन मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ जम्मा २५.४१ प्रतिशत र चालूतर्फ २९.८१ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
विकासका लागि छुट्ट्याएको पुँजीगत खर्चको ग्राफले प्रदेश सरकारलाई गिज्याएको छ भने प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू कछुवाको गतिमा छन् ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार समग्रमा २७.२९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ११ अर्ब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
पुँजीगततर्फ ५ अर्ब १३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र चालूतर्फ ५ अर्ब ९१ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको ज्ञवालीले बताए । हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च घट्दो छ ।
केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणले लुम्बिनीमा पनि नयाँ सरकार बनाउने कसरत शुरू भएपछि मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीलाई बर्खास्त गरेका छन् । अहिले लुम्बिनीमा अर्थमन्त्री छैनन्, जसले गर्दा बजेट खर्चको प्रक्रिया समेत ओझेलमा छ ।
मन्त्रालयगत खर्च कस्तो ?
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय छन् । प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट १३ अर्ब ३१ करोड ६० लाख रहेकोमा हालसम्म २३ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २८ करोड ८० लाख खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा कम खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको छ । गृह मन्त्रालय धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमा दरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालूतर्फ ७.४९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ शून्य दशमलव ८५ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । यो कार्यालयले समग्रमा ७.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
यस्तै, गृह मन्त्रालयले चालूमा ४२.५८ प्रतिशत र पुँजीगतमा ४४.३२ प्रतिशत गरी समग्रमा ४३.४० प्रतिशत खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४१.३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उसले चालूमा ४०.८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४३.४१ प्रतिशत खर्च गरेको हो । यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले चालूतर्फ २७.६६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १०.४३ गरी समग्रमा २६.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चालूतर्फ २४.१३ र पुँजीगततर्फ १२.९४ प्रतिशत गरी २१.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
वन मन्त्रालयले कूल बजेटको ३० प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन मन्त्रालयले चालूतर्फ ३८.९० र पुँजीगत १८.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जम्मा ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले जम्मा २५.२० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर रहेको दाबी गरे ।
कार्यान्वयन नहुने बजेट ल्याउँदा सधैं समस्या
सरकारले बजेटको सिलिङ तोक्दा स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्ने हुन्छ । राजस्व संकलन कति हुन्छ, अनुदान कति आउने र ऋणको स्रोतको सम्भाव्यता हेरेर सिलिङ तोकिनुपर्ने हो । स्रोतको सम्भाव्यताभन्दा टाढा रहेर सिलिङ तोक्नु गलत हुने आर्थिक मामिलाका जानकार माधव पौडेल बताउँछन् ।
पौडेलले अस्थिर सरकार र अलमलमा रहेको नेतृत्वका कारण बजेट खर्चमा सधैँ प्रदेशहरू कमजोर देखिँदै आएको बताउँछन् ।
‘स्पष्ट भिजन र योजना नहुनु, बेकम्मा प्रदेश योजना आयोग, कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीच विश्वासको संकट, मन्त्री र शक्तिशाली नेताको आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित सोच र तीन तहका सरकारबीच उचित समन्वय एवं सहकार्यमा कमीले बजेट खर्चमा कमजोर हुँदै आएका छन्,’ पौडेलले भने ।
महत्त्वाकांक्षी भएर बजेट बनाउनु नहुने पौडेलको भनाइ छ ।
अर्का अर्थ विश्लेषक मनिकर कार्की भन्छन्, ‘स्रोतको सुनिश्चितता गरिसकेपछि अनावश्यक खर्च कटाएर पुँजीगत खर्चको दायरा बढाउनुपर्छ । कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । त्यस्ता आयोजनाको सिलिङ पनि तोकिनुपर्छ । बजटेको आकार कम होस्, तर फजुल खर्च कटाउनुपर्छ ।’
लुम्बिनीको पञ्चवर्षीय योजना पनि असफल
लुम्बिनीको गरिबीको दर ५ वर्षमा १० प्रतिशतमा झार्नेगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ल्याएको योजना पनि असफल भएको छ ।
दिगो एवं प्रभावकारी विकास गर्ने भन्दै २०७६/०७७ देखि शुरू भएको आवधिक योजना चालू आव २०८०/०८१ मा सकिँदै छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन ९.५ प्रतिशत पुर्याउने गार्हस्थ बचत २० प्रतिशत र स्थिर पुँजी लगानी ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने लक्ष्य थियो । तर, आवधिक योजनाअनुसार कति काम भए र कति बाँकी छन् भन्ने मूल्यांकन समेत सरकारले गर्न भ्याएको छैन ।
लुम्बिनीका पूर्व मुख्यमन्त्री लिला गिरीले सरकार पद जोगाउने र कार्यकर्ता रिझाउने होडमा लाग्दा आवधिक योजनाको उद्देश्यअनुसार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम बन्न र आवधिक योजनाको लक्ष्य भेटाउन नसकेको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशकेन्द्रित पटक–पटकका छलफलमा सरकारलाई प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन, सामुदायिक क्याम्पसको गुणस्तर सुधार्न, लैंगिक उत्तरदायी बजेटमार्फत महिला र लैंगिक अल्पसंख्यकको क्षमता र आय बढाउन, रोजगार प्रवर्द्धनका लागि रोजगारदाता र श्रमिकबीच समन्वयमा काम गर्न सुझाव आएका छन् ।
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...