सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रणनीति बदलेको छ ।

कांग्रेसले आइतवारको बैठकमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभए बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

चैत ६ गते बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सहकारी ठगीमा रविको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भन्दै बचाउ गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको जवाफबाट सन्तुष्ट नभएपछि कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको थियो ।

चैत ७ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले संसदीय समिति गठन नभए आगामी बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन् । ११ दिनको अन्तरालमा आइतवार बसेको बैठकमा कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले संसदीय छानबिनको माग गरे, तर संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैं न्यायाधीश बनेर विगतका राजा महराजाले जस्तो रविलाई क्लिन चिट दिन खोजेको आरोप लगाए । ‘हामी चाहँदैनौं कि अवरोध गरौं, तर सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेन भने हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ’, गौतमले भने । 

गौतम बोलेपछि प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य र विशेष समयको कार्यक्रम चलेको छ । कांग्रेसका एक पदाधिकारीले संसदीय छानबिन समितिको माग कायमै रहेको बताए । ‘संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा हामी अडिक छौं, रणनीति मात्र बदलिएको हो’, ती नेताले लोकान्तरसँग भने । 

कांग्रेसले रविलाई संसद्‌मा कुनै प्रस्ताव पेश गर्न नदिने समेत बताएको छ । यसअघि पनि रविलाई प्रस्ताव पेश गर्न दिइएपछि कांग्रेसले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । 

शनिवार साँझ भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संसद् अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए ।