प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न समिति नबनेसम्म संसद्को रोस्ट्रममा बोल्न नदिने भएको छ । 

मंगलवार सभापति शेरबहादुर निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेसको पार्टी कार्यसम्पादन समितिको बैठकले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ नसुन्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताए । 

‘उहाँहरू कांग्रेसले उठाएको मागहरूलाई बेवास्ता गर्दै आउनुभएको छ । त्यसबाट सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै छ । होइन भने समिति गठनमा किन आपत्ति भयो ? पहिले पनि समिति गठनका लागि माग त उठेकै हुन् नि, अनि सरकारले सहजै मान्ने गर्थ्यो । र, अहिले नहुुनुको पछाडि समस्या छ त्यहाँ भन्ने निष्कर्ष पुग्यौं । बुधवार संसद्मा मन्त्रालयगत प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा जबरजस्ती गर्न खोज्नुभयो भने हामी पनि त्यही किसिमले प्रस्तुत हुन्छौं,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभामा मंगलवारदेखि सांसदहरूले उठाएको विषयमा मन्त्रालयगत जवाफ दिने क्रम शुरू भएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले पनि आफ्नो मन्त्रालयसँग जोडिएका प्रश्नहरूको बुधवार जवाफ दिने तयारी गरेका छन् ।  आफूसँग जोडिएका प्रश्नको जवाफ दिन पाउनुपर्ने उनले माग गर्दै आएका छन् ।

सहकारीसँगै धेरै विषय छन्, मैले सदनमा जवाफ दिन पाउनुपर्छः गृहमन्त्री लामिछाने

यता, प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने उनलाई रोकिराखेको छ । 

इलाम–२ मा उम्मेदवार छान्न बसेको कांग्रेसको बैठक निष्कर्षविहीन टुंगियो, बुधवार फेरि बस्ने