दुर्गा प्रसाईंले इजाजत प्राप्त गरेको र सर्वोच्च अदालत परिसरबाट बरामद हतियार फरक हुन सक्ने आशंका छानबिन समितिले गरेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले उक्त आशंका गर्दै थप परीक्षणका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

'जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट अनुमति दिइएको हतियार र सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रसाईंका अंगरक्षकबाट बरामद भएको हतियार फरक हो कि भन्ने आशंका हामीलाई लागेको छ,' छानबिन समितिका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसैले समितिको बुधवार बसेको बैठकले उक्त हतियार परीक्षणका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पठाउने भनेर निर्णय गरेको छ ।' 

त्यहाँबाट प्रहरी ल्याबमा लगेर परीक्षण गरिने उनले खुलाए ।

त्यसबाहेक इजाजत पत्रमा जुनसुकै अवस्थामा देशभर प्रयोग गर्न पाउने भनेर लेखिएको विषयमा समेत छानबिन समितिले आशंका गरेको छ । 

'प्रसाईंले आफैं हातले लेखेको हो वा सम्बन्धित अधिकारीले नै लेखेको हो भन्ने कुरामा पनि हामीले आशंका गरेका छौं,' ती सदस्यले थपे, 'त्यसका लागि पनि फरेन्सिक परीक्षण गर्नुपर्ने विषयमा समितिमा छलफल भएको छ ।'

हतियारको इजाजतसँग जोडिएका सबै सरकारी अधिकारीसँग क्रमशः बयान लिने समय समेत निर्धारण भएको उनले खुलाए । छानबिन समितिमा गृह मन्त्रालयका कानून उपसचिव ऋषि पौडेल, सूचना अधिकारी समेत रहेका उपसचिव एकदेव अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई सदस्य छन्  ।

समितिको बैठक दुईपटक बसेको र प्राप्त भएका कागजातको अध्ययन गरिरहेको समिति सदस्य एकदेव अधिकारीले बताए ।

'अहिले हामी प्राप्त भएका कागजात अध्ययनकै क्रममा छौं । छानबिनको कुरा अहिले भन्न मिल्दैन,' उनले थपे, 'आजसहित छानबिन समितिको दुई बैठक बसिसकेको हो ।'

२०७५ असार २१ गते प्रसाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट हतियार प्रयोगको अनुमति पाएका थिए । २०७९ पुस ७ मा २०८१ असार मसान्तसम्मका लागि इजाजत नवीकरण समेत भएको देखिएको छ ।

नेपाल राज्यभर जुनसुकै अवस्थामा लिएर हिँड्न पाउने साथै प्रयोग गर्न पाउने इजाजत पत्रमा उल्लेख छ ।