सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बिहीबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका छन् । उनले  विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का तर्फबाट पक्ष र विपक्षमा मत दिन र नदिन छुट्टाछुट्टै निर्देशन (ह्विप) जारी गरिएको छ । 

पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले मुख्यमन्त्री  शाहले लिन लागेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएकी छन् । पार्टीका अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नाउपा, सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट पास नभएको र संसदीय दलको नेताको रुपमा घनश्याम चौधरीले काम गरे पनि प्रदेशसभाको महत्वपूर्ण निर्णयमा पार्टीको केन्द्रिय अध्यक्षलाई ह्विप लगाउने अधिकार भएकाले मुख्यमन्त्रीले लिन लागेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन गरिएको उल्लेख छ ।  

 अध्यक्षको पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खुशीराम डगौराथारुले मुख्यमन्त्रीले लिने विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न प्रदेशसभाका सदस्यलाई अर्को निर्देशन जारी गरेका छन् । 
  
प्रमुख सचेतक डगौराथारुले जारी गरेको पत्रमा यही दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले आफूमाथि विश्वासको मत छ भनी पेस गर्ने प्रस्तावको पक्षमा अनिवार्य उपस्थित भई मतदान गर्न र तटस्थ नबस्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम निर्देशन जारी गरिएको उल्लेख छ । उनी सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत हुन् । 

यसैबीच प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री एवं नाउपाकी नेत्री इन्दिरा गिरीलाई पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले कारबाही गरेकी छन् । 
 
पार्टील सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य गिरीलाई कारबाही गरिएको पार्टी अध्यक्षद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

नाउपाभित्र पछिल्ला दिनमा चर्किएको विवादले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन सकस छ । सो पार्टीको सहयोगबिना नयाँ गठबन्धनका पक्षमा बहुमत जुट्दैन । पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष रन्जिता पक्षधरले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट फिर्ता आउन यसअघि प्रदेशसभा, संसदीय दलका नेतालाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । 
  नाउपाले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको थियो । प्रदेशसभाको यस्तो गणितमा प्रदेश सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक देखिएको छ । पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिताबीच सङ्घ र प्रदेश तहका सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने विषयमा उत्पन्न मतभेदले किचलो बढ्दै गएको छ ।