प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको उलंघन गरेको आरोप लगाएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गण्डकी र सुदूरपश्चिममा संविधानको उलंघन भएको आरोप लगाएका हुन् । 

‘प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा पछिल्लोपटक गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय र क्रियाकलाप घोर आपत्तिजनक र गैर संवैधानिक भएको नेपाली कांग्रेसको ठहर छ', महतले भने, ‘प्रदेश प्रमुखहरूबाट आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको मर्म र भावनाको उल्लंघन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने रवैयाप्रति नेपाली कांग्रेस घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’

यसैबीच गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको थप उल्लंघन गरेको उनको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति पनि गैरकानूनी भएको महतले आरोप लगाए । 

‘२०८० चैत २५ गते प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा यसको टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्नू/नगराउनू भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चैत २८ गते आदेश गरेको 
थियो’, उनले भने, ‘रिटको पूर्ण सुनुवाइ २०८१ वैशाख १० मा तोकिसकिएको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार दुवैबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइनु गैरकानूनी एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत भएको भन्दै उनले गैरसंवैधानिक ढंगमा बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको हैसियतमा उपस्थित हुन नसक्ने उनले प्रस्ट्याए ।

सभामुखको भूमिका तटस्थ नभएको, यस अघि कोशी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाविपरीत रहेको पनि कांग्रेसको भनाइ छ । यसैले कांग्रेसले आफ्नो असहमति यस अघि नै व्यक्त गरेर निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको महतले बताए । 

सुदूरपश्चिममा पनि सरकारको दाबीलाई खारेज गर्नुलाई कांग्रेसले बदनियत भनेको छ ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने क्रममा संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम संविधानसम्मत गरिएको दाबीलाई खारेज गरी प्रदेश प्रमुखबाट बदनियतपूर्ण ढंगमा फेरि सरकार आह्वान गर्नु असंवैधानिक कदम हो', महतले भने, ‘संविधानले प्रदेश सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने छुट दिएको छैन, न त प्रदेश प्रमुखले कुनै पार्टी विशेषको निर्देशनमा काम गर्ने अधिकारको कल्पना गरिएको छ । मुख्य मन्त्रीका लागि प्रस्तावित सांसदका विषयमा समर्थन र समर्थन फिर्ताको जुन प्रपञ्च रचिएको छ, यसले संसदीय पद्धति र संघीय व्यवस्थाप्रति एक खालको निराशा उत्पन्न गरेको छ ।’

संवैधानिक सीमामा रहनुपर्ने प्रदेश प्रमुखको राजनीति प्रेरित यो रवैयाप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै यस्ता गैरसंवैधानिक क्रियाकलापलाई राजनैतिक र कानूनी रूपमा विरोध गरेको कांग्रेसको भनाइ छ ।