सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यही वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो ।

लगानीमैत्री वातावरणका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन- २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन- २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन-२०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन- २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन- २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन- २०७५, वन ऐन- २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागिएको हो ।

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताएकी छन् ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपदबाट क्षति भएका तथा जोखिममा रहेका निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्न तीन तहको सहलगानी हुनसक्ने गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

बैठकले कतारका अमिरले मंगलवारदेखि गर्ने नेपालको राजकीय भ्रमणको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय पनि गरेको छ भने, अर्थसचिवमा मधुकुमार मरासिनीलाई र अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।