अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सरकारले राजनीतिक सहमतिमा आधारमा लगानी अनुकूल वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।  

लगानी बोर्डद्वारा सोमबार साँझ अबेर आयोजित प्रमुख सञ्चार माध्यमका सम्पादसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले अध्यादेशमा कसैको बिमति नरहेको बताए । मन्त्रिपरिषद बैठकले सोमबार लगानी प्रतिकूल ठानिएका कानूनका विभिन्न प्रावधान संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । लगानी सम्मेलन सरकार वा सत्ता पक्षमा रहेका राजनीतिक दलको मात्र नभई नेपालको भएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

 उनले सम्मेलनमा सरकार मात्र नभई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको अनुहार देखिने उल्लेख गरे । ‘नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्छ र मुलुकको विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा सत्तामा र सत्ताबाहिर रहेका कसैको पनि असहमति वा विरोध छैन’, मन्त्री पुनले भने, ‘लगानी सम्मेलन सरकारको वा सत्तापक्षमा भएका दलहरुको मात्र होइन । प्रतिपक्षको पनि हो र यो नेपालको हो । सम्मेलनको उदघाटनदेखि समापनसम्म सबै राजनीतिक दलको अनुहार देखिने गरी कार्यक्रम बनाएका छौं ।’

मन्त्री पुनले राजनीतिक संक्रमण र निर्वाबचन प्रणालीका कारण बीचबीचमा सरकार परिवर्तन हुने गरेको भए पनि विकास, लगानी तथा स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रका लागि नीतिगत निरन्तरता रहँदै आएको स्पष्ट गरे । ‘सरकारमा अनुहार फेरिने गरेको छ । तर, नीतिगत निरन्तरता छ’, पुनले भने, ‘०६४ सालमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लिएको नीतिगत निरन्तरताका कारण आज हामी विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । सिमेन्टमा आन्तनिर्भर मात्र भएका छैनौं निर्यात हुन थालेको छ ।’ मन्त्री पुनले पहिलो र दोश्रो लगानी सम्मेलनमार्फत आएका लगानीकर्ता तेश्रो सम्मेलनमा पनि उत्साहित भएको आफूले पाएको बताए ।
 पुँजी र लगानीको प्रवृत्ति नाफा कमाउनु भएकाले नेपालमा त्यसको वातावरण बन्दै गएकाले ठूलाो संख्यामा वैदेशिक लगानी भित्रिने उनको विश्वास थियो ।