फागुन ३०, २०८०
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
काठमाडाैं | बैशाख २६, २०८१
पुँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा चलखेल भएको पाइएको छ ।
निकै विवादित मानिएका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)का सीईओ कृष्णबहादुर कार्की यतिबेला सेबोनको अध्यक्ष बन्न दौडधूप गरिरहेका छन् । कार्की अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थसचिव मधु मरासिनी र छनोट समितिका अन्य सदस्यहरूलाई रिझाउन कम्मर कसेर लागेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पुन कार्कीलाई सेबोनको अध्यक्ष बनाउन सकारात्मक देखिएका छन् । तर, विवादित व्यक्तिलाई नियामकीय निकायमा ल्याउँदा राजनीतिक क्षति हुन सक्ने आफूनिकटका नेता/कार्यकर्ताको सुझावलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिरहेका छैनन् ।
आकांक्षीहरूको तीव्र दौडधूपकै कारण ५ जनाको नाम 'शर्टलिस्ट' सार्वजनिक भएको एक महिना बित्दा पनि अध्यक्षको टुंगो लाग्न सकेको छैन । २०८० चैत २५ गते ५ जनाको नाम 'शर्टलिस्ट' तयार गरी चैत २९ गतेलाई प्रस्तुतीकरणको मिति तोकिएको थियो ।
ती ५ जनामध्ये सबैभन्दा अगाडि कार्कीको नाम राखिएको छ । दोस्रोमा चिरञ्जीवी चापागाईं रहेका छन् भने त्यसपछि क्रमश: नवराज अधिकारी, मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नाम छ ।
आफूले रोजेको मान्छे (कार्की)लाई सेबोनको अध्यक्ष बनाउँदा लगानीकर्ता बिच्किन सक्ने भएकाले रोकिएको प्रक्रिया अर्थमन्त्रीले शुरू गर्न नसकेको आरोप लागेको छ ।
चैत २९ गते प्रस्तुतीकरणको मिति तोकिएकोमा मन्त्रालयले सबैलाई फोन गरेर उक्त प्रस्तुतीकरण रोकिएको मौखिक जानकारी गराएको थियो । त्यसयता उक्त प्रक्रिया शुरू हुन सकिरहेको छैन ।
को हुन् कार्की ?
२०७८ सालको माघ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई नेप्सेको सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसअघि शेयर कारोबारमा सामेल कार्कीलाई बिचौलियाकै दबाबमा सीईओ नियुक्त गरेको आरोप लागेको थियो ।
नेपाल सरकारको उपसचिवबाट अवकाश पाएका कार्की नेप्सेको सीईओ हुनुअघि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको संयोजक थिए ।
उनी नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम (नट्स) बनाउने कम्पनी 'वाईको'को एजेन्ट बनेको आरोप लाग्ने गर्छ । आईएमई ग्रुपको स्वामित्व रहेको वाईको कम्पनीले नेप्सेको सम्पूर्ण कारोबार र सबै ब्रोकरहरूको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम हेर्नेगर्छ ।
वाईको कम्पनीमाथि नेप्सेको सबै तथ्यांक चोरी गर्ने गरेको, अनलाइनमा हुने शेयर खरिदबिक्री कारोबार अनायासै रोकिदिने गरेको, इनसाइडर ट्रेडिङ गराउने गरेको जस्ता आरोप लगानीकर्ताहरूले लगाउँदै आएका छन् ।
नियामकीय निकाय सेबोनले सिस्टम पुरानो भएकाले फेर्न बारम्बार ताकेता गरिरहँदा पनि सीईओ कार्कीले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् ।
उक्त सिस्टममा समस्या रहेको र केही बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै २०७५ सालको फागुनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
आयोगले यसबारे सम्बन्धित नियामक निकाय सेबोनलाई चिठी लेखेर त्यसउपर छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सेबोनले धेरै छानबिन समिति बनायो । तर बिचौलियाको नियन्त्रणमा रहेको सफ्टवेयरको गुणस्तर बढाउन कुनै उपयुक्त कदम चालिएन ।
सेबोनले गठन गरेको पछिल्लो छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा नेप्सेको सफ्टवेयर र लगानीकर्ताको तथ्यांक नेप्सेमै सूचीकृत कम्पनी आईएमईको नियन्त्रणमा गएको आशंका व्यक्त गरिएको छ । यद्यपि उक्त प्रतिवेदन अहिले दराजमा थन्क्याएर राखिएको छ ।
अहिले सेबोनको अध्यक्ष बन्न दौडधूप गरिरहेका कार्की आफैंले पनि नेप्से सुधारसम्बन्धी एउटा प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।
देखाउनका लागि मात्र तयार गरेको मानिएको उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुनै पनि पुनर्संरचनाका काम नेप्सेमा गरिएन ।
नेप्सेको सिस्टम र टीएमएस निजी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेको गुनासो कतिपय लगानीकर्ताहरूले गर्ने गरेका छन् ।
एक लगानीकर्ता भन्छन्, 'एपीआई लाइभ हुन १५ सेकेन्डसम्म समय लाग्छ, त्यो बीचमा माग र आपूर्तिको तथ्यांक नेप्सेमै सूचीकृत कम्पनीको हातमा पुग्छ, अनि मूल्य बढाउने, घटाउने सिलसिला चल्छ । आम लगानीकर्तामाथि ठूलो धोका भएको छ ।'
उनले नेप्सेका सीईओ कार्की सोही 'म्याचफिक्सिङ'को काममा लागेको आरोपसमेत लगाए ।
'अहिले सेबोनमा उनलाई ल्याउने कसरत भइरहेको छ,' ती लगानीकर्ताले लोकान्तरसँग भने, 'नेप्से र टीएमएस सिस्टममाथि गरिएको नियन्त्रणबारे कसैलाई थाहा नहोस् भनेर विवादास्पद पात्रलाई नियामकीय निकायको अध्यक्ष बनाउन थालिएको हो ।'
यसअघिका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल २०८० पुस २० गते आफ्नो कार्यकाल सकाएर बाहिरिएका थिए । त्यसको दुई सातापछि अध्यक्ष छनोटका लागि सिफारिस समिति बनेको थियो ।
फागुन १५ मा मात्रै सिफारिस समितिले बोर्ड अध्यक्षका लागि १५ दिन (फागुन ३० सम्म) को समय दिएर आवेदन माग्यो । तोकिएको अवधिमा १९ जनाको आवेदन परेको थियो ।
फागुन २१ मा गठबन्धनको संरचना फेरिएसँगै कांग्रेस प्रतिपक्षी बन्यो अनि अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आए ।
उनी अर्थमन्त्री भएर आएको तेस्रो दिनमै कार्कीलाई पहिलो नम्बरमा राखेर ५ जनाको 'शर्टलिस्ट' निकालिएको थियो । मन्त्रालय स्रोतले कार्कीको नियुक्ति लगभग पक्काजस्तै रहेको लोकान्तरसँग बतायो ।
यसबारे कार्कीसँग कुरा गर्न पटक-पटक फोन सम्पर्कको प्रयास गर्दा पनि कुराकानी हुन सकेन ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...