मेलम्चीमा भ्रष्टाचार : सबै प्रतिवादी चुक्ता भएपछि पहिलो पटक 'ट्रायल बिफोर द ट्रायल'का लागि पेसी

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पहिलो पटक मुद्दाको सुनुवाइ पूर्व छलफल गर्नका लागि पेसी तोकेको छ ।

सबै प्रतिवादी चुक्ता भइसकेपछि मुद्दाको गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गर्दै सुनुवाइ सुरु हुनुअघि छलफल गर्नका लागि असार १३ गते पेसी तोकेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए ।

 अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र सदस्य न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठसहितको इजलासले आइतबार उक्त आदेश गरेको हो ।

'शिवकुमार शर्मा समेत भएको हानि नोक्सानी मुद्दामा (मेलम्ची खानेपानी आयोजना) यस अदालत‌द्वारा जारी भएको म्यादभित्र उपस्थित प्रतिवादीहरूको बयान कार्य समाप्त भइसकेको र यस मुद्दाको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई मध्यनजर गरी विशेष अदालत नियमावली, २०१० को नियम ३६ बमोजिम मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२४ को प्रयोजनका लागि प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइ पूर्व  छलफल गर्न उपयुक्त हुने भन्दै इजलासले २०८१ असार १३ गतेको मिति समेत तोकेको छ,' सूचना अधिकारी रेग्मीले बताए ।

आइतबार उक्त मुद्दाका प्रतिवादी शिवकुमार शर्मा विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए । उक्त इजलासले पछि ठहरे बमोजिम हुने भन्दै २५ हजार रुपैयाँ धरौटी तारेखमा उनलाई रिहा गरेको छ । 

सूचना अधिकारी रेग्मीका अनुसार एक विदेशी कम्पनी र २ जना विदेशी प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित नभए पनि म्याद तामेल भएको तथा पत्रिकामा सूचना समेत जारी भइसकेकाले मुद्दाको समय व्यवस्थापन तथा ठहर गर्नुपर्ने विषय वस्तु समेत तय गर्नका लागि पहिलो पटक सुनुवाइ अघि छलफल गर्न पेशी तोकिएको हो ।

'कुन कुन प्रमाण बुझ्नु पर्ने हो, के कस्तो साक्षी झिकाउनु पर्ने हो? प्रस्तुत मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने विषय वस्तु के के हुन् ?ती सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायी सहित पक्ष र विपक्ष समेतलाई राखेर असर १३ गते छलफल हुन्छ,' रेग्मीले लोकान्तरसँग भने,' विशेष अदालत नियमावली, २०१० को नियम ३६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता , २०७४ को दफा १२४ मा उक्त कुराको प्रावधान रहे पनि यस अघि त्यसको प्रयोग गरिएको थिएन । विशेष अदालतले पहिलो पटक पेशी नै तोकेर ऐनमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।'

खास गरेर मुद्दालाई व्यवस्थित गर्न तथा समय समेत प्लान गर्नका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको हो । कुन मितिमा कुन साक्षी बुझ्ने, साक्षी बुझ्न कुन साक्षीलाई कति समय दिने, समय व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कुन कुन विषय ठहर गर्नुपर्ने हो आदिका विषयमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गर्नु अघि नै छलफल हुने गर्छ । यसलाई 'ट्रायल बिफोर द ट्रायल' भनिन्छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन ३ सचिवहरू सहित १५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो ।

अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्षहरू डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरू तीनै जना खानेपानी मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड अध्यक्ष थिए ।

अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव एवं मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । उनी पनि नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सञ्जय शर्मा र पौडेलसँग अख्तियारले ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ ।

तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध ४ करोड ११ लाख बिगो मागदावी गरेको छ । अर्का सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदावी गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङ, चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले तामाङ विरुद्ध  ११ करोड ९ लाख रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले बोर्डका अर्का सदस्य चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध भने ७१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको छ ।

खानेपानी आयोजना विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । भट्टराईविरुद्ध २२ करोड ७५ लाख, देवकोटाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख र कँडेलमाथि ८९ करोड ८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका लेखा उपसचिवहरू मणिभद्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपानेमाथि ३२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । अर्का लेखा उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालविरुद्ध ४४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

अख्तियारले मेलम्चीका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर तथा उपकार्यकारी निर्देशक भोजबिक्रम थापाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

सबै प्रतिवादीहरू विशेष अदालतमा उपस्थित भएर धरौटी तारेखमा छन् । २५ हजार देखि २ लाख, ३ लाख, ५ लाख रुपैयाँ सम्म धरौटी बुझाएर प्रतिवादीहरू तारेखमा छन् ।