मन्त्री हेरफेरको 'ज्वरो': जनमत र उन्मुक्तिलाई समेट्न कसलाई फिर्ता गर्ने भन्नेमा तनाव

सत्तारुढ दलभित्र कुरा नमिलेपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को योजना अलपत्र परेको छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबाट १–१ जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरे पनि सत्ता साझेदार दल र स्वयं माओवादीभित्रै कुरा मिल्न सकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमाले आफ्नो दलका मन्त्री फिर्ता गर्न नसकिने अडानमा छ । रास्वपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि मन्त्री फिर्ता बोलाउन तयार देखिन्नन् ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलका नेतालाई मात्रै बोलाएर पहिले नागरिक उन्मुक्तिकी रञ्जिता श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन खोजेका थिए । तर, चर्चा गरेको २ साता बित्न लाग्दा पनि मन्त्री हेरफेर हुन सकेको छैन ।

श्रेष्ठले दुई साताअघि नै आफू केही दिनमै मन्त्री बन्न लागेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । पर्यटन मन्त्रालय पाउने उनको जिकिर थियो ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले पनि मन्त्री हेरफेर हुने बताएका थिए । 

‘सरकारलाई सहयोग गर्ने नागरिक उन्मुक्ति र जनमतलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने कुरा भएको छ । पहिले नागरिक उन्मुक्तिलाई र त्यसपछि जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने थिए, ‘तर, सत्तारुढ गठबन्धनमा अझै कुरा हुन सकेको छैन ।’ 

रञ्जिता आफैंले १ सातामा मन्त्री बन्छु भनेको पनि २ साता बित्न लाग्यो । अहिले उनी अझै केही दिन लाग्ने देखिएको बताउँछिन् ।

‘यसअघि नै मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारी थियो । तर, अब विस्तारै हुन्छ भन्ने जानकारी पाएको छु,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘असार १० गतेसम्ममा मन्त्री हेरफेर हुन्छ होला ।’

सत्तारुढ दल र माओवादीबाट क–कसलाई फिर्ता बोलाउने भन्नेमा कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि केही समय लगाउने संकेत गरेका छन् । 

‘नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा ल्याउनेमै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । तर, हामीले भन्दा उहाँहरूले बढी हल्ला गर्नुभएको हो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्य भन्छन्, ‘जनमतले पनि केही समय पर्खौं भनेपछि तत्काल नभएको हो । अब बजेटको छलफल सकिएपछि मन्त्री हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुहोला । त्यतिखेरसम्म राष्ट्रपति पनि फर्किनुहुन्छ ।’

चारपटक विश्वासको मत लिइसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको सहजताका लागि पनि आफूलाई समर्थन गर्ने दललाई मिलाएर लाने नीति लिएका छन् । यसका लागि समीकरणभित्र बढी मन्त्रालय लिएका एमाले र माओवादीका मन्त्री फिर्ता बोलाउने प्रयास गरे पनि सहमति नजुटेको हो ।

समीकरण र माओवादीभित्रै समस्या

प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भेटेरै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एकजना मन्त्री फिर्ता बोलाउन आग्रह गरेका छन् । तर, ओलीले कुनै सिग्नल नदिएको नेताहरू बताउँछन् । बरु उल्टै माओवादीकै परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएर जनमतका सीके राउतलाई त्यो मन्त्रालय दिनेगरी वातावरण बनाउने प्रयास ओलीले थालेको स्रोतको दाबी छ ।

माओवादीभित्र भने कसलाई फिर्ता बोलाउने भन्नेमा कुरा मिलिसकेको छैन । माओवादी व्यक्तिकेन्द्रित भएर छलफलमा नजुटेका बेला ओलीले राउतलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउन कार्ड फालेर प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाएको नेताहरूको विश्लेषण छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत र सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा शुरूदेखि नै छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङ एमालेसहितको समीकरण बनेपछि थपिएका हुन् ।

माओवादीमा मन्त्रीको सेट नै परिवर्तन गर्नुपर्नेसम्मको आवाज उठेको पनि एक नेताले जानकारी दिए । 

‘अरू दलले नेटेर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलबाट भए पनि मन्त्री फिर्ता बोलाएर अन्य दललाई समेट्नुपर्ने मत छ,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘कतिपय नेताले मन्त्रीको सेट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज समेत उठाउनुभएको छ ।’

वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेतलगायत पटक–पटक मन्त्री बनेको भन्दै माओवादीका एक सांसदले नयाँलाई पनि अवसर दिनुपर्ने विषय पार्टीमा उठेको बताए । 

‘हाम्रो पार्टीबाट वर्षमानदेखि शक्ति बस्नेतसम्म पटक–पटक प्रभावशाली मन्त्रालयमा पुगिसक्नुभएको छ । तर, कतिपय नेताले अहिलेसम्म मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छैनन्,’ ती सांसदले भने, ‘त्यसैले यसपटक नयाँ अनुहारलाई अवसर दिन मन्त्रीको सेट नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मत माओवादीभित्र बलियो छ ।’

तर, विशेष सम्बन्धका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै अर्थमन्त्री पुन र ऊर्जामन्त्री बस्नेतलाई हटाउन इच्छुक नरहेको माओवादी स्रोत बताउँछ । 

माओवादीभित्र मात्रै होइन, एमालेमा पनि मन्त्री हेरफेरका लागि दबाब रहेको नेताहरू बताउँछन् । कुनै एक मन्त्री फिर्ता गर्नुपरे अरूलाई पनि फिर्ता गरेर नयाँ अनुहारलाई अवसर दिनुपर्ने माग छ । 

एमालेबाट सरकारमा ८ जना मन्त्री छन्, जसमा रघुवीर महासेठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार, पदम गिरी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, हरि उप्रेती रक्षा, भगवती चौधरी महिला बालबालिका, राजेन्द्र राई खानेपानी, दामोदर भण्डारी उद्योग, ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा सहकारी र बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था मन्त्री छन् । यीमध्ये कसलाई फिर्ता गर्ने भन्नेबारे एमालेले निर्णय लिइसकेको छैन । 

माओवादी र एमालेबाट मन्त्री फिर्ता नगरे मन्त्रालय फुटाउने विकल्प समेत सत्तारुढ दलहरूसामु छ । तर, मन्त्रालय फुटाउँदा व्यापक आलोचना हुने देखिन्छ ।

यसअघि कांग्रेससँग गठबन्धन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री हेरफेरको कसरत गरेका थिए । तर, तत्कालीन गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘ग्रीन सिग्नल’ नदिँदा हेरफेर हुन सकेको थिए । कांग्रेस मन्त्री हेरफेरमा लचक नहुँदा प्रचण्ड एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेका थिए ।