विराटचोक (मोरङ), ३ मंसिर —अरूबेला भाषणमा केरुङ–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलवे सपना साकार हुने कुरा गर्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतवार मोरङको क्षेत्र नम्बर तीनको विराटचोकमा आयोजित एक चुनावी सभामा भने यो लोकप्रिय भाषण गरेनन् । 

तर प्रदेश एककै सबैभन्दा अलोकप्रिय सप्तकोशी उच्च बाँधका बारेमा भने ओलीले गुलिया कुरा गरे । ‘कोशी हाइड्यामको प्रबन्ध गरेपछि स्टीमरबाट दोलालघाट सरर...’, लामो समयदेखि स्थानीय, वातावरणविद्हरू र भूगर्भविद्हरूबाट विरोध हुँदै आएको प्रस्तावित सप्तकोशी उच्च बाँधको पक्षमा खुलेर बोल्दै ओलीले  थपे, ‘त्यसपछि एक घण्टामा काठमाडौं, एक घण्टामा ताप्लेजुङ पानीबाट ।’ 

ओलीले विवादित विषयमा खुलेआम बोलेपछि मन्चमा आसीन एमाले र माआवादीका शीर्ष नेताहरूले मुुखामुख गरे । उता ओलीले पानीजहाजमा काठमाडांै र ताप्लेजुङ जाने सपना बाँडिरहँदा युवाहरूले हूटिङ गरे । हौसिएर ओलीले झनै चर्को स्वरले थपे, ‘यो जलयातायातको कुरा धेरै मान्छेले अझैसम्म बुझेका छैनन् ।’

साँझ साढे चार बजे आफ्नो मन्तव्य शुरु गरेका ओलीले कोशी उच्च बाँधमार्फत जलयातायातको कुरा गरेपछि कार्यक्रमस्थलमै भेटिएका एक एमाले कार्यकर्ता पनि बेखुशी थिए । 
‘पहिले देउवाले गर्न खोजेको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको पक्षमा पनि ओलीले यस्तै मीठा पानी र बिजुलीका झिलीमिली कुराहरू  भनेका थिए’, मोरङ क्षेत्र नम्बर तीन कमिटिका सदस्य बताउने ती नेताले भने, ‘अब अस्ति भारत जाँदा देउवाले डीपीआर बनाउने कुरा गरेर आएको कोशी उच्चबाँधको पक्षमा पनि ओलीले यस्तै भन्दैछन् ।’ 

नाकाबन्दीको बेलामा ओलीले लिएको राष्ट्रवादी अडान र उत्तरी नाका खोल्न पाएको जस उच्च बाँधको कुराले सबै बिर्साउने कार्यक्रममै भेटिएका अर्का एक नेताले बताए । 
आफूलाई उदयपुरको बताउने उनले भने, ‘प्रदेश एकको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघात हुने परियोजना नै कोशी उच्चबाँध हो । तर त्यही परियोजना यो प्रदेशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी एमालेका राष्ट्रवादी चिनारी बनाएका ओली कामरेडले बोल्नु हुन्थेन ।’

किन विवादित छ सप्तकोशी उच्च बाँध ?
सन् १९९१ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विवादित टनकपुर सम्झौता  गर्दा भारतले प्रस्ताव गरेको सप्तकोशी उच्च बाँध बनाउन मौन सहमति दिएका थिए ।  सन् १९९७ मा नेपाल र भारतबीचमा उच्च बाँध बनाउने सम्झौता भयो । सम्झौतादेखिल नै विरोध भएको यो बाँधको डीपीआर अगाडि बढाउने सम्झौता प्रधानमन्त्री देउवाले गरेपछि झनै विरोध बढेर गएको थियो । 

गत अगस्ट २३ देखि २७ सम्म राजकीय भ्रमणमा भारत गएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सप्तकोशी उच्च बाँधको डीपीआर गरेकैले सबैभन्दा धेरै  विवादमा आएका थिए । 

 सम्झौतालगत्तै यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि बजेट पनि छुट्टियो । पछि माओवादी र स्थानीयको अवरोधले यो परियोजनाको डीपीआर अगाडि बढ्न सकेन । 

सुनसरीको वराहक्षेत्रमास्तिर बन्ने भनिएको २६९ मिटर अग्लो र ११५० मिटर लामो यो बाँध उदयपुर र सुनसरीको सीमामा पर्छ । २०४५ सालमा गएको भूकम्पको इपिसेन्टर उदयपुरकै क्षेत्रका फोस्के पहाडमा बन्ने यो बाँध घातक हुने यही बाँधमा लामो अध्ययन गरेको सुनसरीका प्राध्यापक अर्जुन उप्रेती बताउँछन् । 

उच्च बाँधका कारण पानीको सतह बढेर धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, ताप्लेजुङ र ओखलढुंगासम्मका धेरै पूर्वाधार, सडक र कृषि भूमि दीर्घकालीन डुबानमा पर्ने समेत स्थानीयहरूले बताउँदै आएका छन् ।

७५ हजार मान्छे विस्थापित गर्ने र हजारौं हेक्टर कोशी पहाडी क्षेत्रका बेंसीका भूमिहरू डुबाउने यो बाँध घातक भएको धेरैले बताउँदै आएका छन् । पूर्वी तराईका तीन जिल्ला र मध्य तराईका १२ जिल्लामा सिचाइँ पु–याउन, ३००० मेगावाट बिजुली निकाल्न र बाढी नियन्त्रण गर्न बनाइने भनिएको यो बाँधको विकल्प खोज्नैपर्ने प्रदेश एकका स्थानीयहरू बताउँछन् । 

सुरुङमार्ग वा नदी डाइभर्सनबाट तराईको सिचाइँ गर्न सकिने र बाढी नियन्त्रणमा उच्च बाँध मात्रै आवश्यक नभएको सुनसरीकै पूर्व प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद कुन्ता शर्मा बताउँछिन् । 

‘सप्तकोशी बाँध नेपालको भन्दा भारतको स्वार्थमा छ । नेपाली पानीले भारतको राजस्थानसम्मको प्यास मेट्न भारतले ल्याएको यो योजनाको कुनै आवश्यकता छैन’, उच्चबाँधको लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएकी शर्मा भन्छिन्, ‘यो बाँध देखाएर विज्ञापन गरिएका सिचाइँ, बिजुली र बाढी नियन्त्रणका सबै काममा बाँध नबनाइकन पनि सम्भव छ ।’ 

‘भारतीय सैन्य आधार ल्याउनसक्ने  घातक  परियोजना’
कतिपय सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू त नेपालको जलस्रोत र सुरक्षामा भारतीय स्वार्थ घुसाउन यो परियोजनाको प्रस्ताव भारतले ल्याएको बताउँछन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदीको पानीमा आफ्नो अधिकार जमाउन र आर्मी बेस राख्न पनि यो परियोजना आएको नेपाली सेनाको पूर्वी पृतनाका एक अधिकारी बताउँछन् । 

‘आज हाम्रो गौरवशाली नेपाली सेनालाई बीबीआईएन अन्तर्गत आफ्नै छातामा संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्तिसेनामा लाने प्रस्ताव गर्ने भारत नै हो र नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले सहज सुरक्षा दिनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि एयर मार्सल राख्न खुलेरै प्रस्ताव राख्ने पनि भारत नै हो’, नाम नछाप्ने शर्तमा केही महिनाअघि उच्च बाँधबारेमा बोलेका त्यी सेनाका अधिकृतले भने, ‘सो बाँधको सुरक्षाको नाममा भारतले आफ्नो सैन्य बेस पनि ल्याउन कालान्तरमा आग्रह गर्नेछ र नेपाली नेताहरूले दबाबमा सहमति जनाउन पनि सक्छन ।’ 

भारतले आफ्नो देशको उत्तराखण्डमा भएको २६१ मिटर अग्लो तेहरी ड्याममा पनि सेनाकै सुरक्षा पोस्ट राखेकोले नेपालमा पनि त्यो हुनसक्ने उनले बताए । 

‘आज तेहरी बाँधमा भारतीय जलसेनाले  पेट्रोलिङ (गस्ती) गर्छ अनि नेपालमा पनि कोशी  बाँधमा पनि त्यही उदाहरण दिएर गर्न दबाब दिनसक्छ’, उनी भन्छन् ।

कोशी बाँध आत्मनिर्भर राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणमा पनि घातक भएको भन्दै ती सैन्य अधिकारीले थपे, ‘नेपालमा जलसेना छैन भन्दै आफ्नो सैन्य बेस झार्न भारतले अनुचित दबाब दिने सम्भावना यो बाँधमा छ ।’ 

बाँध बनिहालेमा किन नेपालले आफैं सुरक्षा दिन सक्दैन र भारतसँग डराउनु भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘आज सामान्य कोशी ब्यारेजको चाबी त भारतले राखेको छ अनि त्यहाँ दुई माइल आसपास माछा मार्न पनि नेपाली माझीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । कसरी कोशी उच्च बाँध नेपाली स्वार्थमा बन्छ र ?’