माघ १, २०८०
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
निर्वाचन शब्दको आफ्नै आकर्षण छ किनभने यो प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्र भन्ने अर्को लोभलाग्दो अभिव्यक्तिसित गाँसिएको हुन्छ । अनि ‘लोकतन्त्र’ को मोहबाट को मुक्त छ र ? उत्तर कोरिया जस्तो कठोर कम्युनिष्ट शासन खेपिरहेको मुलुकका शासकले पनि आफ्नो देशलाई औपचारिक तवरमा चिनाउँदा ‘प्रजातान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरिया’ भन्ने गरेका छन् । पहिलो शब्द नै प्रजातन्त्र ! त्यहाँको निर्वाचन अभ्यासको बारेमा बाँकी विश्वले धेरै जानकारी पाउने गरेको छैन । किम इल सुङ्का छोरा नातिहरूमा उत्तराधिकार सरेर गएको देख्दा उत्तर कोरियामा निरंकुश राजाहरूलाई समेत बिर्साइदिने शासन व्यवस्था रहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
चीनको निर्वाचन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पदाधिकारीहरूको चयनको लागि गरिन्छ । तह-तहको लागि सदस्यहरूको चयन गर्ने परिपाटी विकसित भएको छ । केही साताअघिको सन्दर्भ हो, पार्टीको केन्द्रीयस्तरको सम्मेलन भै त्यसबाट सी जिनपिङ् पुन: पार्टी महासचिव र राष्ट्रपतिमा स्थापित भएको घटनालाई विश्वले नजिकैबाट नियालेको थियो । चीनमा स-साना अन्य पार्टीहरू पनि छन् तर ती सबै मुख्य पार्टीका दर्शन, सिध्दान्त, मान्यता र नीति अनुरुप कृयाशील रहने पार्टी भएकोले समग्रमा चीन प्रचलित अर्थको बहुदलीय व्यवस्था होइन । हाम्रो दक्षिण छिमेक भारत चाहिँ फेरि पूरै पश्चिमी शैलीको लोकतन्त्रमा छ । र, भारतले पश्चिमीमा पनि बेलायती ढाँचाको लोकतन्त्र अपनाउनाको एउटा कारण अङ्ग्रेजको उपनिवेशमा रहँदाका कतिपय प्रचलन सहज भैदिनाले हो । बहुदलीय प्रतिस्पर्ध्दाको आधारमा संसद् निर्माण हुने र बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने र सरकार सञ्चालन गर्ने अभ्यास चल्दैआएको देखिन्छ । नरेन्द्र मोदी यस्तै पध्दतिबाट निर्वाचित भएको जग-जाहेर तथ्य हो यद्यपि भारतमा कहिलेकाहीँ शक्तिशाली राष्ट्रपति मातहतको शासन प्रभावकारी हुने विचार प्रकट भएको पाइएको छ ।
साविकमा भारत र चीन दुबै राजतन्त्र थिए, तिब्बतको विशिष्ट चिनारी छँदा त्यो पनि धार्मिक राजतन्त्र मार्फत शासित थियो । सन् १९४७ मा भारत र सन् १९४९ मा चीनमा भिन्न बन्दोबस्त आयो । नेपालले सन् १९५१ मा राणाशासनको अन्त्य भएपछि संवैधानिक राजतन्त्रको बाटो समात्यो । र, वि सं २०१५ साल (सन् १९५९) मा संविधान जारी भएपछि २०१६ सालमा देशले पहिलो पटक निर्वाचित सरकार पायो । २०१७ साल पौषमा राजा सकृय हुन पुगे र दलविहीन पञ्चायतको थालनी गरे, तर निर्वाचनको परम्परा भने रोकिएन । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि अपनाइयो । २०४६/४७ सालको परिवर्तनपछि संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र अनुकूल २०४८ साल र २०५१ र २०५६ सालमा निर्वाचन भएका हुन् । २०५६ सालपछि भने देशमा संसदीय चुनाव हुन पाएको थिएन । २०६४ र २०७० सालका चुनाव त नयाँ संविधान लेख्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने संविधानसभाको लागि भएका थिए यद्यपि संविधानले राजनीतिक वैधानिकता आजसम्म पनि हासिल गर्न सकेको छैन ।
निर्वाचनको अभ्यास आवधिक रूपमा गरिरहनु राम्रो हो । तर यसपल्टको निर्वाचनले देशमा व्याप्त अनिश्चय र अन्योलको कालो बादल हटाउला ? ‘ऐतिहासिक’ हुनुपर्ने चुनावबारे जनस्तरमा उत्साह र उमङ्ग अझ बढी हुनुपर्ने हो । एकातिर यो चुनाव लोकतन्त्र र साम्यवाद बीचको द्वन्द्व पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता पैदा भएको छ भने अर्कोतिर खण्ड-खण्डमा बाँडिएपछि अखण्ड नेपाल कहाँ रहला भन्ने अनिष्टको आशङ्का बाक्लो भैरहेको छ । अनुगमन र पर्यवेक्षण प्राविधिक पक्ष मात्र हुन् । तिनले चुनावी प्रयोजनका लागि उम्मेदवारहरूका तर्फबाट भैरहेका ‘आचारसंहिता’ उल्लंघनका घटनामा रोकथाम गराउन सक्दैनन् । डरलाग्दो गतिमा बढिरहेको राजनीतिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचारको नियन्त्रण कसले र कहिले गराउन सक्ला ठूलो सन्देहको विषय भएको छ । बाहिरी हस्तक्षेपले मुलुक आक्रान्त छ । धार्मिक-साँस्कृतिक विचलनले समाजलाई दिग्भ्रमित तुल्याएको छ । आर्थिक अवस्था जर्जर भैसकेको छ ।
‘महान् उपलब्धि’ हासिल गरेको भनिएपछिको एक दशकमा नेपाल बलियो हुनुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दुर्वल राष्ट्रको रूपमा चिनिन पुगेको छ । यी र यस्ता अन्य कमजोरीको बृहत् समीक्षा नगरिकन र यस्तो स्थिति निम्त्याउने दल तथा नेतागणलाई जिम्मेवार नगराउञ्जेलसम्म निर्वाचनका अनन्त श्रृंखला चलाए पनि निकास निस्कने स्थिति छैन ।
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...