विश्वशक्ति मानिएको मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकामा शुक्रवार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बहाली गर्दैछन् ।

देशका पहिला अश्वेत राष्ट्रपति बाराक ओबामाले चार–चार वर्षे दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि ट्रम्प ४५ औं राष्ट्रपतिको रूपमा ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्न लागेका हुन् । उनी अनुदारवादी भनिने रिपब्लिकन पार्टीका सदस्य भएको हुनाले डेमोक्रेटिक दलका ओबामाका कतिपय नीति र योजनाका आलोचकका रूपमा चिनिन्छन् । तर यति मात्र कारणले यसपल्टको ‘हाल–साबिक प्रक्रिया’ असहज देखिन लागेको होइन ।

गत कार्तिकमा निर्वाचन हुँदा ट्रम्पको अप्रत्याशित विजय हुनु र चुनावको क्रममा ट्रम्प गोरा मतदाताहरूबीच बढी लोकप्रिय देखिनुलाई श्वेत–अश्वेत समुदायबीच तनाउ बढ्ने सङ्केत मान्न थालिएको हो । अमेरिकी समाजमा यो भय अहिले पनि कायम छ । सम्भवतः यसअघि त्यहाँ नयाँ राष्ट्रपतिले पद बहाली गर्दा यस स्तरको चिन्ता र निराशा देखापरेको थिएन ।

अमेरिकामा राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचक–मण्डलको जे–जस्तो चुनावी परिपाटी तोकिएको छ, त्यस अनुरूप ट्रम्प विजयी भएपनि लोकप्रिय (पपुलर) मत डेमोक्रेटिक उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनको पक्षमा गएको पाइयो ।

अमेरिकाकी प्रथम महिला राष्ट्रपति हुने संघारमा पुगेकी क्लिन्टनलाई पराजित गराउन रुसका शासक भ्लादिमिर पुटिनको निर्देशनमा मस्कोले कम्प्युटरमार्फत अनियमित काम (ह्याकिङ्) गरेको विषय पनि चर्चामा छ यद्यपि यस आरोपको मस्कोले खण्डन गरिसकेको छ ।

चुनावप्रचारका बखत ट्रम्पले अमेरिकामा बाहिरी देशहरूबाट आउने आप्रवासीहरूको संख्या घटाउने वाचा गरेका हुन् । त्यो नीति अपनाउन सके एकातिर अमेरिकाभित्र अमेरिकीहरूका लागि रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना हुने र अर्काेतिर आतङ्कवादी क्रियाकलाप पनि नियन्त्रण हुने उनको सोच हुँदो हो ।

अमेरिकालाई फेरि ‘महान्’ राष्ट्र बनाउने आकर्षक नारा पनि थियो । तर निर्वाचन परिणाम निस्केपछिका साताहरूमा अमेरिकी सञ्चारमाध्यममा आएका सूचना एवं जानकारी पढ्दा अमेरिकी जनतालाई ट्रम्पले आश्वस्त तुल्याउन सकेको देखिन्न किनभने वाचा पूरा गर्ने कार्यतालिका वा विश्वसनीय विस्तृत योजना जनसमक्ष आएको छैन ।

निर्वाचित हुनुअघि ट्रम्प एक त्यस्ता सफल व्यापारी औ कारोबारी थिए जसले संसारका धेरै मुलुकमा नाफा कमाउने लगानी प्रवाहित गरेका छन् । निर्वाचित भएपछि भने त्यही ठूलो सम्पत्ति उनका लागि दायित्व बन्न पुगेको छ । कारोबार उनका छोराहरूले चलाउने कुरा सार्वजनिक भएको छ, तर तिनले बुवाको पदको प्रभावको दुरुपयोग गरेर थप लाभ लिनसक्ने जोखिमलाई बहसको विषय बन्नबाट रोक्न सकिएको छैन ।

त्यसैगरी, नातेदार र आफन्तहरूलाई महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति दिन थालेका मामीलाले ट्रम्पको आलोचना गर्नेहरू हौसिएका छन् । परराष्ट्र नीतितर्फ, प्राथमिकतामा हेरफेर गर्दा अमेरिकालाई फाइदा हुन्छ भन्ने उनको अवधारणाप्रति भने जानकारहरू विश्वस्त देखिँदैनन् ।

युरोपलाई होच्याउने र चीनलाई ‘एक चीन नीति’ मा पुनर्विचार हुनसक्छ भनेर थर्काउने ट्रम्पशैली अमेरिकाको बृहत्तर हितमा हुँदैन भन्ने राय व्यक्त भइरहेको छ । र, ट्रम्पका प्रारम्भिक उद्घोषणहरू सुन्दा उनको कार्यकालमा अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका खुम्चिनु अपरिहार्य छ र त्यसै अनुपातमा विश्वमञ्चमा अमेरिकी प्रतिष्ठामा पनि ह्रास आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अमेरिकामा देखिएको यस अन्तर्मुखी प्रवृत्तिलाई युरोपेली संघमा रहने–नरहनेबारे बेलायतमा भएको जनमतसङ्ग्रहसित जोडेर हेर्ने विश्लेषकहरू पनि छन् । युरोपका केही अन्य देशमा पनि चर्काे राष्ट्रवादको नारा घन्किएको सुनिन्छ । अढाई वर्षअघि भारतमै हिन्दूत्वमा आधारित राष्ट्रवाद स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूलाई उछिन्दै अघि आउनाले नरेन्द्र मोदीको विजय भएको हो । यी र यस्ता घटनाक्रमलाई सही परिवेश र सन्दर्भमा आँकलन गरिनु पर्दछ ।

ट्रम्प प्रशासनको कार्यकालमा दक्षिण एसियाबारे अमेरिकी नीति कस्तो रहला ? अनिश्चय र अन्योलको वर्तमान अवस्थामा यसै भन्न कठिन छ तापनि नयाँ अमेरिकी सरकारले भारतसित निकट रहेर काम गर्ने साबिकको व्यवस्थामा तत्काल हेरफेर नगर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । चीनप्रतिको ट्रम्पको अहिलेको सोच हेर्दा अमेरिका पाकिस्तानप्रति नरम हुने स्थिति देखिन्न ।

त्यसैले अमेरिकाले यस क्षेत्रका अन्य देशलाई पनि भारतको अनुकूल हुने आँखाले नै हेर्ने र तदनुरूप व्यवहार गर्ने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ । तसर्थ चीनसित सन्धिसर्पन पर्ने हिसाबले नै सिमाना जोडिएको नेपाललाई यस अवस्थाबाट जोगाउन यहाँको सरकारले गहिरो विचारका साथ सुसंगत ढङ्गले विचार गरेर पाइला चाल्ने आवश्यकता छ ।

तर विडम्बना, हाल नेपालमा न दह्रो र वैधानिक सरकार छ न त मुलुक हाँक्ने क्षमता भएका नेताहरू नै छन् । त्यसो हुनाले हस्तक्षेपकारी गतिविधि निकट भविष्यमा घट्ने आशा गर्नु निरर्थक हुन्छ । त्यसकारण यतिखेर जनस्तरको पहिलो सही प्रयास भनेकै जनमुखी र प्रभावकारी सरकार गठनको निम्ति उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नु हो ।

छिमेकी राष्ट्रहरूसित आफ्ना अप्ठेरा र अपेक्षा चित्तबुझ्दो तरिकाले प्रस्तुत गर्न सके मित्रवत् सल्लाह र सहयोग नपाइने कुरो पनि छैन । देशको सम्मान र नागरिकको स्वाभिमान कायम राखेर काम गर्ने अठोट लिई अघि सर्नेलाई देशभित्रबाट जनसमर्थन पनि अवश्य प्राप्त हुन्छ ।

---

---