संघीय सरकारले स्थानीय तह पुनरावलोकन र सीमा हेरफेर गर्ने तयारी गरेसँगै पालिका थपघटको बहस शुरू भएको छ। सरकारले गाउँ तथा नगरपालिका, वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर र विद्यमान वर्गीकरणमा पुनरावलोकन गर्न मापदण्डसहितको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा महानगरपालिका हुनुपर्नेदेखि वडाको संख्या घटाउनुपर्नेसम्मको छलफल अघि बढेको हो।

सरकारले प्रदेश, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) सँग पालिका तथा वडाको संख्या एवं सीमा हेरफेरबारे कानुनको मस्यौदाका लागि सुझाव मागेको छ। लुम्बिनीका १२ जिल्लामा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी १०९ स्थानीय तहका ९७२ वडा छन्। लुम्बिनीमा कम्तीमा एउटा महानगरपालिका बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। २०७३ सालमा स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा रूपन्देहीको बुटवल महानगरपालिका बन्ने चर्चा थियो। तर, पूर्वाधार र सम्भावना हुँदाहुँदै राजनीतिक दाउपेचले बन्न नसकेको स्थानीयहरू बताउँछन्। अहिले पुनः बुटवल र आसपासका पालिकालाई समेटेर महानगरपालिका बनाउनुपर्ने बहस बलियो बनेको छ।

२०७५ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देही, दाङ र बाँकेमा ३ वटा महानगरपालिका बनाउने गरी नीति अघि सारेको थियो। बुटवलसँगै दाङका दुई उपमहानगरपालिका घोराही र तुलसीपुरलाई समेटेर महानगरपालिका बनाउने तथा बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र आसपासका पालिका गाभेर महानगर हुनुपर्ने माग पनि उठेको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी (उपसचिव) विवेक घिमिरेले मस्यौदामा सुझाव आउने क्रम चलिरहेको बताए। ‘लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र त्यस आसपासका क्षेत्रलाई समेटर महानगरपालिका बनाउने सुझाव पनि आएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘पालिकाहरू मिल्न खोजेर पनि आएका छन्। वडा र पालिका केन्द्रबारे हेरफेर र थपघट गर्ने सुझाव पनि आउने क्रम जारी छ। हामीले प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव मागेका छौँ।’ पुनरावलोकनमा पालिका र वडाको संख्या घट्न सक्ने उनले बताए।

गाउँपालिकालाई नगरपालिका, नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्दा विकास र अवसर वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जना हुने स्थानीयको विश्वास छ। उद्योग, व्यापार, पर्यटन र कृषिमा सम्भावना भएको रूपन्देहीमा महानगरपालिका आवश्यक रहेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल बताउँछन्।

लुम्बिनी प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकालाई टुक्राएर दुई वटा बनाउन माग गरिएको छ। देशका ४६० गाउँपालिकामध्ये १४ वटा वडा भएको गाउँपालिका पुथा उत्तरगंगा मात्र हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घर्तीले दुर्गम भौगोलिक अवस्थाका कारण नागरिकको समस्या समाधान गर्न गाउँपालिका विभाजन अपरिहार्य रहेको बताए। ‘राज्य पुनर्संरचनाको बेला साविक रुकुममा १० वटा पालिका बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो,’ अध्यक्ष घर्तीले भने, ‘त्यो बेला पुथा र उत्तरगंगा अलग–अलग पेस गरिएको थियो। तत्कालीन पुनर्संरचना आयोगले पुथा र उत्तरगंगालाई एउटै पालिका बनाइदियो। यो दुई अलग हुनुपर्छ भनेर संघर्ष पनि गरियो। तर, निर्वाचन भयो।’ उनले थपे, ‘यो आम जनताको आवाज हो। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै पुथा र उत्तरगंगालाई साविकको प्रस्ताव अनुसार नै दुई वटा पालिका बनाउनुपर्छ भन्ने पालिकावासीको माग छ।’

यहीँ पालिका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष जगत घर्ती वडा विभाजनको माग गर्दै पटक–पटक सिंहदरबार पुगेका थिए। यो वडाका १० भन्दा धेरै गाउँ र २०० घरका करिब १ हजार बासिन्दालाई वडा केन्द्र पुग्न दुई दिन लाग्ने गरेको उनले बताए।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) खेलराज पाण्डेयले साविक पाल्पाको दोभानदेखि बेलहियासम्म जोडेर बुटवललाई महानगर बनाउन सकिने बताए। ‘साविक पाल्पाको दोभान, बुटवल र देवदहको चरंगे हुँदै बेलहियासम्म जोडेर महानगर बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ,’ मेयर पाण्डेयले भने, ‘तर, त्यसमा सबै सहमत हुनुपर्‍यो। संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ। ७ हजारभन्दा बढी मतदाता रहेका वडालाई विभाजन गर्नुपर्छ र सांस्कृतिक पहिचान भएका वडाको छुट्टै पहिचान स्थापित गराउनुपर्छ भन्ने सुझाव राखेका छौँ।’

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि २०७८ सालमै महानगरपालिका बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। कोहलपुर नगरपालिकालाई जोडेर महानगर बनाउने नेपालगञ्जको योजना थियो। २०७८ को नगरसभाबाटै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले घोराही र तुलसीपुर जोडेर महानगरपालिका बन्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको बताए। दुवै ठूला सहर भएकाले अब गाभेर महानगर बनाउनुपर्ने खड्काको भनाइ छ।

महानगरका लागि कम्तीमा ३ लाख जनसंख्या, ५०० शय्याको विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल, रंगशाला, विमानस्थल, टर्मिनलसहितको बसपार्क, प्राविधिक शिक्षालय, तरकारी थोक बजार केन्द्रलगायतका पूर्वाधार हुनुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेशका तीनवटै उपमहानगरपालिका रहेका जिल्लामा ती मापदण्ड पुगेका छन्।

गाउँपालिका महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु गिरीले धेरै पालिकाका वडाको सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव आइरहेको बताए। प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य तथा रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका पूर्वमेयर वासुदेव घिमिरेले स्थानीय तहको संख्या ५०१ मा झार्न सके राज्यको व्ययभार वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँले घट्ने बताए। ‘महानगरपालिका १०, उपमहानगरपालिका १५, नगरपालिका २२५ र गाउँपालिका २५१ गरी जम्मा ५०१ स्थानीय तह भए पुग्छ,’ घिमिरेले भने।

दुई वर्षअघि राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले वडाको संख्या बढाउन र पालिकाको संख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। पहाडमा ठूलो भूगोल भएका जिल्लामा वडा बढाएर नागरिकको पहुँच सहज बनाउनुपर्ने समितिको ठम्याइ थियो।

समितिका अनुसार हिमाल र पहाडमा वडा बढाउने र तराईमा भूगोल हेरेर पालिका घटाउनुपर्ने देखिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकै प्रकृतिका कार्यालय खोलेका कारण प्रशासनिक खर्चको भार अत्यधिक छ। देशका अधिकांश पालिकाले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट प्रशासनिक खर्च धान्न नसकेर संघीय सरकारको बजेटबाट चालु खर्च चलाउनुपरेको छ। त्यसमा पनि ‘अपरेटिङ कस्ट’ उच्च छ।

प्रमुख–उपप्रमुखको गाडी र इन्धनमा धेरै खर्च हुने गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले सबै पालिकाका लागि एउटै व्यवस्था गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले जे गर्छ, दुर्गम जिल्लाका पालिकाले पनि त्यसकै सिको गरिरहेका छन्। विकासको प्रतिफल देखिने गरी दिन अब पालिका ‘मर्ज’ (गाभ्ने) प्रक्रियामा जानुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ।

पहिलेका गाउँ विकास समिति (गाविस) अहिले वडा बनेका छन्। जनतालाई विगतमा गाविस हुँदाभन्दा सेवा लिन अहिले झन् सास्ती छ। हिजो गाविसमा हुने कामका लागि अहिले अझ टाढाको पालिका केन्द्र पुग्नुपर्छ। जबकि नागरिकका सबै सेवाका इकाइ वडा हुनुपर्ने हो।

बसाइँसराइ र विदेश पलायनले पहाडी भेगका स्थानीय तहमा जनसंख्या घट्दो क्रममा छ। पहाडी जिल्लाका गाउँमा घरहरू रित्ता छन्। २०७८ को जनगणना अनुसार तराईको जनसंख्या ५३.६ प्रतिशत पुग्दा पहाडको जनसंख्या ४०.३ प्रतिशत मात्र छ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले सरकारले मागेको मस्यौदा उपर सुझाव दिने क्रममा रहेको बताए। ‘यो मस्यौदाले मात्र पालिकाको संख्या घटबढ हुने होइन। मस्यौदा प्राप्त भएपछि मात्र पालिकाको स्तरोन्नति वा संख्या हेरफेरको विषय विधिवत् रूपमा अघि बढ्नेछ,’ प्रमुख सचिव काप्रीले भने।