०५ साउन २०८३, मंगलबार
सङ्घीय संसद्का सदस्य तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सरकारले बल प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
राईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गरिब जनताको बासस्थान भत्काउने र उनीहरूलाई बेघर बनाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका हुन् ।
सांसद साम्पाङले सरकारको यो कदम नेपालको संविधानको धारा ३७ को उपधारा (१) (आवासको हक) र धारा १६ को उपधारा (१) (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक) को सिधै बर्खिलाप रहेको बताएका छन्। 'जनतालाई बेघर बनाउनु, लछारपछार गर्नु र लाठी-बन्दुक देखाएर तर्साउनुले सरकारको निरंकुश चरित्र देखाएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस्तो गतिविधिले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई नराम्ररी लत्याएको छ।'
दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीहरूलाई राज्यले पहिले नै विकल्प नदिएका कारण सर्वसाधारणले आफ्नो जीवनभरको कमाइ खर्चिएर घर बनाएको भन्दै उनले तत्कालीन राज्य संयन्त्रको इजाजत बिना यस्ता बस्ती नबस्ने तर्क गरेका छन् । उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको व्यवस्था नगरी डोजर चलाउनु अमानवीय भएको भन्दै उनले सुकुम्बासीलाई 'सडक मानव' बनाउने नीति नलिन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
सांसद साम्पाङले जनतालाई आतंकित पारेर सुशासन र विकास सम्भव नहुने भन्दै यस्ता मानव अधिकार विरोधी गतिविधिको आफ्नो पार्टीले सख्त निन्दा र भर्त्सना गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
