सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा ‘साइट’मै व्यवस्थापन र राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । शनिबार बिहानैदेखि कार्यक्षेत्रमा खटिएको टोलीले बस्ती हटाउने कार्यसँगै तत्कालको खानाको व्यवस्थापन गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले जनाएको छ । 

सचिवालयका अनुसार स्थानान्तरण हुनेहरूका लागि शनिबार र आइतबार सरकारले नै प्याकेटमा खानाको प्रबन्ध गर्ने जनाइएको छ । पुनःस्थापनाका लागि छानिएका स्थानहरूमा पानी, बिजुली र शौचालयको सुविधा सुनिश्चित गरिएको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सुकुम्बासीलाई राख्न हाल चयन गरिएका संरचनाहरू यसअघि निर्माण गरिएका हुन्, जसलाई अहिले वास्तविक सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि पूर्ण प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो ।

शनिबार बिहानदेखि सरकारले थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका सुकुमवासी क्षेत्र खाली गराउन गराउन लागेको छ । शनिबार र आइतबार ती क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गरेर सुकुमवासीहरूलाई नागार्जुन (इचङ्गु) को ४२ वटा आवास युनिटमा राखिने भएको छ । कीर्तिपुरको सत्सङ्गको ठूलो भवनमा राख्न अर्को स्थान तय गरिएको छ ।

भक्तपुरस्थित बोडेमा कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा राखिने भएको छ । खरीपाटी र चाँदबागमा सरकारी भवन र खाली जग्गा पनि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ ।

सुकुमवासी बस्तीका बासिन्दाहरूलाई पहिला दशरथ रंगशाला लगिने भएको छ । सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएका वासिन्दालाई शुरू रंगशाला लगिने भएको हो । रंगशालामा लगेर स्क्रिनिङ गरेपछि बल्ल होल्डिङ सेन्टेरमा लगिने छ । 

अहिले रंगशाला लाने काम पनि भइरहेको छ । रंगशाला लगेर  पहिचान भएपछि वास्तविक सुकुमवासीलाई अहिले अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राखिने बताइएको छ ।

सरकारले यसपटक भावनात्मक आधारमा नभई तथ्य र लगतका आधारमा 'सक्कली' र 'नक्कली' सुकुमवासीको पहिचान गरी स्थायी समाधान खोज्ने रणनीति अघि सारेको हो।

प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले सुकुमवासी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा हल गर्न डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रत्येक व्यक्तिको विस्तृत विवरण (प्रोफाइल) तयार पारेको छ। दाहालले भनिन्, 'हामीले तथ्य र लगतका आधारमा सुकुमवासी समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने नीति लिएका छौँ। अध्ययनका क्रममा बस्तीमा बस्ने अधिकांश व्यक्तिको अन्यत्र घर र जग्गा रहेको पुष्टि भइसकेको छ। अन्यत्र सम्पत्ति भएका तर सुकुमवासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने 'नक्कली' पात्रहरूलाई कुनै पनि हालतमा विकल्प दिइने छैन र उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिनेछ।'

बागमती सभ्यतालगायत निकायले गरेको अध्ययनले नदी किनारका बस्तीमा बस्ने धेरैजसो व्यक्तिको अन्यत्र घरजग्गा रहेको तथ्य फेला पारेको छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक भूमिहीन र विपन्न वर्गलाई मात्र संरक्षण दिने सरकारको तयारी छ। जसको कतै पनि जायजेथा छैन, उनीहरूका लागि मानवीय संवेदनाका आधारमा सरकारले ५ वटा सुरक्षित स्थानमा तत्कालीन पुन:स्थापनाको बाटो खोलेको दाहालले जानकारी दिइन् ।