सरकारी स्वामित्वको जग्गामा निर्माण गरिएका घर-टहरा तत्काल हटाउन रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि स्थानीयले आफैँ जग्गा खाली गराउन थालेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–४ मा पर्ने उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास बुटवल अगाडि सरकारी जग्गामा बसेको बस्ती खाली गर्न शुरू भएको हो । 

तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको र पछि उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको नाममा भोगाधिकार दिइएको साविक कित्ता नं ३९६ मा बनाइएका संरचना हटाउन लागिएको हो । संघीय सरकारले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन शुरू गरेपछि रूपन्देहीमा पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न थालिएको हो ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ अबेर माइकिङ गर्दै  सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन भनेको थियो । उपमहानगरको निर्देशनपछि बिहानैदेखि त्यहाँ बनेका आधा दर्जन टहराधनीले सामान अन्यत्र सार्न थालेका बुटवल–४ का वडाध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

बुटवल उपमहानगरपालिका साबिक वडा नं. ६ हाल वडा नम्बर ४ अन्तर्गत पर्ने साविक कित्ता नं. ३९६ (हाल कित्ता नं. ७८१२६११३४) को करिब २ बिघा ५ कठ्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा बनेका घरटहरा हटाउन उपमहानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । 

उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्ता अतिक्रमणविरुद्ध अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

जग्गा २०४६ सालमा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि २०४८ पुस ४ गतेको श्री ५ को सरकारको बैठकले उक्त जग्गा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हालको तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अदालतले आफ्नो नाममा श्रेस्ता कायम भएको जग्गा खोजबिन गरेपनि अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाएकाहरुलाई हटाउन सकेको थिएन । 

इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल बुटवलका डीएसपी निशान्त श्रीवास्तवले १० बजेपछि डोजर चल्ने बताए । ‘१० बजेसम्म नापीको काम सकिन्छ, त्यसपछि डोजर चलाएर सरकारी स्वामित्वमा बनेको संरचना हटाइने छन्’ डीएसपी श्रीवास्तवले भने ।