०४ साउन २०८३, सोमबार
चितवनका सरकारी, निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको छ ।
अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाका व्यवस्थापक एवं सञ्चालकसँगको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले सुधार गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
स्वास्थ्य संस्थामा आएका बिरामीलाई चिकित्सकले संवेदनशील व्यवहार र अस्पतालको विधिभित्र रहेर काम गर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।
चिकित्सकहरूको व्यवहार राम्रो नभएको, डायलासिस लगायतका सेवा दर्ता नगरी दिएको, एम्बुलेन्सहरूले बिरामी ल्याएबापत कमिसन दिने गरेको, अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थित नगरिएको उनको भनाइ थियो ।
‘बिरामीको मृत्यु हुँदा आँसु झार्नु भनेको होइन, तर चिकित्सक संवेदनशील हुनै पर्छ’, उनले भने ।
अस्पतालले बीमा र नगदका बिरामीलाई फरक व्यवहार गरेको, अनावश्यक परीक्षण गर्ने गरेको, विपन्नको उपचार प्रबन्ध राम्रो नभएको, ज्येष्ठ नागरिकले छुट नपाएको उनले बताए ।
कर्मचारीले तोके अनुसारको सुविधा नपाएको, सरकारी अस्पतालको टोकन प्रणाली राम्रो नभएको, बहिरङ्ग सेवामा जनशक्तिको व्यवस्थापन राम्रो नभएको, आन्तरिक र बाह्य ‘रिफरल’को राम्रो व्यवस्थापन भएको पनि उनले बताए ।
अस्पतालको सेवाको गुणस्तर राम्रो नभएको भन्दै उनले भने, ‘गुणस्तरका व्यवहार र शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन र जनस्वास्थ्य कार्यालयले आयोजना गरेको ‘जिल्लामा नागरिक स्वास्थ्य सेवा विषयक परामर्श’ कार्यक्रममा उनले अस्पतालका व्यवस्थापक र सञ्चालकको कुरा सुनेपछि उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विश्वबन्धु बगालेले अस्पतालका समस्या, कमजोरी र अब सुधार्नुपर्ने विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
पछिल्लो समय अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवामा व्यापक सुधार गरिएको भन्दै उनले विगतमा बिरामीले चिकित्सक खोज्नुपर्ने अवस्था रहेकामा अहिले चिकित्सकले अस्पतालमा बिरामी खोज्ने गरेको जानकारी दिए ।
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. शिवजी पौडेलले अस्पतालमा धेरै सुधार भएको भन्दै तथ्यांकले त्यो कुरा पुष्टि गर्ने बताए । उनले अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले दिनुपर्ने विपन्न र बीमाको भुक्तानी समयमा दिएमा अस्पताल सुधार गर्न सहज हुने बताए ।
जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख निर्मल घिमिरेले ऐनका बारेमा जानकारी गराउँदै तत्अनुसार काम हुन नसकेको बताए ।
निजी अस्पताल समन्वय समितिका अध्यक्ष विक्रम अधिकारीले निजी क्षेत्रले स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी गरेको भए पनि राज्यका तर्फबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा ध्यान नदिइएको गुनासो गरे ।
