०८ साउन २०८३, शुक्रबार
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेपछि प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रका ठूलो संख्यामा पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।
सरकारले विभिन्न निकायमा नयाँ कार्यशैली लागू गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको उक्त अध्यादेशका कारण नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ अनुसार नियुक्त चार जना तथा स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त एक जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्।
यसैगरी, समाज कल्याण ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त १४ जना पदाधिकारीहरूको पद पनि रिक्त हुने भएको छ। रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार नियुक्त १० जना र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।
अध्यादेशले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित निकायहरूमा पनि प्रभाव पारेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पाँच जना पदाधिकारीहरूको पदसमेत रिक्त हुनेछ।
श्रम तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा श्रम ऐन, २०७४ अनुसार नियुक्त १० जना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त सात जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्। त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार नियुक्त चार जना र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त १७ जना पनि पदमुक्त हुने सूचीमा परेका छन्।
यसैक्रममा, भूउपयोग ऐन, २०७६ अनुसार नियुक्त चार जना, रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ बमोजिम नियुक्त २७ जना पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुने भएका छन्।
