०५ साउन २०८३, मंगलबार
नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले १०० रुपैयाँमाथिको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सरकारको निर्णय तत्काल रोकिएको हो ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नलिन आदेश दिएको हो। अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भन्सार विभागका नाममा यो आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै तराई–मधेशका नागरिकले ठूलो राहत महसुस गरेका छन् ।
अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहलगायतले सरकारको निर्णयविविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने यात्रुले २५ ग्राम सुन, दुई लाख रुपैयाँसम्मको मोबाइल र ३२ इन्चसम्मको टेलिभिजन भन्सार छुटमा ल्याउन पाए पनि भारतसँगको खुला सिमानाबाट दैनिक गुजाराका लागि सामान ल्याउने विपन्न नागरिकलाई भने १०० रुपैयाँमै कडाइ गर्दा एकै देशका नागरिकबीच असमानता पैदा भएको उनीहरूको जिकिर थियो ।
अब यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा माथिका दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउन पाउने छैन।
यसअघि अर्थमन्त्रालयले १०० रुपैयाँ मूल्यमाथिका वस्तुमा भन्सार कर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार तराई–मधेश क्षेत्रका सीमा नाकामा कडाइ हुन थालेको थियो । सिमानामा सुरक्षाकर्मीले सामान खोसेका फोटो भिडिओ सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
