०३ साउन २०८३, आइतबार
सरकारले आगामी वर्ष (२०८४) मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअगाडि मात्रै स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने भएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअगाडि स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र वडाको विवाद समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई संशोधन गरी एक वर्षको ठाउँमा निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअगाडि स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।
अहिले पनि १०२ वटा स्थानीय तहका भौगोलिक सिमाना विवाद समाधान नहुँदा भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएकाले स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न असुविधा हुँदै आएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनका लागि राय माग गर्न केही दिनभित्रै संशोधित विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
