०७ साउन २०८३, बिहीबार
विराटनगरस्थित कोशी प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अहिले ‘हरियो घुम्टो’ भित्र कैद छ । गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीले क्षतविक्षत बनेको मुख्य प्रशासनिक भवनको अवस्था सात महिनासम्म पनि उस्तै छ ।
बाहिरबाट हरियो नेट (जाली)ले बेरिएको यो भवनले एकातिर प्रदेश सरकारको सुस्त कार्यशैलीलाई गिज्याइरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । एउटा ऐतिहासिक भवनलाई मर्मत गरेर पुन: सञ्चालनमा ल्याउनुको साटो सरकार अहिले मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवका लागि ‘कार्यकक्ष साँघुरो’ भएको बहानामा ८२ लाख रुपैयाँ खर्चेर नयाँ भवन निर्माणमा जुटेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा पुगेको क्षतिको प्राविधिक अध्ययन र रेट्रोफिटिङको सम्भाव्यता बुझ्न प्रदेश सरकारले मोरङको बुढिगंगास्थित मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले हालसम्म पनि विस्तृत प्रतिवेदन नआएकै कारण मुख्य भवनको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयको दाबीअनुसार प्रारम्भिक अध्ययनमा उक्त भवन ‘एल्लो जोन’ (मर्मत गरेर प्रयोग गर्न सकिने)मा परेको थियो, तर विस्तृत रिपोर्टको अभावमा काम रोकिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको दाबी छ ।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका इन्जिनियर सन्दीप दाहालका अनुसार विश्वविद्यालयले अध्ययन सकेर एक हप्ताअगाडि नै प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । इन्जिनियर दाहालले दिएको जानकारीअनुसार उक्त जलेको भवनलाई पुन: प्रयोगयोग्य बनाउन (रेट्रोफिटिङ गर्न) ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने देखिएको छ । ‘हामीले मुख्यमन्त्री कार्यालयको रेट्रोफिटिङ गर्न ४ करोडभन्दा माथि खर्च लाग्ने गरी प्रतिवेदन एक हप्ता अगाडि नै बुझाइसकेका छौँ, पुरानो भवन भएकाले यसको मर्मत खर्च केही बढी देखिएको हो,’ दाहालले स्पष्ट पारे
विगत सात महिनादेखि मुख्य भवन हरियो जालीभित्र ओझेलमा परिरहँदा मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई कार्यकक्ष अभाव भएको भन्दै नयाँ संरचना बनाउन ८२ लाख ८८ हजार ६६ रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकी इन्जिनियर सोनम सिन्हाकाअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयको हाताभित्रै दुईवटा नयाँ ब्लक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम भइरहेको छ ।
कर्मचारीहरूका अनुसार मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई बस्न, बैठक गर्न र आगन्तुकहरूलाई भेट्न हालको अस्थायी ठाउँ निकै साँघुरो भएपछि यो विकल्प रोजिएको हो ।
सरकारको यो कार्यशैलीलाई लिएर राजनीतिक र नागरिक स्तरमा कडा शुरू भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गरे । सरकारले संकटलाई अवसरमा बदल्न नसकेको उनको तर्क छ । ‘जेनजी आन्दोलनपछि खरानीबाट ठूला र दूरगामी निर्णय गर्ने अवसर सरकारलाई थियो, प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने मौका थियो, तर सरकार पुरानै ढर्रा र सानातिना व्यवस्थापनमा रमाएर बस्यो,’ नेता आङ्बोले भने ।
उनले कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता दुई ठूला दल मिलेर सरकार बने पनि जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको टिप्पणी गरे । ‘अहिले सरकार कहाँ छ भनेर जनताले टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ,’ आङ्बोको कटाक्ष छ ।
