एमआरआई र शल्यक्रियाका लागि बिरामीलाई महिनौं कुराउने सरकारी अस्पतालमा करोडौंका मशिन प्रयोग नै नगरेर कबाड बन्दै गएको तथ्य उजागर भएको छ । 

महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालको सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीको यस्तो कुरूप र भयावह तस्विर उजागर गरेको हो, जसले जो कोहीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ । 

काठमाडौंको वीर अस्पताल होस् वा धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, एमआरआई र शल्यक्रियाका लागि महिनौं कुर्नु बिरामीको नियति बनेको छ । 

के साँच्चै अस्पतालसँग प्रविधि र बजेट नभएर यस्तो भएको हो त ? होइन !

सबैभन्दा पहिले राजधानीकै ठूला अस्पतालको हालत हेरौं । वीर अस्पतालमा एमआरआई गर्न १ देखि २ महिना कुर्नुपर्छ । सिटी स्क्यानका लागि कम्तीमा एक साता र एउटा शल्यक्रियाका लागि ३ देखि ८ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कान्ति बाल अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रियालाई ३ महिना र जटिल उपचारका लागि १ वर्षसम्म कुराइन्छ । धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सामान्य सेवा पाउन पनि घण्टौं र सिटी स्क्यानका लागि लामो समय पर्खिनुपर्छ ।

तर, वीर अस्पतालभित्रै ३९ करोड रूपैयाँको टोमोथेरापी मशिन मर्मत नभएर थन्किएको छ । दैनिक ६० जनालाई सेवा दिन सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै मुस्किलले २० जनाको जाँच भइरहेको छ ।

कोभिडको समयमा अक्सिजन नपाएर मानिसहरू छटपटिए । त्यसपछि धमाधम प्लान्टहरू किनिए । तर आज वीर अस्पतालसँग भएका २ करोड ३५ लाखको एउटा र नबिल बैंकले दिएको ८ करोडको अर्को अक्सिजन प्लान्ट बन्द छन् । 

यी प्लान्ट बन्द गरेर अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै निजी कम्पनीबाट ३ करोड १४ हजार रूपैयाँको अक्सिजन किनेको तथ्य फेला परेको छ । 

२०७३ सालमा २ करोड ३१ लाखमा किनिएको प्लान्ट २०७७ वैशाख २ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । जम्मा १३ लाख ९० हजारमा मर्मत हुन सक्ने प्लान्ट नबनाएर बाहिरबाट करोडौंको अक्सिजन किनेपछि अस्पताल प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 

वीरमा मर्मतका नाममा झनै ठूलो लुट छ । एमआरआई मशिन मर्मत गर्न वार्षिक ९१ लाख १४ हजार र सिटी स्क्यान मशिन मर्मत गर्न वार्षिक ७० लाख तिर्ने अनि हरेक वर्ष ५ प्रतिशतले बढाउँदै लैजाने महँगो र अपारदर्शी सम्झौता गरिएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।

काठमाडौंका अन्य अस्पतालको अवस्था झनै कहालीलाग्दो देखिएको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा २०७९ असोजमा किनिएको २० करोड ४० लाखको 'इन्ट्राअपरेटिभ सिटी र नेभिगेसन मशिन' कहिल्यै पूर्ण रूपमा चलेन ।

वीर अस्पतालमा भारतले १० वर्षअघि दिएको ५ करोड ३७ लाखको क्याथल्याब मशिन बाकसबाटै निकालिएको छैन । छत र करिडोरमा १९ थान भेन्टिलेटर र ८ थान ईसीजी मशिन बेवारिसे अवस्थामा फालिएका छन् ।

परोपकार प्रसूति गृहमा लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट प्रयोगविहीन छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा २ करोड ८६ लाख ७ हजारको आईभीएफ सेन्टर उपकरण जडान भएर पनि चलेको छैन ।

नेपाल प्रहरी अस्पतालमा १६ स्लाइसको सिटी स्क्यान र १.५ टेस्लाको एमआरआई मशिन थन्किएका छन् ।

सिंहदरबार वैद्यखानामा ट्याब्लेट र क्याप्सुल बनाउने मशिनसहित ६० प्रकारका उपकरण अलपत्र छन् ।

अब राजधानी बाहिरको भयावह अवस्था हेरौं, जहाँ सामान किन्नु नै ठूलो उपलब्धि मानिन्छ, चलाउनु होइन ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १८ करोड २९ लाख १० हजार मूल्यका ६५ थान भेन्टिलेटर, १६ थान एनेस्थेसिया मशिन र ३० थान हेमोडाइलासिस मशिनसहित दर्जनौं उपकरण थन्किएका छन् ।

गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा ४ करोड ९० लाख ९५ हजार बराबरका एक्स-रे, ल्याप्रोस्कोपी लगायतका उपकरण प्रयोगविहीन छन् ।

बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा ४ वर्षदेखि 'टेलिथेरापी' मशिन बंकरमा छ, जसबाट विकिरण फैलिने जोखिम कायमै छ ।

तेह्रथुम अस्पतालमा २०८२ असारमा किनिएको १ करोड ७४ लाखको एनेस्थेसिया मशिन बाकसमै थुनिएको छ ।

ओखलढुंगा अस्पतालमा ७२ लाख ३९ हजारको अक्सिजन प्लान्ट र ७२ लाख ३२ हजारको आईसीयू सेटमा 'जनशक्ति छैन' भन्दै ताल्चा मारिएको छ ।

यसका अलावा भरतपुर, भक्तपुर, मेथिनकोट (काभ्रे), भोजपुर, नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र, कञ्चनपुरको महाकाली र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा करोडौंका भेन्टिलेटर, सिटी स्क्यान र युएसजी मशिनहरू कबाडी बन्दैछन् ।

आखिर यो अर्बौंको बर्बादीमा जिम्मेवार को त ? आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९९ ले मर्मतको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

तर, खरिद गुरुयोजना नबनाई, केवल कमिसनको लोभमा र बजेट सिध्याउन मात्र सामान किनिन्छन् । मर्मतको अभिलेख अर्थात लग बुक राखिँदैन र मर्मतमा बजेट नछुट्याएर कमिसनखोरहरूको स्वार्थ पूरा गरिन्छ ।

त्यसैले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ- ‘जनशक्ति र पूर्वाधार नभई सामान नकिन्नू, बिग्रिएका मशिन तत्काल मर्मत गर्नू र मर्मत नहुनेलाई लिलाम गरी व्ययभार घटाउनू ।’

अर्बौंका मशिन अस्पतालमा खिया लाग्नु र बिरामीहरू उपचार नपाएर निजी अस्पतालको सेवा लिन घरखेत बेच्न बाध्य हुनु राज्यको चरम लापरवाही र अपराध रहेको जनस्वास्थ्यविज्ञहरू बताउँछन् । 

जबसम्म उपकरण खरिदमा ‘कमिसन’ खाने र मर्मतमा ‘बेवास्ता’ गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही हुँदैन, तबसम्म बिरामीले सरकारी अस्पतालमा उपचार होइन, सास्ती मात्र पाइरहने उनीहरूको टिप्पणी छ ।

भिडियो सामग्री :