नयाँ संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण अन्तरगत भर्खरै देशमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरुले मुलत आम  निर्वाचन २०४८ ताकाकै घोषणापत्रको विस्तारित रुपलाई जनताबाट अनुमोदन गराएका छन ।  नयाँ मात्र हैन पुराना र पञ्चहरुको पार्टी समेतले विकास र समृद्धिको नारा दिएर नै चुनावमा गएका थिए । तर कुनैपनि दलहरुले नेपालको मुलभुत समस्या शिक्षा र स्वास्थ्यको निजिकरणको सम्बन्धमा ध्यान दिएको पाइएन ।  

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि कांग्रेस नेतृत्व र एमालेको सहभागितमा भएको शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापक निजिकरण नै २०५२ साल देखि अहिले सम्मको अव्यवस्थाको मूल कारण हो भन्ने कुरा न त जनताले बुझेको देखियो न त दलहरुले नै बुझाउन सकेको देखियो । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत बिषयलाई निजिकरणका नाममा कांग्रेसले गरेको ‘नितिगत अपराध’ नै २०५२ साल देखी ‘माओवादी जनयुद्ध’ शुरु हुनु र यसले एउटा उचाइ प्राप्त गर्नुको मूल कारण थियो । 

माओवादीलाई जनताले साथ दिनुको मुख्य कारण पनि उनिहरुले उठाएको समान शिक्षा र स्वास्थ्यको मुद्दा नै थियो । अन्य सामाजिक मुद्दाहरु शिक्षा र स्वास्थ् सँग नै सम्बन्धित थिए भने राजनीतिक मुद्दाहरु आधारभूत जनतासँग सरोकार राख्ने थिएनन् । समान शिक्षा र  स्वास्थ्य प्रप्ति नै मुद्दानै माओवादीप्रति जनसमर्थनको आधार थियो । 

माओवादीलाई समर्थन गर्ने जनता कुनै मार्क्सवाद र माओवाद पढेर नभइ उनिहरुका तिनै शिक्षा र स्वास्थ्य  सँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको कारण थियो । तर अहिले आएर कांग्रेस र  एमालेको कुरै छोडौं माओवादी समेत विगत दश बर्षमा उम्दा शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापरी भएको छ ।  यसका केन्द्र देखी गाउँ तह सम्मका कुनै नेता कार्यकर्ता होलान जसको निजी स्कूल नहोस् अनी कसैले आफ्ना  बच्चा सरकारी विद्यालयमा पढाएको होस् । 
 
माओवादीको भगिनी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले समान शिक्षाको मुद्दा संगठनका नेताहरुको राजनीतिक पदोन्नति र सहज जीवनयापनको माध्यम बनाएको पनि दशौं बर्ष भैसक्यो । यसका नेताहरुले समान शिक्षाको मुद्दा महङ्गा निजी स्कूलमा आफ्ना बच्चाको छात्रबृत्ति र केही पैसा पाउने माध्यम बनाएको यथार्थ आजको सबैभन्दा तितो सत्य हो । 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुंच नभएसम्म वास्तविक रुपमा विकास र सृमृद्धि सम्भव छैन । अझ दलहरुले भनेको जस्तो छोटो समयमा त सम्भव नै छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यको निजिकरणका बहुआयमिक असरहरुलाई केही बुंदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । 

१.  युवाहरुको पलायन : एकपटक सोचौँ त कुनै युवा किन वैदेशिक रोजगारिको लागि खाडी जान बाध्य छ ? पक्कै पनि अकुत सम्पत्ति कमाएर विलासी जीवन जिउन हैन, जुन वैदेशिक रोजगारीबाट सम्भव पनि छैन ।  आफ्ना सन्तानको गुणस्तरीय शिक्षा र अपर्झट बिरामी पर्दा न्युनतम उपचार गर्न सकियोस भनेर नै हो र तथ्यांक हेर्ने हो भने अधिकतम रेमिट्यान्स त्यसमै खर्च भएको देखिन्छ ।  देशको विकासमा खट्नुपर्ने युवाशक्ति राज्यको दायित्वभित्र पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यको उपलब्धताकै लागि विदेशिन बाध्य छ । 

राज्यको समेत ठूलो मात्रामा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी रहदैं आएको छ जुन वालुवामा पानी खन्याए झैँ भएको छ । किनकी त्यहाँ आफ्ना बच्चाहरु निजी स्कूलमा पढाउने शिक्षक पेशामा संलग्न राजनीतिकर्मीहरुले पढाउछन ।  शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा लिएर बसेका विद्यालय देखी जिल्ला हुँदै मन्त्रालय सम्मका कुनै त्यस्ता अधिकारी होलान जसले आफ्ना बच्चा सरकारी विद्यालयमा पढाउन ।  

शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा लिएका अधिकारीहरु नै यस्ता अनैतिक भएपछि त्यहाको शिक्षाको गुणस्तरको बारेमा  कुरा बुझेका आम मान्छेहरुले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकिदैन भन्ने बोध भए पछि आफ्ना बच्चा निजी स्कूलमा पढाउन बाध्य हुन्छन, पारिणाम उनिहरु विदेशिन बाध्य हुन्छन ।

२.  अव्यवस्थित बसाईंसराइ : अहिले पहाडबाट तराई र गाउँबाट शहरमा बसाईंसराइ तीब्र गतिमा बढेको छ ।  गाउँमा निजी स्कूल नभएपछि आफ्ना बाल–बच्चालाई निजी स्कूलमा पढाउनकै लागि आफुँ विदेशिएपछी मानिसहरु आफ्ना जहान बच्चालाई  शहर बजारतिर एउटा कोठा भाडामा लिएर बसाउन बाध्य छन । जसको पारिणाम पहाडका गाउँबस्ती सुनसान बन्दै गएका छन भने त्यहाँको जमिन मरुभूमिमा परिणत भैरहेको छ । तराइ र शहर  बजार क्षेत्रहरुमा अव्यवस्थित बसोवास र जनघनत्व बढीरहेको छ ।

३. सामाजिक सम्बन्धमा खलल स् शिक्षा र स्वास्थ्यको  निजिकरणको पारिणाम मान्छे विदेशिन बाध्य छ र त्यसकै पारिणाम हो हामीले समाजमा विभिन्न विकृतिहरु यत्रतत्र देखिरहेका छौँ । हाम्रा परम्परा र सामाजिक सम्बन्धहरु धराशायी बन्दै गैरहेका छन ।  न्युनतम मानविय मूल्य र सम्बन्धहरु  हराउँदै गैरहेको छ ।

४. अनुत्पादक  क्षेत्रमा  लगानी बृद्धि : हामी रेमिट्यान्स भित्राउने देशमध्येमा अगाडि त छौ, तर त्यो रकम कहाँ लगानी भैरहेको छ त ? यसको उतर दिने क्षमता शायद कसैले राख्दैन । सरकारले समेत व्यापक खर्च गरिरहेको शिक्षा क्षेत्रमा आम मान्छेहरुले समेत रेमिट्यान्सबाट प्राप्त 

रकमको आधाभन्दा बढी खर्च गरिरहेका छन ।  वैदेशिक रोजगारी बाट आर्जित आयको धेरैजसो हिस्सा शिक्षा र  स्वास्थ्यमा खर्च गरेर बाँकी रहेको खण्डमा मानिसहरुले जमिनका साना साना टुक्राहरु खरिद गर्ने र त्यहाँ  घर बनाउन प्रयोग गरिरहेका छन ।  पारिणामस्वरुप उत्पादनशिल जमिन खण्डित भैरहेको छ । 

दीर्घकालिन रुपमा जमिनको खण्डिकरण र कन्क्रिटिकरण देशको लागि आत्मघाती हुने निश्चित छ । यस्ता गतिविधिहरु अत्याधिक अनुत्पादक  हुन । यतिमात्र हैन वैदेशिक रोजगारिकै कारण राष्ट्रिय उत्पादनमा ह्रास आउनुको साथै अत्याधिक मात्रामा आयत बढीरहेको छ र राष्ट्रिय परनिर्भरता बढीरहेको छ ।

५. विकास र समृद्धिमा जनशक्तिको अभाव : विकास र समृद्धिको नारा अहिले राष्ट्रिय नारा बनिरहेको छ र यसको लागि सबैभन्दा अपरिहार्य कुरा जनशक्ति हो । अहिले पनि देशको निर्माण क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव भैरहेको छ र धेरैजसो  निर्माण  कार्यमा भारतीय जनशक्तिको भर पर्नुपरेको छ ।  यस्तो अवस्थामा जतिनै गर्न खोजेपनी जनशक्तिको अभावमा हामीले विकास निर्माण र पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैनौ अझ तिब्र गतिको त कुरै छोडौं ।

यसरी हेर्दा समस्याको जड शिक्षा र स्वास्थ्यको समान पहुंच  नहूनु नै हो भन्ने देखिन्छ । यदि साँचो अर्थमा समृद्धि हाँसिल गर्ने हो भने स्वास्थ्य  र शिक्षाको  दायित्व राज्यले लिनैपर्छ । अहिले पनि सरकारले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको र कतिपय रोगको उपचारको जिम्मा लिएकै छ तर त्यो सबैलाई समान भएन । 

हाम्रो शिक्षाले एउटै देशमा दुईथरी  नागरिक उत्पादन गरिरहेको छ । पैसा र पहुंच हुनेहरुले लिने शिक्षा र गरिब पहुंच नहूनेहरुले लिने शिक्षा फरक फरक छ । त्यस्तै पैसा हुनेहरुले आयु किन्न सक्ने र गरीबले आफ्नो आयु समेत बाँच्न नसक्ने अवस्था छ । जबसम्म एउटै देशका  नागरिकले पाउने शिक्षा र स्वास्थ्य  सेवा अब्बल र कमसलमा विभाजित भाईरहन्छ तबसम्म कमसल शिक्षा लिन बाध्य मान्छेले अब्बल शिक्षा  लिन  प्रयासरत रहन्छ ।  फलस्वरुप युवा पलायन रोकिदैन ।  

यसर्थ यी समस्या समाधान गर्नको लागि सबै शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाहरुको सरकारीकरण गरिनुपर्छ ।  शिक्षा  र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत आवश्यकताको व्यापारिकरण रोकिनु पर्छ । 

अब बन्ने सरकारले  नितीगत निर्णय नै गरेर अगाडि  बढ्नुपर्छ ।  निजी  शिक्षा र स्वास्थ्य  संस्थाहरुको सरकारीकरण एकैपटक सम्भव नहोला तर शुरुवात भने गर्नै पर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारिहरु, शिक्षा अधिकारिहरु  र शिक्षकहरु अहिले देशको सरकारी शिक्षाको जिम्मा लिएका मानिसहरु  हुन त्यसैले उनिहरुका सन्तान निजी विद्यालयमा पढाउनु भनेको गैर जिम्मेवारीपना हो ।  

एक किसिमले भन्ने हो भने जनता विरुद्ध गरेको अपराध नै हो ।  त्यसैले यी अधिकारिका सन्तानले सरकारी विद्यालयमा नै पढ्नुपर्ने बाध्यकारी निती लिने हो भने यसले सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा बृद्धि हुन्छ र यसले निजी स्कूलहरुको सरकारीकरण गर्न मद्घत पुग्छ ।  

प्रधानमन्त्री  देखी कुनैपनि सरकारी अधिकारीले जस्तोसुकै रोगको पनि अनिवार्य सरकारी अस्पतालमा नै उपचार गर्नुपर्ने बाध्यकारी  नीति बनाएको खण्डमा सरकारी अस्पतालहरुको स्तरबृद्धि हुने र कालान्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको  सरकारीकरण गर्न मद्दत पुग्छ । 

बन्न लागेको वामपन्थी भन्नेहरुको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको चरम व्यापारिकरणलाई रोकेर सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन सके भनेमात्र उनीहरुले जनताको मन जित्ने छन् ।