राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपकराज बोहोराले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा बोहोराले पनि आन्दोलन भड्काएको भन्दै आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

सोमबार बोहोराले उक्त प्रतिवेदनविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । उक्त रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइ भोलि मंगलबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

आयोगले सांसद बोहोराको अभिव्यक्ति र भिडियो फुटेजले 'जेन्जी आन्दोलन' लाई भड्काउन र अगाडि बढाउन सहयोग पुर्‍याएको भन्दै उनीमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

अधिवक्ता एवं सांसद मधुकुमार चौलागाईंका अनुसार आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध सांसद बोहोराले रिट दायर गरेका हुन् ।

आयोगको सिफारिस 'काल्पनिक' रहेको दाबी गर्दै आयोगले गरेको उक्त  सिफारिसलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर (खारेज) गर्न माग गरिएको छ ।

साथै आयोगको उक्त सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको चौलागाईंले लोकान्तरलाई बताए ।

जेन्जी आन्दोलनको ‘मुभमेन्ट’लाई चलाउने क्रममा बोहोराका अभिव्यक्तिले काम गर्‍यो, भिडियो फुटेजहरूले काम गर्‍यो  भनेर अनुसन्धानका लागि आयोगले सिफारिस गरेपछि उक्त सिफारिसविरुद्ध सांसद बोहोराले रिट दायर गरेका हुन् ।

आयोगले बोहोरासहित रास्वपाका १७ सांसदमाथि थप अनुसन्धान गर्न भनेको थियो ।