नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भदौ २३–२४ को घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत नेतृत्वलाई दोषी देखाउने नियत रहेको आरोप लगाउँदै आवश्यक परे अदालत जाने तयारी गरेको जनाएको छ ।

महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन र जेठ १२ गतेको निर्णयबारे पार्टीभित्र छलफल गरी विभिन्न निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख गरिएको छ ।

संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरवलोकनका लागि अदालत जाने तथा उपलब्ध कानूनी उपचारका सबै विकल्प प्रयोग गर्ने एमालेले जनाएको छ । 

एमालेले प्रतिवेदनका संवैधानिक, कानूनी र तथ्यगत पक्षबारे अध्ययन गर्न कानून व्यवसायी तथा विषयविज्ञहरूको समूह गठन गर्ने, विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र आवश्यक परे आयोगसमक्ष पुनरवलोकन माग गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। 

एमालेले प्रतिवेदनको प्रारम्भिक अध्ययनबाट त्यसमा तथ्यगत, कानुनी र विश्लेषणात्मक कमजोरी देखिएको दाबी गरेको छ । प्रतिवेदनका केही सिफारिस संविधान र स्थापित कानूनी सिद्धान्तविपरीत भूतप्रभावी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कानून निर्माण गरी विगतका घटनामा कारबाही गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको एमालेको टिप्पणी छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्ने उद्देश्यले प्रतिवेदन तयार गरिएको एमालेको दाबी छ ।

एमालेले प्रतिवेदनले ती पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष आदेश, संलग्नता वा आपराधिक जिम्मेवारी स्थापित गर्न नसकेको अवस्थामा पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको भन्दै त्यसलाई गम्भीर विरोधाभास भनेको छ ।

पार्टीले आयोगलाई बुझाइएको मूल प्रतिवेदन, आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गरेको अन्तिम प्रतिवेदन र सार्वजनिक गरिएको २९ पृष्ठको सारसंक्षेपबीच भिन्नता हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेको छ । मूल प्रतिवेदनका केही अंश परिमार्जन, हटाउने वा प्रतिस्थापन गर्ने काम भएको हुन सक्ने भन्दै एमालेले ती दस्तावेजको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गरी तुलनात्मक अध्ययन गर्ने जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जाल नियमन गरिएको विषयमा प्रश्न उठाउनुका साथै नियमन नगरेको भन्दै कारबाही सिफारिस गर्नु दोहोरो मापदण्ड भएको दाबी पनि एमालेको छ ।

एमालेले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संवैधानिक दायित्व मानवअधिकार संरक्षण, अनुसन्धान र सिफारिससम्म सीमित रहेको उल्लेख गर्दै संसद्ले कस्तो कानून बनाउने वा सरकारलाई कस्तो दण्डात्मक कानून ल्याउन निर्देशन दिने विषय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने तर्क गरेको छ ।

एमालेले प्रतिवेदनका केही निष्कर्ष र सिफारिस भविष्यमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई कानूनी प्रक्रियामार्फत नियन्त्रण गर्ने नजिरका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने जोखिम रहेको बताएको छ ।