१० साउन २०८३, आइतबार
विज्ञापन बजारमा हुने आर्थिक अपचलन र गैरकानूनी कमिसनको चलखेल रोक्न सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ जारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको उक्त नीति मंगलबार जारी भएको हो ।
नीतिअनुसार अब विज्ञापनदाताले विज्ञापन बजारमा गरेको वास्तविक वित्तीय कारोबार र खर्चको विवरण पारदर्शी रूपमा घोषणा गर्नुपर्नेछ ।
विज्ञापनमा गरिएको लगानीको प्रतिफल मापन गर्ने प्रणालीको विकास गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
अब एजेन्सीहरूले तोकिएकोभन्दा बढी वा लुकेको कमिसन लिन पाउने छैनन् । विज्ञापनसम्बन्धी समग्र आम्दानी, राजस्व र रोजगारीको विवरण एकीकृत रूपमा राख्नका लागि ‘राष्ट्रिय विज्ञापन सूचना बैंक’ को स्थापना गरिने नीतिमा व्यवस्था छ ।
‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ ले मुलुकको विज्ञापन बजारलाई थप मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन ऐतिहासिक महत्त्वका बहुआयामिक व्यवस्थाहरू समेटेको छ ।
यस नीतिले नेपालमा नयाँ प्रविधि, डिजिटल सञ्चार माध्यम, कृत्रिम बौद्धिकता र सामाजिक सञ्जाललाई पहिलोपटक राज्यको नीतिगत दायरामा समेटेर नियमन गर्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
दुःख-पीडा र शोकको व्यापारमा बन्देज
विज्ञापनमा देखिने सामाजिक र नैतिक विकृतिहरूलाई रोक्न यस नीतिले कडा कानूनी बन्देजहरूको परिकल्पना गरेको छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान र राष्ट्रिय निशाना छापको मर्यादामा आँच आउने खालका कुनै पनि विज्ञापन उत्पादन तथा प्रसारण गर्न पाइने छैन ।
त्यसैगरी, विपद्, महामारी, शोक वा मानिसहरूको व्यक्तिगत दुःख र पीडालाई व्यापारिक फाइदाका लागि विज्ञापनको रूपमा प्रयोग गर्न पूर्ण रोक लगाइएको छ ।
समाजमा राजनीतिक वा वैचारिक पूर्वाग्रह फैलाउने, घृणा वा द्वेष बढाउने र साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने खालका विज्ञापनहरूलाई पनि नीतिले पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरेको छ ।
सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक धर्म रक्षा र नयाँ स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन
नेपालका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक र पर्यटकीय स्थलहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्न विज्ञापनलाई माध्यम बनाइने व्यवस्था नीतिमा समेटिएको छ ।
परम्परागत सञ्चार माध्यमहरूलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण हुन आवश्यक सहयोग गरिनेछ भने विज्ञापन व्यवसायमा लाग्न चाहने नयाँ स्टार्टअप र साना व्यवसायीहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नेछ ।
सञ्चार माध्यमहरूमा आउने समाचार र विज्ञापनबीच स्पष्ट दूरी हुनुपर्ने र विज्ञापनको प्रभावमा परेर समाचार लेख्न नपाइने व्यवस्था गर्दै सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक धर्म रक्षामा समेत नीतिले ध्यान दिएको छ ।
डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाल नियमन: ‘स्वघोषणा’ अनिवार्य
प्रविधिको विकाससँगै बढेको अनलाइन र सामाजिक सञ्जालको विज्ञापन बजारलाई थप व्यवस्थित गर्न यस नीतिले ‘स्वघोषणा’को नौलो व्यवस्था ल्याएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा चर्चित व्यक्तिहरू अर्थात् इन्फ्लुएन्सरहरूले गर्ने विज्ञापन र विभिन्न अनलाइनमा आउने प्रायोजित सामग्रीहरूमा ‘यो विज्ञापन हो’ भनी स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ ।
इन्टरनेट तथा सर्च इन्जिनहरूमा हुने विज्ञापनका लागि नयाँ मापदण्ड तोकिनेछ र राष्ट्रिय स्तरका आफ्नै डिजिटल प्लेटफर्महरूको विकासलाई राज्यले सहयोग गर्नेछ ।
सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा विज्ञापन गर्दा एउटा स्थानीय तहबाट अनुमति लिएपछि अन्य क्षेत्रमा जाँदा पुनः अनुमति लिनु नपर्ने सहज व्यवस्था यसमा समेटिएको छ।
सामाजिक संवेदनशीलताको संरक्षण: महिला, बालबालिका र स्थानीय भाषालाई प्राथमिकता
समाजका संवेदनशील समुदायहरू जस्तै महिला, बालबालिका र पछाडि परेका वर्गहरूलाई विज्ञापनको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउन यस नीतिमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
विज्ञापनलाई सधैँ लैंगिक रूपमा संवेदनशील र बालमैत्री बनाइनेछ भने महिलालाई वस्तुको रूपमा वा अमर्यादित ढंगले प्रस्तुत गर्ने र हिंसालाई बढावा दिने खालका विज्ञापनहरूमाथि कानूनी नियन्त्रण कायम गरिनेछ ।
यसका साथै, नेपालको सांस्कृतिक विविधता, बहुभाषिक पृष्ठभूमि र अल्पसंख्यक वर्गको सम्मान हुने गरी स्थानीय भाषा र संस्कृतिमा आधारित विज्ञापन उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
कार्यान्वयन संयन्त्र: ‘विज्ञापन कोष’ को स्थापना र ५ वर्षे पुनरावलोकन
यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विज्ञापन बोर्ड मुख्य जिम्मेवार निकायका रूपमा रहनेछन् । विज्ञापन क्षेत्रको अनुसन्धान, नियमन र सञ्चार माध्यमहरूको हितका लागि एउटा छुट्टै ‘विज्ञापन कोष’को स्थापना गरिनेछ ।
यस नीतिको समग्र अनुगमन सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने उच्चस्तरीय समितिले गर्नेछ भने बदलिँदो वैश्विक बजार र प्रविधिलाई मध्यनजर गर्दै यो नीतिलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी परिमार्जन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यस नीतिको पृष्ठभूमि खण्डमा नेपालमा विज्ञापन क्षेत्रको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई विशेष स्थान दिइएको छ ।
१९१९ सालमा मनोरञ्जन छापाखानाले प्रकाशन गरेको ‘मोक्षसिद्धि’ नामक पुस्तकको अन्तिम बाह्र पानामा छापिएको सामग्री नै नेपालको पहिलो औपचारिक मुद्रित विज्ञापन भएको तथ्य यस नीतिमा स्वीकार गरिएको छ ।
त्यसैगरी, १९५४ सालमा बनारसबाट निस्कने ‘भारत जीवन’ पत्रिकाको प्रचारका लागि ‘गोरखा हास्यमञ्जरी’ पुस्तकको बाहिरी कभर पृष्ठमा विज्ञापन छापिएको तथा गोरखापत्रले आफ्नो पहिलो अंकदेखि नै विज्ञापन दर तोकेर विज्ञापन लिएको तथ्यलाई इतिहासका महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा समेटिएको छ ।
बजार प्रवर्द्धन र औद्योगिक उत्पादनको विकासमार्फत मुलुकलाई औद्योगिकीकरणतर्फ लैजान विज्ञापनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए तापनि हालसम्म यस क्षेत्रमा थुप्रै समस्या र चुनौतीहरू देखिएका छन् । विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, सञ्चार माध्यम, उपभोक्ता र सरकारबीच आवश्यक समन्वयको अभाव हुनु, मिडियाको पहुँच र लोकप्रियताका आधारमा वैज्ञानिक वर्गीकरण हुन नसक्नु, तथा सामाजिक सञ्जाल र मेला महोत्सवमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्न नसक्नु नै अहिलेका प्रमुख चुनौती रहेको नीतिमा उल्लेख छ ।
यी सबै समस्याको समाधान खोज्न र समग्र विज्ञापन व्यवसायलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी तथा उत्तरदायी बनाउन यस नीतिको तर्जुमा गरिएको हो ।
हेर्नुहोस्, विज्ञापन नीति :
