०६ साउन २०८३, बुधबार
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम र महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कंडेललाई हटाउन पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग आग्रह गरेको खुलासा भएको छ ।
असार २८ गते आइतबार सभापति लामिछानेको निवास बूढानीलकण्ठमा भएको ४ घण्टा लामो भेटवार्तामा बालेनले स्वर्णिमसँगै कानून मन्त्री गौतम र महान्यायाधिवक्ता कंडेललाई पनि हटाउन आग्रह गरेको खुलासा भएको हो ।
रविले सरकारका काम प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेपछि बालेनले रविकै टीमका ३ सदस्यबाट आफूलाई असहयोग भएको बताएको उच्च स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।
खासगरी सरकारपक्षीय मुद्दामा कानून मन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको फितलो प्रस्तुतिका कारण सरकारी निर्णय अदालतले उल्टाएको भन्दै बालेनले असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
‘सरकारका निर्णयमा अदालतबाट अंकुश लगाउने काम भएको छ । कानून मन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको भूमिका प्रभावकारी र सन्तोषजनक छैन,’ बालेनले रविलाई भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै रास्वपा स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।
सरकारका निर्णय एकपछि अर्को ढंगले उल्ट्याइनुमा कानून मन्त्री र महान्याधिवक्ताको भूमिका कमजोर रहेको बालेनले बताएका थिए । सभापति लामिछानेको सिफारिशमा कंडेललाई बालेनले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका थिए । सोविता पनि रास्वपामा रवि निकट हुन् ।
पछिल्लो समय सम्पत्ति छानबिन आयोगको काममाथि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ भने सरकारका अन्य कतिपय निर्णय उल्ट्याइदिएको छ ।
अदालतकै आदेशले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा भएका थिए । यस्तै, नेपाल वायु सेवा नियममा भएका नियुक्ति पनि अदालतले रद्द गरिदिएको थियो ।
आइतबारको छलफलमा बालेनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई समेत हटाउन रविसँग आग्रह गरेका थिए । बजेटको पूर्वसन्ध्यामा भित्र्याइएका विद्युतीय गाडी प्रकरण तथा अर्थमन्त्रीको समग्र पर्फर्मेन्समा प्रश्न उठाउँदै बालेनले स्वर्णिमलाई हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
‘शेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ, निराश बनेका लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाउन अर्थमन्त्रीको भूमिका देखिएन । विद्युतीय गाडीको भन्सार विवाद लगायत उहाँमाथि प्रश्न उठे’, बालेनले रविसँग गरेको प्रस्तावबारे स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्रीप्रतिको असन्तुष्टिकै कारण बालेनले उद्योगी व्यवसायीसँग पछिल्ला दिनमा भएका भेटवार्तामा वाग्लेलाई सहभागी गराएका छैनन् ।
‘अर्थमन्त्रीका कतिपय बैठक अस्वाभाविक र शंकास्पद् छन् । बजेटमा कर लगाउँदा पनि लगाउनु पर्ने विषयमा लगाइएको छैन र नलगाउनु पर्ने विषयमा कर लगाइएको छ । समग्रमा अर्थमन्त्रीको कामबाट म सन्तुष्ट छैन’, बालेनले रविलाई स्पष्टसँग भनेका थिए ।
अर्थमन्त्रालयबाट भएका कतिपय नियुक्तिमा समेत बालेनले असन्तुष्टि जनाएका थिए । अर्थमन्त्री वाग्लेको बोल्ने एउटा, काम गर्ने अर्को शैलीका कारण बालेन उनलाई जसरी पनि हटाउनुपर्ने अडानमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
सो बैठकमा बालेनले रास्वपाकै कतिपय सांसदले सरकारको कामको बचाउ भन्दा विरोधमा बोलेकोमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
कुमार बेन र असिम शाहलाई हटाउन रविको सुझाव !
स्रोतका अनुसार, सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार टीम गतिलो नभएको भन्दै परिपक्व र जिम्मेवार व्यक्तिलाई सल्लाहकार बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
प्रमुख स्वकीय सचिव कुमार बेन र राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई हटाउन रविले आग्रह गरेका स्रोतले बतायो । संविधान संशोधन बहस पत्र निर्माणको जिम्मा पाएका शाहको भूमिकालाई लिएर रविले आलोचना गरेका थिए ।
गैर सांसद व्यक्तिको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर संविधानका आधारभूत विषयमा प्रवेश गर्न खोजेको भन्दै एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति लगायतका दल कार्यदलबाट बाहिरिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले सिंहदरबारभित्र राज्य आतंक सिर्जना गरेको र त्यसबारे आफूलाई कयौं गुनासो आएको रविले बताएको स्रोतले दाबी गर्यो ।
राहदानी छपाई प्रकरणमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर केरकार गरिएको तथा जर्मन राजदूतलाई दुर्व्यवहार भएको विषयमा समेत रविले चासो व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसक्रममा बालेनले कुमार बेनको प्रतिरक्षा गरे पनि असिम शाहको बारेमा कुनै जवाफ फर्काएका थिएनन् ।
‘सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन सल्लाहकारको ठूलो भूमिका हुन्छ, तर सल्लाहकारका कामले सरकार विवादमा परेको छ,’ रविको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
तिक्ततापूर्ण सम्वाद भएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री बालेन र सभापति लामिछाने एउटै समयमा संसदमा पुगेका थिए । संसदबाहिर पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै रविले बालेनसँग सौहार्दपूर्ण ढंगले विभिन्न विषयमा छलफल भएको बताएका थिए ।
‘बाहिर देखाउन सँग–सँगै संसद् बैठकमा उपस्थित भएपनि आइतबारको बैठकमा दुई नेताबीच तीतोमीठो दुवैखाले संवाद भएको छ, उहाँहरूबीच एकअर्काप्रति आशंका कायम छ,’ रास्वपा स्रोतले भन्यो ।
रविको प्रस्तावमा रास्वपा संसदीय दलको नेता बनेका बालेन २०८२ चैत्र १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । भर्खर १०० दिन पूरा गरेको सरकार सञ्चालनलाई लिएर पार्टीभित्र खटपट शुरू भएको हो ।
पढ्नुहोस्, यो पनि:
रवि–बालेन तीतोमीठो: मन्त्री र सचिवालय हेरफेरदेखि अख्तियार प्रमुख र केही न्यायाधीशको भूमिकाबारे छलफल
