०९ साउन २०८३, शनिबार
उच्च अदालत पाटनले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुल मुद्दाको ७१.०५ प्रतिशत फर्छ्यौट गरेको छ । अदालतले यस वर्ष कुल मुद्दाको ७१.०५ प्रतिशत फर्छ्यौट गर्दै पुराना मुद्दा न्यूनीकरणमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार अशोककुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
देशभरिका उच्च अदालतहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दाको कार्यभार बोकेको यस अदालतले १८ महिना र २ वर्ष नाघेका पुराना मुद्दाहरूलाई इतिहासमै पहिलो पटक शून्यमा झार्दै वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ५ हजार ६ सय ९ र नयाँ दर्ता भएका १० हजार ५ सय ३० गरी जम्मा १६ हजार १ सय ३९ मुद्दा तथा रिटहरू दर्ता भएका थिए । रजिष्ट्रार क्षेत्रीका अनुसार तीमध्ये ११ हजार ४ सय ६८ मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने अब केवल ४ हजार ६ सय ७१ मुद्दा मात्र बाँकी रहेका छन् ।
अदालतले गत वर्ष कुल लगतको ६६ प्रतिशत अर्थात् १० हजार ६ सय ५२ मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यभन्दा ८ सय १६ मुद्दा बढी अर्थात् ७१.०५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ ।
यो फर्छ्यौट प्रतिशत विगतका वर्षहरूको तुलनामा उच्च रहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका मुद्दाको संख्याभन्दा ९ सय ३८ वटा बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएका कारण बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको क्षेत्रीले बताए ।
पुराना र थुनुवाका मुद्दा प्राथमिकतामा
रजिष्ट्रार क्षेत्रीका अनुसार यस वर्ष पुराना मुद्दाहरूको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइएको थियो । अदालतको इतिहासमै पहिलो पटक १८ महिना र २ वर्ष नाघेका पुराना मुद्दाहरूको संख्या शून्यमा झरेको छ । यसअघि १८ महिना नाघेका १८९९ वटा मुद्दा बाँकी रहेकोमा ती सबै फर्छ्यौट भएका छन् भने हाल १ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या केवल ३ सय ५३ मात्र रहेको छ ।
त्यसैगरी, थुनुवामा रहेका व्यक्ति जोडिएका पुराना मुद्दाहरूलाई १ वर्ष ननाघ्ने गरी फर्छ्यौट गर्न प्राथमिकता दिइएको थियो । थुनुवा भएका ७ सय ४० मुद्दाहरूमध्ये ७ सय २८ वटा फर्छ्यौट भई अब १ वर्ष नाघेका थुनुवा मुद्दाहरू केवल १२ वटा मात्र बाँकी छन् ।
जिल्ला अदालतहरूबाट मुद्दाको कारबाहीका क्रममा भएका आदेशहरू उपर दर्ता हुने निवेदन तथा प्रतिवेदनहरूलाई ३ महिना ननाघ्ने गरी प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गरिएको थियो । दर्ता भएका १ हजार ९ सय ४१ निवेदनमध्ये केवल १५ वटा मात्र बाँकी रहेका छन् ।
रिट निवेदनतर्फ कुल ३ हजार २ सय ६३ लगत रहेकोमा २ हजार ६ सय २१ फर्छ्यौट भई ६ सय ४२ बाँकी छन्, जसमध्ये ६ महिना नाघेका रिटहरू २५ वटा मात्र छन् । वाणिज्य इजलासबाट हेरिने मुद्दाहरूमा पनि २ वर्ष र १८ महिना नाघेका कुनै पनि मुद्दा बाँकी नरहेको रजिष्ट्रार क्षेत्रीले बताए ।
मातहतका ११ जिल्ला अदालतहरूको कार्यसम्पादन अवस्था
उच्च अदालत पाटन मातहत रहेका ११ वटा जिल्ला अदालतहरूको मुद्दा फर्छ्यौटको अवस्था पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालत: यस अदालतमा जिम्मेवारी सरेका २४ हजार ८ सय ५३ र नयाँ दर्ता भएका १९ हजार ३ सय ८७ गरी जम्मा ४४ हजार २ सय ४० मुद्दाको कार्यभार रहेकोमा १९ हजार ५ सय ६९ मुद्दा (४४.३ प्रतिशत) फर्छ्यौट भएका छन् । यहाँ २४ हजार ६ सय ७१ मुद्दा बाँकी छन्, जसमध्ये ३ हजार ८ सय ३२ मुद्दा २ वर्ष नाघेका छन् ।
भक्तपुर जिल्ला अदालत: जम्मा ७ हजार ४ सय ५५ मुद्दाको लगत (जिम्मेवारी सरेका ३ हजार ५ सय ४७ र नयाँ दर्ता ३ हजार ९ सय ८) मध्ये ४ हजार २ सय १३ मुद्दा (५६.५ प्रतिशत) फर्छ्यौट भएका छन् । यहाँ ३ हजार २ सय ४२ मुद्दा बाँकी रहँदा २ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या २ सय ४३ छ ।
ललितपुर जिल्ला अदालत: कुल ७ हजार ३ सय ४४ मुद्दा (जिम्मेवारी सरेका २ हजार ७ सय ९६ र नयाँ दर्ता ४ हजार ५ सय ४८) मध्ये ४ हजार ५२ मुद्दा (५५.२ प्रतिशत) फर्छ्यौट भएका छन् भने ३ हजार २ सय ९२ मुद्दा बाँकी छन् । यहाँ २ वर्ष नाघेका मुद्दा केवल ३७ वटा छन् ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत: कुल ३ हजार ५ सय ६५ मुद्दा (जिम्मेवारी सरेका १ हजार ४ सय ६२ र नयाँ दर्ता २ हजार १ सय ३) मध्ये १ हजार ९ सय ७२ मुद्दा (५५.३ प्रतिशत) फर्छ्यौट भई १ हजार ५ सय ९३ मुद्दा बाँकी छन् । २ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या ७० छ ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालत: ९ सय ६० मुद्दाको कुल लगत (जिम्मेवारी सरेका २ सय र नयाँ दर्ता ७ सय ६०) मध्ये ७ सय ४३ मुद्दा (७७.४ प्रतिशत) फर्छ्यौट भएका छन् । यहाँ २ सय १७ मुद्दा बाँकी छन् र २ वर्ष नाघेका मुद्दा केवल २ वटा छन् ।
दोलखा जिल्ला अदालत: ६ सय १८ मुद्दाको लगत (जिम्मेवारी सरेका १ सय ६३ र नयाँ दर्ता ४ सय ५५) मध्ये ३ सय ३२ मुद्दा (५३.७ प्रतिशत) फर्छ्यौट भई २ सय ८६ मुद्दा बाँकी छन् । यहाँ २ वर्ष नाघेका २ वटा मुद्दा छन् ।
रसुवा जिल्ला अदालत: कुल २ सय ५ मुद्दाको लगत (जिम्मेवारी सरेका ४४ र नयाँ दर्ता १ सय ६१) मध्ये १ सय ५५ मुद्दा (७५.६ प्रतिशत) फर्छ्यौट भएका छन् । यहाँ ५० मुद्दा बाँकी छन् भने २ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शून्य छ ।
रामेछाप जिल्ला अदालत: कुल ४ सय ४३ मुद्दा (जिम्मेवारी सरेका १ सय ९ र नयाँ दर्ता ३ सय ३४) मध्ये २ सय ९३ मुद्दा (६६.१ प्रतिशत) फर्छ्यौट भई १ सय ५० मुद्दा बाँकी छन् । यहाँ २ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य छन् ।
नुवाकोट जिल्ला अदालत: १ हजार १ सय ८४ मुद्दाको लगत (जिम्मेवारी सरेका २ सय ८ र नयाँ दर्ता ९ सय ७६) मध्ये ७ सय ६१ मुद्दा (६४.३ प्रतिशत) फर्छ्यौट भई ४ सय २३ मुद्दा बाँकी छन् भने २ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शून्य छ ।
धादिङ जिल्ला अदालत: कुल १ हजार ५ सय ५७ मुद्दाको लगत (जिम्मेवारी सरेका ३ सय २५ र नयाँ दर्ता १ हजार २ सय ३२) मध्ये १ हजार ८० मुद्दा (६९.४ प्रतिशत) फर्छ्यौट भएका छन् । यहाँ ४ सय ७७ मुद्दा बाँकी छन् र २ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य छन् ।
सिन्धुली जिल्ला अदालत: कुल १ हजार ६ सय २४ मुद्दाको लगत (जिम्मेवारी सरेका ६ सय ४९ र नयाँ दर्ता ९ सय ७५) मध्ये १ हजार १ सय १० मुद्दा (६८.९ प्रतिशत) फर्छ्यौट भई ५ सय १४ मुद्दा बाँकी छन् भने २ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य छन् ।
मुख्य व्यवस्थापकीय सुधार
अदालतले न्याय सम्पादनसँगै सेवाग्राहीको सहजताका लागि विभिन्न व्यवस्थापकीय सुधारका कार्यहरू पनि अघि बढाएको छ । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरका अनुसार पुराना मुद्दाहरूको फर्छ्यौटका लागि अभियान समिति गठन गरी मुद्दाको अंग पुर्याउने र आदेश कार्यान्वयन गराउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । इजलासमा भएका कारबाहीको अवस्था (स्टेटस) सेवाग्राहीलाई यथासक्य छिटो जानकारी गराउने प्रणालीको थालनी गरिएको समेत उनले बताए ।
यसैगरी, मुद्दाका पक्षहरूको सहजताका लागि भर्चुअल सुनुवाइ, अनलाइन वकालतपत्र, तारिख, र म्यासेज प्रणालीमार्फत मुद्दाको विवरण र फैसलाको जानकारी उपलब्ध गराउने कामलाई प्रभावकारी बनाइएको कुँवरले बताए । अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीश र कर्मचारीहरूका लागि पूर्ण रूपमा विद्युतीय हाजिरी (इ-हाजिरी) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
न्याय प्रणालीलाई सुधार गर्न बार, सरकारी वकिल र अदालतबीच निरन्तर छलफल तथा सेवाग्राही सन्तुष्टि मापन सर्वेक्षण गरी प्राप्त सुझावका आधारमा सुधारका कार्यहरू निरन्तर अघि बढाइएको मुख्य न्यायाधीश कुँवरले बताए । नागरिक बडापत्र र सार्वजनिक जिज्ञासाका लागि 'एफएक्यू' तयार गरी लागू गरिएको छ ।
गुनासो सुन्नका लागि छुट्टै गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । अदालतका गतिविधिहरू समेटेर नियमित रूपमा मासिक इ-बुलेटिन र फैसलाहरूको नियमित संकलन प्रकाशन गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ ।
सेवाग्राहीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै प्राथमिक उपचार र औषधिको व्यवस्था गर्नुका साथै कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने असहाय पक्षका लागि निःशुल्क वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरिएको छ । पुराना कागजपत्र र रायकिताब संरक्षणका लागि डिजिटल मिसिल स्क्यानिङलाई प्राथमिकता दिइएको मुख्य न्यायाधीश कुँवरले बताए ।
सेवा प्रवाहलाई मैत्रीपूर्ण बनाउन प्रभावकारी नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । यसका साथै महिला सेवाग्राहीहरूका लागि सेनेटरी प्याड, स्तनपान कक्ष, शौचालय, पुस्तकालय र प्रतीक्षालय जस्ता भौतिक सुविधाहरूको क्रमशः सुधार र परिमार्जन गर्दै लगिएको उनले बताए ।
