
उच्च अदालत सुर्खेतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जबरजस्तीकरणीका मुद्दा सबैभन्दा बढी रहेको जनाएको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेत तथा मातहतका जिल्ला अदालतको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारीले आव २०८२/८३ मा दर्ता भएका कुल ९१५ मुद्दामध्ये १६९ (१८.४६ प्रतिशत) जबरजस्तीकरणीसम्बन्धी रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार लागुऔषधका १२०, रिट ७९, ज्यान मार्ने उद्योग ७७, कर्तव्य ज्यान ६२, सवारी ज्यान ३५, जबरजस्तीकरणी उद्योग २६, अंशवण्डाका २५ र अन्य देवानी तथा फौजदारी प्रकृतिका ३२२ मुद्दा रहेका छन् ।
भण्डारीले विकसित सामाजिक परिवेश र त्यसका नकारात्मक प्रभावका कारण जबरजस्तीकरणीका मुद्दा बढ्दै गएको बताए । उनले आव २०८२/८३ मा कुल ७५५ मुद्दा फर्छ्योट भएको र १६० मुद्दा बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मातहतका जिल्ला अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । उच्च अदालत सुर्खेतमा भने आव २०८०/८१ मा ९१६, आव २०८१/८२ मा ८३२ र आव २०८२/८३ मा ९१५ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
उच्च अदालत सुर्खेतका निमित्त रजिस्ट्रार प्रेमप्रकाश थापाका अनुसार आव २०८२/८३ मा उच्च अदालत सुर्खेतले ८२.५ प्रतिशत, जाजरकोट जिल्ला अदालतले ८९.४ प्रतिशत, दैलेखले ७९.८ प्रतिशत, रुकुमपश्चिमले ७१.२ प्रतिशत, सल्यानले ७३.४ प्रतिशत र सुर्खेत जिल्ला अदालतले ६३.२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेका छन्।